‘एमईपी’ हटताच कांदा दरात ३००ने वाढ

बाजाराने केले निर्णयाचे स्वागत; उत्पादक, व्यापाऱ्यांनाही दिलासा नाशिक : कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) हटविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी (ता. २) केंद्र शासनाने घेतल्यानंतर त्याचे पडसाद बाजारावर उमटले. शनिवारी (ता. ३) नाशिक बाजार समितीतील सकाळच्या लिलावातील कांद्याचे सरासरी दर ३०० रुपयांनी वधारले. मागील पंधरा दिवसांपासून सुरू असलेल्या कांदा दरातील घसरणीला ‘ब्रेक’ लागणार असून, येत्या काळात लाल व उन्हाळ कांद्याचे दर १५०० ते २००० या दरम्यान स्थिर राहतील, असे जाणकारांनी सांगितले.   महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या राज्यातून आवक वाढत असताना मार्च अखेरपर्यंत उच्चांकी आवक होण्याचा अंदाज यापूर्वीच तज्ज्ञांनी दिला आहे. येत्या काळात कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणावर घसरण्याची भीती व्यक्त होत होती. मात्र ‘एमईपी'' पूर्णपणे हटविल्यामुळे कांद्याचे दर टिकून राहण्यास मदत होणार आहे. या स्थितीत कांदा उत्पादक, ग्राहक, व्यापारी व निर्यातदार या सर्व संबंधित घटकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

निर्यातीचे लक्ष्य गाठणार   नाफेडचे संचालक नानासाहेब पाटील म्हणाले, की २३ नोव्हेंबर १७ पर्यंत कांदा निर्यातीवर ‘एमईपी''चे कोणतेही बंधन नव्हते. या काळात वर्ष २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ३५ लाख टन इतकी आतापर्यंतची उच्चांकी कांदा निर्यात झाली. निर्यातीची ही गती नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत स्थिर होती. त्यानंतर ‘एमईपी’ ८५० डॉलर करण्यात आली. ‘एमईपी’ हटविण्याची मागणी सर्वस्तरांतून होत असताना २० जानेवारी २०१८ ला ‘एमईपी’ १५० डॉलरने कमी करण्यात आली. २ फेब्रुवारीला पुन्हा केंद्राच्या पातळीवर ‘एमईपी’ हटविण्याचा धडक निर्णय झाला. याचा लाभ निर्यात वाढीसाठी होणार आहे. मागील वर्षी ३५ लाख टन निर्यात झाली होती. यंदा मार्च अखेरपर्यंत ३५ लाख टनांपर्यंत जाईल अशी शक्‍यता दिसते. एनएचआरडीएफकडून लवकरच याबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केला जाईल. त्या वेळी निर्यातीची नेमकी आकडेवारी समोर येईल.

उन्हाळ कांद्याला मिळेल दिलासा   खरीप, लेट खरीप व उन्हाळ कांद्याच्या एकूण क्षेत्रापैकी ६० टक्के फक्त उन्हाळ कांद्याचे असते. ऑक्‍टोबरपासून कांद्याचे दर टिकून असताना यंदा उन्हाळ कांद्याची लागवड वाढली आहे. अगदी फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत कांद्याची लागवड सुरू आहे. देशाची कांद्याची गरज १ कोटी लाख टनाची आहे. केंद्र शासनाच्या आकडेवारीनुसार मागील वर्षी देशातील कांदा उत्पादनाने २ कोटी २५ लाख टनांचा टप्पा गाठला होता. यंदा जानेवारी  महिन्याच्या सुरवातीलाच २ लाख  ९ हजार टन उत्पादनाची नोंद झाली आहे. यंदाच्या मार्च अखेरपर्यंत हे उत्पादन २ लाख २५ टनापेक्षा जास्त होणार असल्याने हे दर उतरून शेतकरी अडचणीत पडणार हे जवळपास निश्‍चित झाले होते. मागील वर्षीही अधिक उत्पादनामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले होते. या स्थितीत ‘एमईपी’चा अडथळा हटविल्यामुळे देशांतर्गत तसेच निर्यातीच्या बाजारपेठेत कांद्याचा निपटारा वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.  केंद्रीय स्तरावरून ‘एमईपी’ बाबत इतक्‍या तातडीने घेतलेला निर्णय अत्यंत सुखद आणि आनंददायी आहे. हा निर्णय घेण्यास अजून उशीर झाला असता, तर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असते. उत्पादक, ग्राहक, व्यापारी आणि निर्यातदार या सर्व घटकांच्या दृष्टीने हा निर्णय लाभदायी ठरणार आहे. - नानासाहेब पाटील, संचालक- नाफेड अत्यंत स्वागतार्ह निर्णय. एमईपी हटविल्यामुळे कांदा दरातील घसरण थांबणार आहे. केंद्र सरकारने ‘किमान निर्यात मूल्य’ (एमईपी) कायमस्वरूपी काढून टाकावे. कांद्याचा व्यापार हा पूर्णपणे मुक्त असावा. - चांगदेव होळकर, माजी वरिष्ठ संचालक- नाफेड एमईपी’चा निर्णय झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कांदा दरात क्विंटलला ३०० रुपयांनी वाढ झाली आहे. योग्य वेळी हा निर्णय झाल्याने याचा बाजारातील सर्वच घटकांना उपयोग होणार आहे. - जयदत्त होळकर,  सभापती, लासलगाव बाजार समिती कांदा दरातील घसरण रोखण्याकरिता एमईपी हटविण्याची आवश्‍यकता होती. याबाबत वारंवार कल्पनाही देण्यात आली. अखेर केंद्र सरकारने वेळेत हा निर्णय घेऊन कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बाजाराने या निर्णयाचे दरवाढ देऊन स्वागत केले. - दीपक चव्हाण, अभ्यासक नव्या कांंद्याची आवक सुरू होणार होती. दरात घसरण सुरू होती. ती रोखण्यासाठी कांद्यावरील एमईपी हटवून निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याची गरज होती. राज्य सरकार आणि कृषी मूल्य आयोगाकडून पाठपुरवा सुरू होता. केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, नितीन गडकरी याबाबत आग्रही होते. अखेर याबाबत वेळीच निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.  - पाशा पटेल,  अध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य आयोग