माजलगाव उपसा योजनेचे १२२ कोटी रुपये पाण्यात ?

माजलगाव उपसा योजनेचे वाॅल

बीड : परळी येथील औष्णिक वीज केंद्राला पाणी मिळावे, यासाठी हाती घेतलेली सादोळा (ता. माजलगाव) व लोणी सावंगी (ता. परतूर, जि. जालना) हद्दीवरील माजलगाव उपसा योजना दोन वर्षांपासून बंद आहे. १६३ कोटी रुपयांच्या या योजनेतील १२२ कोटी रुपये ठेकेदाराला अदाही केले आहेत हे विशेष. अव्यवहार्य असल्याच्या कारणाने योजना बंद केली असली, तरी योजनेत प्रशासकीय व आर्थिक अनियमितता आढळून आली नसल्याचा अहवाल पाच सदस्यीय समितीने दिला आहे. तरीही योजना बंद ठेवून १२२ कोटी रुपये पाण्यात घालायचे का, असा प्रश्न या निमित्ताने पडत आहे.

माजलगाव धरण हे माजलगाव, परळी आणि बीड तालुक्यांसाठी वरदान ठरले आहे. माजलगाव तालुक्यातील काही गावांच्या पाणी योजनांसह तालुक्यातील सिंचन या धरणामुळे वाढलेले आहे. तसेच, परळी येथील औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रालाही या ठिकाणाहूनच पाणी पुरविले जाते. बीड शहराच्या पाण्याची भिस्तही या धरणावरच अवलंबून आहे. मात्र, अनेक वेळा दुष्काळात धरणाने तळ गाठला आहे. त्यामुळे सिंचन तर होतच नाही शिवाय पिण्याच्या पाणी योजनांवरही विपरित परिणाम होतो. याचा प्रत्यय २०१५ मध्ये आला होता. यामुळे पिण्याच्या पाणीटंचाईसह पाण्याअभावी दोन वर्षे परळीचे औष्णिक विद्युत केंद्र बंद ठेवण्याची वेळ आली.

असे असताना दुसरीकडे चांगला पाऊस झाल्यानंतर गोदावरी नदीतून मोठ्या प्रमाणावर पुराचे पाणी वाहून जाते. या वाहून जाणाऱ्या पुराच्या पाण्याचा काही उपयोग करता येईल का, या जलतज्ज्ञांच्या अभ्यासानंतर गोदावरी नदीवर माजलगाव तालुक्यातील सादोळा व लोणी सावंगी (ता. परतूर, जि. जालना) या दोन जिल्ह्यांच्या हद्दीत उपसा सिंचन योजना हाती घेण्यात आली.

या बंधाऱ्यावरून गोदावरी नदीतून पुराने वाहून जाणारे १५० दलघमी अतिरिक्त पाणी ४० मीटर उंचीपर्यंत उपसा करून धरणात सोडण्यात येणार आहे. यापैकी ६० दलघमी पाणी परळी औष्णिक केंद्राला, तर ९० दलघमी धरणात बिगर सिंचनासाठी (पिण्यासाठी) ठेवण्याचे नियोजन या योजनेत आहे. यानुसार संपूर्ण तांत्रिक अभ्यासाअंती २००९ मध्ये या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. योजना जरी जलसंपदा खात्याची असली तरी आपली वीजनिर्मिती पाण्याअभावी वारंवार बंद राहत असल्याने महाजनकोने जलसंपदा विभागासोबत सामंजस्य करार करून या योजनेसाठी सढळ हाताने

२०० कोटी रुपयांचा निधी देऊ केला.

या योजनेसाठी १६३ कोटी रुपयांची निविदा स्वीकारून २००९ मध्ये कामाला सुरवात झाली. विशेष म्हणजे, तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झालेल्या उद्‌घाटन सोहळ्याला परतूरचे आमदार बबनराव लोणीकरही उपस्थित होते. नंतर मात्र, ही योजना बंद करण्यात लोणीकर यांनीच पुढाकार घेतला.

ही योजनाच अव्यवहार्य असल्याचे सांगत विविध कारणे पुढे करून त्यांनी योजना बंद करण्याबाबत ता. २४ फेब्रुवारी २०१५ ला जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना पत्र धाडले आहे.

योजना बंद करण्यासाठी त्यांनी जलसंपदा, पाणीपुरवठा आदी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकाही घेतल्या. योजनेच्या पंपहाउसचे काम ८० टक्के, ऊर्ध्वनलिका एकच्या पाइपलाइनचे काम शंभर टक्के, पंपगृह दोनचे संधनकाचे काम शंभर टक्के, ऊर्ध्वनलिका दोनच्या पाइपलाइनचे काम ५० टक्के पूर्ण झाले आहे. ओपन कॅनॉल व ओपन कटरचे काम शिल्लक असून, भूसंपादन प्रक्रियाही झाली आहे.

दरम्यान, ही योजना व्यवहार्य आहे का, योजनेत आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाली का, याबाबत अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या पाच सदस्यीय समितीने दीड वर्षापूर्वी सकारात्मक अहवाल दिला असला, तरी अद्याप काम बंदच आहे.

विशेष म्हणजे या योनजेच्या १६३ कोटी रुपयांपैकी १२२ कोटी रुपये ठेकेदाराला अदाही केले आहेत. मग, ७५ टक्के निधी अदा केलेली योजना बंद ठेवण्यामागे सरकारचा हेतू काय, असा प्रश्न पडत आहे. का अट्टहासापोटी योजना बंद ठेवून १२२ कोटी रुपये पाण्यात घालायचे, असाही प्रश्न पडत आहे. याबाबत माजलगाव प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत सातपुते यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी फोन घेतला नाही.

दरम्यान, मंत्र्यांनीच योजना बंद करायची असे मनी ठाम धरल्याने ही योजना बंद पडल्याचे स्पष्ट आहे. या योजनेसंदर्भात २२ सप्टेंबर २०१५ ला झालेल्या बैठकीत या योजनेच्या अभ्यासासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार ता. १५ फेब्रुवारी २०१६ ला जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, पाणीपुवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव, महाजनकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, नाशिक येथील जलविज्ञान प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता आदी पाच उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आली.

मात्र समितीच्या अहवालाची वाटही न पाहता यानंतर सातच दिवसांनी (ता. २२ फेब्रुवारी २०१६) या दिवशी योजनेचे काम बंद करण्याचे आदेश ठेकेदाराला देण्यात आले. यानंतर समितीने ता. १२ ऑगस्ट २०१६ रोजी सकारात्मक अहवाल सादर केला. योजनेच्या कामात प्रशासकीय व आर्थिक अनियमितता आढळून आली नसल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. सकारात्मक अहवालानंतर दीड वर्षानंतरही योजनेचे काम स्थगितच आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

माजलगाव उपसा योजनेचे १२२ कोटी रुपये पाण्यात ?

Related Stories