माथाडी कायद्याच्या मूळ रचनेतील बदलाचा निषेध

कामगारांचा राज्यात एकदिवसीय लाक्षणिक संप मुंबई : माथाडी कायद्याच्या मूळ रचनेत बदल करून कामगारांचे नुकसान करण्याच्या राज्य सरकारच्या मालकधार्जिण्या धोरणाचा निषेध नोंदवण्यासाठी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील माथाडी कामगारांनी मंगळवारी (ता. ३०) एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारला.  माथाडी कामगारांच्या संरक्षण व कल्याणासाठी, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजिवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९६९ हा कामगार कायदा राज्यात सध्या लागू आहे. माथाडी कामगारांच्या संरक्षण व कल्याणासाठी तसेच माथाडी कायद्याची प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात ३६ माथाडी मंडळे कार्यरत आहेत. या मंडळांच्या कामकाजात कोणतीही सुसूत्रता व समानता नाही. अनेक माथाडी मंडळांचे लेखापरीक्षण दीर्घ कालावधीपासून प्रलंबित आहेत. अनेक माथाडी मंडळे स्वतंत्रपणे कार्यरत असल्यामुळे त्यांच्यावर योग्यप्रमाणे नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. तसेच कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी, उपदान निधी यांच्या गुंतवणुकीबाबतदेखील बँक स्तरावर गैरप्रकार झाल्याचे निदर्शनास आल्याने सर्व माथाडी मंडळांचे विलीनीकीकरण करून एक राज्यस्तरीय मंडळ तयार करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन  आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या मूळ रचनेत बदल करून कामगारांचे नुकसान करण्याच्या राज्य सरकारच्या मालकधार्जिण्या धोरणाचा निषेध नोंदवण्यासाठी समितीमधील माथाडी कामगारांनी हा एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारला. कामगारांसाठी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य होते; मात्र राज्य सरकारने १० फेब्रुवारी २०१६ व १७ जानेवारी २०१८च्या परिपत्रकांद्वारे राज्यातील ३६ माथाडी मंडळे बरखास्त करून एकच महामंडळ निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून माथाडी कायद्यातील अनेक कामगारहिताच्या तरतुदी वगळून माथाडी कायदा निष्प्रभ करण्याचा घाट घातला जात आहे, असा आरोप माथाडी कामगार संघटनांनी केला आहे. या विषयाच्या अनुषंगाने विविध संघटनांची वाशी येथे नुकतीच संयुक्त बैठकही घेतली होती. त्यानंतर हा एकदिवसीय लाक्षणिक आंदोलनाचा इशारा दिला होता. आंदोलनादरम्यान, ३६ मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय सरकारने तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी करत राज्य सरकारच्या नव्या धोरणाचा निषेध नोंदवण्यात आला. माथाडी कामगारांच्या या एकदिवसीय बंदमध्ये मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सर्व बाजारांतील माथाडी कामगार सहभागी झाले होते. समितीमधील व्यापाऱ्यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने सर्व बाजारपेठा बंद दिसून येत होत्या. पुण्यात व्यवहार ठप्प पुणे : माथाडी कायदा रद्द करण्याच्या शासनाच्या प्रक्रियेला विराेध करण्यासाठी विविध माथाडी संघटनांनी मंगळवारी (ता. ३०) आंदाेलन केले. कामबंद आंदाेलनामुळे पुणे बाजार समितीमधील व्यवहार ठप्प झाले हाेते.  दरम्यान, ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली अलका चाैकात आंदाेलन करण्यात आले. या वेळी बाेलताना डॉ. आढाव म्हणाले, ‘‘सरकारने असंघटित कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी माथाडी कायदा तयार केला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रांने महाराष्ट्राचा, पुण्याचा दाैरा करत कायदा उत्तम असल्याचे सांगितले; मात्र आता केंद्र सरकरा माथाडी कायदा गुंडाळू पाहत अाहे. या सरकारच्या विरोधात प्रसंगी देशव्यापी आंदोलन उभारण्यात येईल.’’  या वेळी हमाल पंचायत, श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड कामगार युनियन, तोलणार संघटना, महात्मा फुले कामगार संघटना, टेंपो पंचायत आदी संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले हाेते. कामगार युनियनचे अध्यक्ष अमोल चव्हाण, सचिव संतोष नांगरे, खजिनदार विलास थोपटे, सूर्यकांत चिंचवले, शशिकांत नांगरे, नितीन जामगे, दीपक जाधव, किसन काळे, विशाल केकाणे आदी उपस्थित हाेते. हमाल माथाडी मजदूर युनियनचा मोर्चा परभणी : राज्य शासनाने माथाडी मंडळे बरखास्त करून एकच माथाडी मंडळ नेमण्यासाठी सुरू केलेल्या धोरणाविरुद्ध मराठवाडा हमाल माथाडी मजदूर युनियन (लालबावटा) तर्फे मंगळवारी (ता. ३०) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. माथाडी कायद्याचे सर्व लाभ अद्यापही सर्व माथाडी कामगारांना मिळत नाहीत. माथाडी मंडळाच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा सक्षम करण्याऐवजी माथाडी कायद्याचे लाभ हिरावून घेण्यासाठी राज्य शासन भांडवलदारांची भलावण करत आहे. सर्व केंद्रीय कामगार संघटना आणि डाॅ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली हमाल माथाडी मजदूर युनियन (लालबावटा) ने पुकारलेल्या राज्यव्यापारी संपात शासकीय गोदामे, वखार महामंडळांची गोदामे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील हमाल कामगार सहभागी झाले. मराठवाडा हमाल माथाडीचे मजदूर युनियनेचे (लालबावटा) सरचिटणीस राजन क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.