agriculture news in marathi, Meetings soon with the Chief Minister to help sugar factories | Agrowon

साखर कारखानदारांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्र्यांबरोबर लवकरच बैठक
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 27 डिसेंबर 2017

सोलापूर : साखरेच्या घसरलेल्या दरामुळे कारखानदारांपुढे पेच निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपीचे पैसे देण्यातही अडचण झाली आहे, या स्थितीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचे पैसे मिळणे गरजेचे आहे. साखर कारखानदारांना मदत करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली. तसेच या संदर्भात चर्चेसाठी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत बैठक होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

सोलापूर : साखरेच्या घसरलेल्या दरामुळे कारखानदारांपुढे पेच निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपीचे पैसे देण्यातही अडचण झाली आहे, या स्थितीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचे पैसे मिळणे गरजेचे आहे. साखर कारखानदारांना मदत करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली. तसेच या संदर्भात चर्चेसाठी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत बैठक होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

सहकारमंत्री देशमुख यांनी "सकाळ'' कार्यालयास भेट दिली. त्या वेळी ते बोलत होते. सहकारमंत्री देशमुख म्हणाले, "साखरेचे दर वाढल्याशिवाय शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे देणे शक्‍य नाही, याबाबत केंद्र सरकारकडे साखर निर्यात करण्याबाबतची शिफारस केली जाणार आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या महिनाअखेरीस बैठक होणार आहे.

राज्यात सध्या विजेची उपलब्धता झाली आहे. स्वस्त दरात वीज उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे पूर्वी सहा रुपये प्रतियुनिट होणारे विजेबाबतचे करार आता होत नाहीत. विजेच्या युनिटचे दर कमी झाल्यामुळे साखर कारखानदारांकडून काही दिवसांपूर्वी जादा दर देऊन वीज खरेदीबाबत आता महावितरण सकारात्मक दिसत नाही. विजेची उपलब्धता झाल्याने दर कमी झाले आहेत, त्यामुळेच आता साखर कारखानदारांबरोबरचे करार थांबले आहेत.''

सहकारी संस्थांच्या सुनावण्या घेण्याचे अधिकार यापूर्वी सहकारमंत्र्यांना होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अविश्‍वास निर्माण झाला होता. सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री विरोधी पक्षांच्या संस्थांच्या बाबतीत पूर्वग्रहदूषित निर्णय घेतात, असा आरोप केला जात होता. त्यामुळे संस्थांच्या संदर्भातील सुनावणीचे अधिकार सचिवांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचेही सहकारमंत्री देशमुख यांनी सांगितले.

इतर बातम्या
मृदा आरोग्य पत्रिकावाटपात पुणे आघाडीवरपुणे : शेतकऱ्यांना जमिनीत असलेल्या अन्नद्रव्याचे...
कर्जमाफीच्या यादीची दुरुस्ती सुरूचजळगाव : कर्जमाफीच्या कार्यवाहीबाबत रोजच नवीन...
एकात्मिक पीक पद्धतीत रेशीमचे स्थान अढळजालना : रेशीम उद्योगातील देशांतर्गत संधी पाहता...
शेळीपालनात शास्त्रोक्‍त पद्धतीकडे वळाजालना : शेळीपालनाला आता गोट फार्म असे आधुनिक नाव...
सरकारने शेती अन् शेतकरी उद्ध्वस्त केलालोहा, जि. नांदेड (प्रतिनिधी) ः साडेतीन वर्षे...
मक्यावरील करपा रोगाच्या जनुकांचा घेतला...मक्यावरील करपा रोगाला प्रतिकार करणाऱ्या जनुकांचा...
वृद्धापकाळातील नाजूकपणा कमी करण्यात...मध्य पूर्वेतील देशांप्रमाणे फळे, भाज्या,...
बुलडाणा जिल्ह्यात जमिनीचे आरोग्य बिघडलेबुलडाणा : विदर्भ-मराठवाडा-खानदेशला जोडणाऱ्या...
मोहराने बहरल्या काजूच्या बागासिंधुदुर्ग : डिसेंबरच्या शेवटच्या सप्ताहातील...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
पुणे जिल्ह्यात ‘जलयुक्त’ची ६६४१ कामे... पुणे ः भूजलपातळी वाढविण्याच्या उद्देशाने राज्य...
सातारा जिल्ह्यात रब्बीची १०१ टक्के पेरणी सातारा ः जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील पिकांची...
टरबूज उत्पादन घेताना बाजारपेठेचे...वाशीम : टरबूज हे पीक शेतकऱ्यांना कमी कालावधीत...
म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे भवितव्य...सांगली : मिरज, कवठेमहांकाळ, जत तालुक्‍यांना वरदान...
सरकारला शेतकऱ्यांची नाही, उद्योगपतींची...सातारा : कृषी प्रधान देशात २२ वर्षांत १२ लाख...
माथाडी मंडळे बंद करणे हा आत्मघाती प्रकार पुणे : असंघटित कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस...