मार्केटिंग फेडरेशनचे महाव्यवस्थापक निलंबित

मुंबई : राज्य सरकारने मागील वर्षी खरेदी केलेल्या तुरीपासून डाळ बनविण्याच्या प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहारावरून महाराष्ट्र सहकारी पणन महासंघाचे (मार्केटिंग फेडरेशन) महाव्यवस्थापक अनिल देशमुख यांना बुधवारी (ता. ११) निलंबित करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतल्याने ही कारवाई झाल्याचे समजते. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात हे प्रकरण उपस्थित करून सरकारवर टीकेच्या फैरी झाडल्या होत्या.  गेल्या वर्षी तूर खरेदीच्या बाबतीत अगदी सुरवातीपासूनच राज्य सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागले होते. राज्यात समाधानकारक पाऊस झाल्याने गेल्या वर्षी राज्यात तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले. परिणामी खुल्या बाजारातील तुरीचे भाव घसरले. राज्य सरकारने बाजार हस्तक्षेप योजनेतून २५ लाख क्विंटल तूर खरेदी केली. या तुरीची राज्यभरातील ठिकठिकाणच्या सरकारी तसेच खासगी गोदामांमध्ये साठवणूक करण्यात आली आहे. मात्र, या इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील तुरीचे काय करायचे याबाबतीत मार्केटिंग विभागाने कोणतेही परिणामकारक नियोजन केले नाही. त्यामुळे तूर खरेदीत राज्य सरकारची मोठी रक्कम अडकून पडली. शिवाय तूरडाळ खराब होऊ लागल्यास संभाव्य मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागू शकते, अशीही भीती आहे. त्यामुळे खरेदी केलेली तूर सांभाळताही येईना आणि विकताही येईना अशा दुहेरी कात्रीत सरकार अडकले. एकंदर सुरवातीपासूनच तूर खरेदीबाबतचे सरकारचे गणित काहीसे चुकलेच होते. खरेदीत गोंधळ होता, त्यानंतर विक्रीचेही नियोजन फसल्याचे दिसून येते.  धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना सरकारच्या कारभाराची लक्तरे काढली होती. ‘‘राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे हाल सुरू आहेत, खरेदी केंद्रांवर तुरीचे माप होत नाही, तूर विक्रीला नंबर लागत नाही, नंबर लागला तर महिनोनमहिने पैसे मिळत नाहीत, तूर ठेवायला गोदामात जागा नाही, खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांचा जीव जाण्याची वेळ आली असताना आणि लाखे नावाच्या एका शेतकऱ्याचा खरेदी केंद्रावर मृत्यू झाला असताना सरकार मात्र तुरीत कोट्यवधीचा घोटाळा करून मढ्यावरचे लोणी खात आहेत,’’ असा घणाघाती आरोप श्री. मुंडे यांनी केला होता.   या खरेदी केलेल्या तुरीपासून डाळ बनविण्याचे काम स्वत:च्या मर्जीतील सप्तशृंगी कंपनीला देण्यासाठी २ वेळा निविदा काढण्यात आल्या. दाळ बनविण्याची कोणतीही यंत्रणा नसताना त्यांच्यासाठी निविदेच्या अटीत वारंवार बदल केले. भरडाईसाठी दररोज २ हजार टन क्षमता आवश्यक असताना केवळ ५० टन प्रतिदिन भरडाईची अट टाकल्यामुळे गोदामांमध्ये लाखो टन तूर पडून आहे. या प्रक्रियेत मार्केटिंग फेडरेशनने घेतलेल्या १,४०० कोटी रुपयांवर व्याज द्यावे लागत आहे. सप्तशृंगीचा दाळ बनविण्याच्या प्रक्रियेतील कमी उतारा मान्य करून ५०८ कोटी रुपयांचा तोटा सहन केल्याचा आरोपही मुंडे यांनी केला होता. सप्तशृंगी कंपनीमार्फत तयार केली जाणारी दाळ निकृष्ट दर्जाची असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. याप्रकरणात मार्केटिंग फेडरेशनचे सरव्यवस्थापक अनिल देशमुख हेच जबाबदार असल्याने त्यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करावी आणि या संपूर्ण प्रक्रियेची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी मुंडे यांनी केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशावरून कारवाई तूर खरेदी आणि विक्रीतील गोंधळच फेडरेशनचे महाव्यवस्थापक अनिल देशमुख यांना भोवल्याचे समजते. देशमुख यांना राजकीय वरदहस्त असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचे बोलले जात होते. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत देशमुखांवर कठोर कारवाईचे निर्देश दिल्याचे कळते. त्यामुळे अखेर देशमुख यांच्यावर कारवाई करण्यात आली.