दुष्काळ, मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार, आरक्षण प्रश्नांवर सरकारला घेरणार : धनंजय मुंडे

मुंबई : राज्यात भीषण दुष्काळ आहे, त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी २५ हजार द्यावेत, सरसकट कर्जमाफी करावी, शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करावे अशा विविध मागण्यांसाठी विरोधक विधिमंडळात आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी रविवारी (ता. १६) स्पष्ट केले. त्याशिवाय मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार, ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, आरक्षणाचे रखडलेले प्रश्न यासह अनेक प्रश्नांवरून सरकारला कोंडीत पकडण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन राज्य सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणार असल्याचे चित्र आहे. 

विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून (ता. १७) सुरू होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षनेत्यांच्या गटनेत्यांची बैठक रविवारी झाली. धनंजय मुंडे यांच्या शासकीय निवास स्थानी ही बैठक झाली. बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील, विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार, आमदार छगन भुजबळ, काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, काँग्रेसचे विधानसभेतील गटनेते आमदार विजय वडेट्टीवार, माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, शेकापचे नेते, आमदार गणपतराव देशमुख, विधानसभा उपनेते नसीम खान, शेकापचे नेते आमदार जयंत पाटील, जोगेंद्र कवाडे आदी उपस्थित होते. 

या बैठकीनंतर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. जनतेचे प्रश्न सोडवण्यात सरकार अपयशी ठरले असल्याने आम्ही चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती मुंडे यांनी दिली.  या वेळी धनंजय मुंडे म्हणाले, की दुष्काळग्रस्त भाग असताना महाराष्ट्रात शाश्वत विकास दिसला नाही. परंतु दुष्काळाने राज्य होरपळत आहे. विकास झाला तो आभासी विकास आहे. सरकारचे दुष्काळाकडे लक्ष नाही. आम्ही दुष्काळग्रस्त भाग पिंजून काढला आहे. राज्याचे मंत्रीसुद्धा दुष्काळग्रस्त भागात फिरकले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी एसीमध्ये बसून आढावा घेतला आणि शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांना विदेशवारीनंतर आता शेतकऱ्यांची आठवण झाली आहे, असा आरोपही श्री. मुंडे यांनी केला.

शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजार रुपये देण्याची मागणी केली होती, ती मान्य केली नाही. परंतु ती मागणी या अधिवेशनातही लावून धरणार आहे. सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणीही लावून धरणार आहे.  भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र हा फक्त आभास निर्माण करण्यात आला होता, असेही श्री. मुंडे म्हणाले. सहा मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले आहे. मात्र भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या दीड डझन मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी काढायला हवे होते, असेही श्री. मुंडे म्हणाले. 

शेतकऱ्यांकडून १२ ते १३ टक्क्यांनी व्याज आकारणी ः अजित पवार पीक कर्ज घेतलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना जाहीर झालेली कर्जमाफी मिळणे तर दूरच, उलट शेतकऱ्यांना १२ ते १३ टक्के दराने व्याज आकारून त्यांची लूटमार चालू आहे. वास्तविक आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना ० ते २ टक्के दराने पीककर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु दुष्काळामुळे ज्या शेतकऱ्यांना कर्ज फेडणे शक्य झाले नाही त्यांना कर्जमाफी मिळणे आवश्यक होते. कर्जमाफी मिळाली नाही तरी ० ते २ टक्के यांचा तो हक्क होता. परंतु सध्याचे फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांच्या पुनर्गठीत कर्जावर १२ ते १३ टक्के दराने जाचक व्याज आकारणी करत आहे. यातून शेतकरी आत्महत्या वाढल्या तर त्याचे पापही याच सरकारचे असेल, अशी टीका विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. 

तावडे यांनी घेतली विरोधी पक्षनेत्यांची भेट अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर संसदीय कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांची त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. या वेळी विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित होते. जनतेचे अधिकाधिक प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने विधिमंडळाचे कामकाज सुरळीत चालविले गेले पाहिजे, असे आवाहन विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना करण्यात आल्याचे  श्री. तावडे यांनी सांगितले.