पात्र कर्जप्रकरणे बँकांनी तत्काळ मंजूर करावीत : मुख्यमंत्री

मुंबई  : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत जी पात्र प्रकरणे सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे पाठविण्यात आली ती तत्काळ मंजूर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोमवारी (ता. ३०) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क परिपूर्ती योजनांचा आढावा घेतला. या वेळी ते म्हणाले, की राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या व तशी क्षमता असणाऱ्या तरुणांना आर्थिक साह्य पुरविण्याच्या दृष्टीने महामंडळामार्फत बीज भांडवल कर्ज योजना व गट प्रकल्प कर्ज योजना राबविण्यात येत आहेत. तसेच वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनाही राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या तरुणांची पात्र प्रकरणे बॅंकांकडे आहेत, त्यांना तत्काळ निधी उपलब्ध करून ती मंजूर करावीत. बँकांनी या योजनांसाठी जिल्हा व तालुका स्तरांवर यंत्रणांना तसे आदेश द्यावेत व त्याबाबत अंमलबजावणी करावी.

महाडीबीटी पोर्टलचे काम अंतिम टप्प्यात असून, या पोर्टलमुळे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा होण्यास मदत होणार आहे. या शैक्षणिक वर्षात शैक्षणिक संस्थांना राज्य शासनामार्फत देण्यात येणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळण्यास विलंब लागत असला, तरी संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित शैक्षणिक संस्थांच्या प्रतिनिधींना केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क परिपूर्ती योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येणार असून, शिक्षण शुल्काच्या केवळ ५० टक्के रक्क्म विद्यार्थ्यांकडून घ्यावी, तर उर्वरित ५० टक्के रक्कम राज्य शासन देणार आहे; परंतु ज्या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून १०० टक्के शुल्क घेतल्याच्या तक्रारी आल्या असून, त्यावर कारवाई करण्यात येईल.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क परिपूर्ती योजना ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी सुरू केली असल्याने याचा फायदा अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना होणे आवश्यक आहे. आता डीबीटी पोर्टल पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यामध्ये थेट फी जमा होणार आहे. तसेच शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार शिष्यवृत्तीचे पैसे वेळेत शैक्षणिक संस्थांना जमा व्हावेत, अशीच राज्य शासनाची भूमिका आहे.

या वेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, कौशल्य विकास व उद्योजकता विकासमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस. एस. संधू, सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे, कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव आर. श्रीनिवास, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव संजय देशमुख, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय आदी उपस्थित होते.