agriculture news in marathi, Marketing department Watch on Market Committees | Agrowon

बाजार समित्यांवर पणनची नजर
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 22 डिसेंबर 2017

पुणे : राज्यातील बाजार समित्यांवरील पणन संचालनालयाचा असणारा वचक कमी झाला असून आता पणन संचालनालय बाजार समित्यांवर नजर ठेवणार आहे. बेशिस्त बाजार समित्यांना शिस्त लावण्यासाठी तालुका, जिल्हा आणि विभागीय पातळ्यांवर स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे. यासाठीचा प्रस्ताव लवकरच शासनाला पाठविण्यात येणार असल्याचे पणन संचालक डॉ. आनंद जाेददंड यांनी ‘ॲग्राेवनला‘ सांगितले.

पुणे : राज्यातील बाजार समित्यांवरील पणन संचालनालयाचा असणारा वचक कमी झाला असून आता पणन संचालनालय बाजार समित्यांवर नजर ठेवणार आहे. बेशिस्त बाजार समित्यांना शिस्त लावण्यासाठी तालुका, जिल्हा आणि विभागीय पातळ्यांवर स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे. यासाठीचा प्रस्ताव लवकरच शासनाला पाठविण्यात येणार असल्याचे पणन संचालक डॉ. आनंद जाेददंड यांनी ‘ॲग्राेवनला‘ सांगितले.

राज्यातील ३०६ बाजार समित्यांद्वारे हाेणाऱ्या काेट्यवधी रुपयांच्या शेतमाल खरेदी विक्रीवर पणन संचालनालयाचे नियंत्रत्रण असते. मात्र पणन संचालनालयाचे गेल्या अनेक वर्षांपासून बाजार समित्यांवर नियंत्रण राहिलेले नाही. यामुळे अनेक बाजार समित्यांच्या कामकाजात अनियमितता वाढली आहे.

बाजार समित्यांवर तालुका निबंधक, जिल्हा उपनिबंधकांचे नियंत्रण असते. हि दाेन्हीही पदे सहकार विभागाकडील असून, यांच्यावर विविध सहकारी संस्थांच्या कामकाजाचे नियंत्रण असल्याने यांच्याकडून बाजार समित्या दुर्लक्षित राहत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. यामुळे बाजार समित्यांच्या कामकाजावरील नियंत्रण ठेवण्यासाठी पणन संचालकांना जिल्हा उपनिबंधक आणि तालुका निबंधकांवर अवलंबून रहावे लागत आहे.

मात्र आता बाजार समित्यांच्या कामकाजाला शिस्त लावण्यासाठी तालुका पातळीवर सहाय्यक संचालक पणन, जिल्हा पातळीवर उपसंचालक पणन आणि विभागीय पातळीवर सहसंचालकांची नियुक्ती केली जाणार अाहे. या नियुक्त्यांनंतर या अधिकाऱ्यांवर केवळ बाजार समित्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असणार आहे.

पणन विभाग सक्षमीकरणाचाच भाग म्हणून प्रत्येक बाजार समितीवर सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांचीदेखील सचिवपदी निवड करण्याचा शासनाच्या विचाराधिन असून, त्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून, समितीने अहवाल शासनाला सादर केला आहे.

इतर बातम्या
मराठवाड्यातील लघू प्रकल्प आले २७ टक्‍क्...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ८६४ लघू, मध्यम, मोठ्या...
पुणे जिल्ह्यात रब्बीत अवघे २५ टक्के...पुणे : शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात पुणे जिल्हा...
नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत १५...नांदेड : केंद्र शासनाच्या किंमत समर्थन...
सरपंचांनी कारकीर्दचे स्मरण होईल असे काम...कोल्हापूर : सरपंचांनी नैतिकता जपत निरपेक्ष व...
जळगाव जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात...जळगाव  : जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प यंदा सहा...
बियाणे कंपन्यांत पाकिटावरील...नागपूर : बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी या...
टॉवरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविणारयवतमाळ : पॉवरग्रीड कंपनीच्या वतीने महागाव, पुसद...
‘महामेष’ योजना ३४ जिल्ह्यांत राबविणार...औरंगाबाद : राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना...
शेतीतील यांत्रिकीकरणासाठी हवे शासनाचे...अकोला ः अाजच्या बदलत्या काळात शेती पद्धतीत...
मध्य प्रदेशात गारपीटग्रस्तांना हेक्टरी...नवी दिल्ली ः मध्य प्रदेश राज्यात नुकत्याच...
गारपीटग्रस्तांना भरीव मदतीचा प्रस्ताव...नागपूर ः गारपीटग्रस्तांना सरकारकडून जाहीर करण्यात...
शेतकरी कंपन्यांच्या धान्य खरेदीबाबत...पुणे : हमीभावाने धान्य खरेदीत शेतकरी उत्पादक...
महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादकतेनुसार...परभणी : केंद्र शासनाच्या किंमत समर्थन...
गारपीटग्रस्त क्षेत्र तीन लाख हेक्टरमुंबई : राज्यात गेल्या आठवड्यात झालेल्या...
राजधानी दिल्लीत शेती क्षेत्रावर आज...नवी दिल्ली : देशाला नवे कृषी धोरण देण्यासाठी...
‘कापूस ते कापड’पासून आता ‘पिकणे ते...नाशिक : राज्यातील कापसावर प्रक्रिया होऊन...
उन्हाचा चटका जाणवू लागलापुणे : उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचा प्रवाह कमी होऊ...
'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र'चे आज उद्‌घाटनमुंबई : राज्याच्या औद्योगिक वाढीसाठी उपयुक्त ठरणा...
मोहरीवर्गीय पिकातील ग्लुकोसिनोलेट वेगळे...अमेरिकेतील दक्षिण डाकोटा राज्य विद्यापीठातील...
जमिनीतील जिवाणूंच्या गुणसूत्रीय रचनांचा...जमीन ही पिकाचे उत्पादन घेण्यासाठी एकमेव परिपूर्ण...