बातम्या

मुंबई   : अडचणीतील साखर उद्योगाला सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने साडेपाच हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. साखर निर्यातीसाठी वाहतूक अनुदान मिळणार असल्याने कारखान्यांनी आता मागे राहू नये. बाजारातील संधी लक्षात घेऊन कारखान्यांनी साखर निर्यातीसाठी पुढे यावे, असे आवाहन माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शनिवारी येथे केले.

राज्यातील साखरेचा उपलब्ध साठा आणि साखर निर्यातीच्या प्रश्नावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या वतीने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात एका बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत मार्गदर्शन करताना श्री. पवार यांनी केंद्राच्या निर्णयामुळे साखर उद्योगाला होणाऱ्या फायद्याची माहिती दिली.

केंद्र सरकारने ५० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रातील १८५ कारखान्यांना १५.५८ लाख मेट्रिक टन एवढा कोटा देण्यात आला आहे. साखर निर्यातीसाठी केंद्राकडून प्रती टन ८ हजार ३१० रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे देशात साखर विक्री करण्यापेक्षा साखरेची निर्यात करणे परवडणारे आहे, असे श्री. पवार यांनी सांगितले. यंदा ब्राझील, थायलंडमध्ये साखरेचे उत्पादन घटणार आहे. ऑस्ट्रेलियाची साखर जागतिक बाजारात येण्याची शक्‍यता नाही. त्यामुळे साखर निर्यातीसाठी हीच वेळ योग्य आहे. देशातील बाजारपेठेत साखर शिल्लक राहिली तर त्याचा परिणाम विक्रीदरावर होईल. त्यामुळे साखर निर्यात गरजेची असल्याचे श्री. पवार यांनी सांगितले.
 
आडमुठी भूमिका नको
केंद्राने साखर उद्योगाला दिलासा देणारे पॅकेज जाहीर केले असताना राज्य सहकारी बॅंकेने कारखान्यांबाबत आडमुठी भूमिका घेऊ नये, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली. बैठकीत उसावर आलेल्या हुमणीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. यासंदर्भात वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटकडून उपाययोजना करून घेण्याचे ठरले. तसेच इथेनॉलबाबत पुण्याच्या साखर संकुलात बैठक घेण्याचे या वेळी मान्य करण्यात आले.