पणन सुधारणा विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता

पुणे  ः शेतीमाल पणन सुधारणांमधील महत्त्वाचे बदल असणारे विधेयक विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. यामुळे पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर या महत्त्वाच्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजार समित्यांचा दर्जा मिळणार आहे. नवी दिल्ली येथे शनिवारी (ता. १५) निती आयोगाच्या बैठकीत पणन सुधारणांच्या अंमलजावणीचा आढावा घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी माध्यमांना देत पणन सुधारणांचे विधेयक मांडण्याचे संकेत दिल्याची चर्चा पणन क्षेत्रात आहे.

बाजार समित्यांमधील शेतीमालाच्या पारंपरिक विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ॲग्रिकल्चर प्रोड्यूस ॲण्ड लाइव्ह स्टॉक मार्केटिंग ॲक्टचा (मॉडेल ॲक्ट २०१७) मसूदा विविध राज्यांना सादर केला आहे. यामध्ये विविध १३९ सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ज्या बाजार समित्यांमध्ये एकूण आवकेच्या ३० टक्के शेतीमाल दोन राज्यांतून येत असेल अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यात यावा आणि या बाजार समित्या निवडणूक प्रक्रियेतून बाहेर काढण्यात याव्यात, अशा प्रमुख सुधारणांचा समावेश आहे.

तसेच सर्व व्यवहार हे ऑनलाइन करण्याचे देखील सुचविण्यात आले आहे. या विविध सुधारणांचे विधेयक मागील अधिवेशनात सादर करण्यात आले होते. या विधेयकाला राज्यपालांच्या सहीने मान्यता देण्यात आली होती. विधेयकामधील अडतदारांना खरेदीदाराच्या भूमिकेत काम करण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. या सुधारणेला अडतदारांनी विरोध करत, बाजार समित्या बंद ठेवत सरकारवर दबाव आणला होता. या दबावामुळे सरकारने विधेयक मागे घेत, विविध तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचे आश्‍वासन दिले होते.

यानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे हे विधेयक रखडले. दरम्यान, विविध तरतुदींमध्ये नाममात्र सुधारणांकरत या विधेयकाचा अंतिम मसुदा तयार असून, हा मसुदा मुख्यमंत्री कार्यालयाचे माजी प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी अंतिम केल्याचे समजते. शनिवारी (ता. १५) निती आयोगाने विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक नवी दिल्लीत घेतली. या बैठकीत पणन सुधारणांचा आढावा घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांना सांगितले.

यामुळे ज्या राज्यांनी अद्याप पणन सुधारणा केलेल्या नाहीत त्यांनी तातडीने करण्याचे आदेश दिल्याचे समजते. यामुळे विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात पणन सुधारणांचे विधेयक मंजूर होण्याची दाट शक्यता पणन मंत्रालय आणि संचालनालयाकडून वर्तविण्यात येत आहे.  नफेखोरी टाळण्यासाठी अडत्यांना शेतीमाल खरेदी करता येणार नाही 

बाजार समित्यांमध्ये बहुतांश अडते हे शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल दराने शेतीमाल खरेदी करून, नंतर जास्त दराने विक्री करत आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांना कमी दर मिळत असून, ग्राहकांना जास्त दराने तो खरेदी करावा लागत आहे. यामध्ये मोठी नफेखोरी अडतदार करीत आहे. हे टाळण्यासाठी अडतदारांनी केवळ शेतकरी आणि खरेदीदार यांच्यात समन्वय साधून शेतीमाल विक्री करावयाची आहे. या विक्रीमधील केवळ कमिशन घ्यावयाचे असून, खरेदीदाराने खरेदी केलेल्या शेतीमालाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करावयाची आहे, अशी तरतूद केली आहे.  या आहेत प्रमुख सुधारणा