कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळातील सुभेदारी संपुष्टात

पुणे : महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे प्रवेश सेवा मंडळावरील सवती सुभेदारी राज्य शासनाने अखेर संपुष्टात आणली आहे. कृषी विद्यापीठांना शास्त्रज्ञांसह सर्व उच्चपदांसाठी भरतीचे अधिकार असलेल्या या मंडळाला अखेर पाच वर्षांनंतर आयएएस दर्जाचा सचिव देण्यात आला आहे.

‘वेळोवेळच्या राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य शिक्षण व संशोधन परिषदे’च्या माध्यमातून कृषी विद्यापीठांच्या भरतीत अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप केला आहे. त्यासाठी सेवा प्रवेश यंत्रणेविषयी सतत घोळ घातले गेले आहेत. सेवा प्रवेशाची यंत्रणा म्हणजे मलई गोळा करण्याचे साधन असल्याचा समज करून घेत विद्यापीठ कायद्यात देखील मोडतोड केली गेली,’ अशी माहिती राहुरी विद्यापीठातील एका ज्येष्ठ शास्त्रज्ञाने दिली.

महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ कायदा १९८३ मधील कलमांमध्ये २०१३ मध्ये दुरुस्ती करून घाईघाईनेच सेवा प्रवेश मंडळ आस्तित्वात आणले गेले. धक्कादायक बाब म्हणजे विद्यापीठाला प्राध्यापक, विभागप्रमुख, संचालक आणि अधिष्ठाता पुरविण्याची जबाबदारी असलेल्या या मंडळासाठी सचिव न नेमताच कायदा दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली. ही गंभीर चूक कशी दुरुस्त करायची यावर गेली पाच वर्षे कागदी घोडे नाचविले जात होते.

मंडळाला सचिव की सदस्य सचिव मिळणार, अशी कायम चर्चा विद्यापीठांमध्ये होत राहिली. आयएएस दर्जाचा सचिव मिळाल्याने या चर्चेला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. ‘महाराष्ट्र राज्य शिक्षण व संशोधन परिषदेचे सध्याचे महासंचालक हेच आता प्रवेश सेवा मंडळाचे पदसिद्ध सचिव असतील. सचिव पदावर इतर कोणाचीही केलेली नियुक्ती ही कायद्याच्या विरुद्ध असेल. संबंधित नेमणूक करण्याचे आदेश कोणी दिले असल्यास विधिग्राह्य नसतील,’ असा स्पष्ट निर्वाळा आता राज्य शासनाने दिला आहे.

महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे प्रवेश सेवा मंडळ सुरवातीपासून हेतूतः कमकुवत ठेवणे अाणि विद्यापीठांमधील भरतीचे महाद्वार असले तरी ते एक चराऊ कुरण असल्याची टीका शास्त्रज्ञांनी यापूर्वीच केली आहे. त्याला पूरक अशा घडामोडी गेल्या वर्षी घडल्या होत्या.

सेवा प्रवेश मंडळ ताब्यात घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण व संशोधन परिषदेचे विद्यमान उपाध्यक्ष डॉ. राम खर्चे यांनी जोरदार व्यूहरचना कली होती. विशेष म्हणजे राज्य शासनाचे कोणतेही आदेश नसताना डॉ. खर्चे यांनी स्वतःच एक आदेश काढून मंडळाच्या अध्यक्षपदी स्वतःचीच नियुक्ती करून घेतली. त्यामुळे मंडळाच्या कामाचा राज्यभर बोभाटा झाला. ‘‘राज्य सरकारचा वरदहस्त लाभलेल्या डॉ. खर्चे यांनी आणखी एक धाडस पुढे केले. त्यांनी कायद्यात तरतूद नसताना कृषी विद्यापीठे प्रवेश सेवा मंडळाचा सचिवदेखील स्वतःच नेमला. शासनाने आता एका आयएएस अधिकाऱ्याला मंडळाचे सचिव केले आहे. मात्र, डॉ. खर्चे यांनी एका सहयोगी प्राध्यापकाला मंडळ सचिव करून भरतीचा सपाटा लावला,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्य शासनाच्या नव्या आदेशानुसार, आता डॉ. खर्चे यांनी नेमलेला सचिव आपोआप कालबाह्य झाला आहे. ‘‘कायद्यात तरतूद नसताना कृषी परिषदेच्या उपाध्यक्षाने स्वतःच सेवा प्रवेश मंडळाचा अध्यक्ष होणे, पुन्हा स्वतः सचिव नेमणे आणि अशा गोंधळाच्या स्थितीत पुन्हा संशयास्पद भरती करणे, हे सर्व बेकायदा होते. मात्र, शासनाने या अनागोंदीची पाठराखण करीत विद्यापीठांमधील चांगल्या शास्त्रज्ञांचे खच्चीकरण केले आणि आता पाच वर्षांनंतर सचिव नियुक्त करून चूक सुधारली,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

कृषी परिषदेला मात्र हे आरोप मान्य नाहीत. ‘डॉ. खर्चे यांच्यामुळेच विद्यापीठांमध्ये भरती झाली. त्यांनी राज्य शासन व विद्यापीठांमध्ये चांगला समन्वय ठेवला. त्यामुळे विद्यापीठांच्या स्थगित केलेल्या अधिस्वीकृती प्राप्तीच्या प्रक्रियेला वेग आला. सुधारणांमध्ये रस नसलेल्या आणि पदे न मिळालेल्या विद्यापीठांमधील काही असंतुष्टांना डॉ. खर्चे यांचा कारभार आवडला नाही,’ असा दावा परिषदेमधील सूत्रांनी केला आहे.

असा झाला सेवा प्रवेश मंडळाचा वादग्रस्त प्रवास