सूक्ष्म सिंचन विस्तारातील अडचणी, पर्याय, धोरणांविषयी ऊहापोह

आंतरराष्ट्रीय सुक्ष्म सिंचन परिषदेत चर्चासत्र
आंतरराष्ट्रीय सुक्ष्म सिंचन परिषदेत चर्चासत्र

औरंगाबाद   : औरंगाबाद येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेत दुसऱ्या दिवशी (गुरुवारी, ता. १७) बारा तांत्रिक सत्रे झाली. या सत्रांपैकी शेवटच्या सत्रात महाराष्ट्रातील सूक्ष्म सिंचनाचा तीस वर्षांतील विस्ताराचा आढावा घेण्यात आला. हा आढावा घेताना सूक्ष्म सिंचनाखालील प्रत्यक्ष क्षेत्राची विसंगती, विस्तारातील अडचणी, पर्याय, शासनाची धोरणे याविषयी प्रामुख्याने ऊहापोह करण्यात आला.

महाराष्ट्रात सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्राच्या विस्तारातील आव्हाने व प्रश्न याविषयावरील सत्राच्या अध्यक्षस्थानी `एमडब्ल्यूआरआरए`चे अध्यक्ष (निवृत्त) के. पी. बक्षी होते. या सत्राला ‘सीएडी’चे सचिव राजेंद्र पवार, ‘व्हीएसआय’चे संचालक शिवाजीराव देशमुख, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण, सिंचन सहयोगचे अध्यक्ष डॉ. डी. एम. मोरे, इरिगेशन असोसिएशनचे वेस्टर्न झोन उपाध्यक्ष क्रिशनाथ महामुलकर या वेळी उपस्थित होते.

‘एमडब्ल्यूआरआरए’चे सचिव डॉ. एस. ए. कुलकर्णी, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे डॉ. एस. डी. गोरंटीवार, ‘डब्ल्यूआरडी’चे उपसचिव डॉ. नरेंद्र बेलसरे, ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर भोंगळे यांनी सादरीकरण केले. १९८६-८७ पासून सूक्ष्म सिंचनाचा सुरू झालेला वापर आजघडीला नेमक्‍या किती क्षेत्रावर पोचला याविषयीची निश्चित आकडेवारी नेमकी किती हा प्रश्नच असल्याचे डॉ. कुलकर्णी यांनी  सांगितले.

पाइपलाइनने पाणी वाटप करणे गरजेचे आहे. इटली, इराण व ब्राझीलमध्ये लायनर स्प्रिंकलर, ट्रॅव्हलिंग बुम स्प्रिंकलर, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा वापर करण्याचाही प्राधान्याने विचार करावा लागेल. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष क्षेत्रावर मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक आहे. सूक्ष्म सिंचनाचा परिणामकारक विस्तार होण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा हवी का याचाही विचार करण्याची वेळ आल्याचे डॉ. कुलकर्णी यांनी सांगितले.

डॉ. गोरंटीवार यांनी या वेळी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने तयार केलेल्या ‘फुले ॲप’विषयी माहिती दिली. संजय बेलसरे यांनी सादरीकरणातून राज्याच्या विविध भागातील प्रकल्पांवरील सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्राची स्थिती, त्यातील अडचणी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न यावर प्रकाश टाकला. 

श्री. भोंगळे यांनी सूक्ष्म सिंचनासाठी प्रशासन व शासनाकडून केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांच्या गतीवर नाराजी व्यक्‍त केली. याच गतीने काम सुरू राहिल्यास आणखी किमान नव्वद वर्षे तरी अपेक्षित ध्येय गाठणे शक्‍य नाही. राज्य शासनाने केंद्रावर अवलंबून न राहता राज्याची बंद केलेली सूक्ष्म सिंचन योजना सुरू करावी. प्रकल्पांमधून सिंचनासाठी पाणी वाटपाचे काम कृषी विभागाकडे देण्याची मागणीही श्री. भोंगळे यांनी केली.

राज्याचे फलोत्पादन संचालक पी. एन. पोकळे यांनी डॉ. कुलकर्णी आणि श्री. भोंगळे यांच्या सादरीकरणातील मुद्दे, प्रश्नांबाबत चर्चा केली. राज्यात निश्चितच जवळपास २३ लाख हेक्‍टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आहे. त्यामध्ये अनुदानात न बसलेल्या, मात्र सूक्ष्म सिंचनाचा वापर होत असलेल्या जवळपास १० लाख हेक्‍टर क्षेत्राचा विचार करता हे क्षेत्र ३३ लाख हेक्‍टरच्या आसपास जाईल. तीस वर्षांचे तीन टप्पे केल्यास पहिल्या टप्प्यात पाणी बचतीसाठी सूक्ष्म सिंचन आले, दुसऱ्या टप्प्यात उत्पादकता वाढीसाठी सूक्ष्म सिंचनाचा वापर सुरू झाला तर आता अलीकडच्या  तिसऱ्या टप्प्यात निर्यात वाढावी म्हणून सूक्ष्म सिंचनाकडे शेतकरी वळताहेत. अलीकडच्या दोन वर्षांत केंद्राचा सर्व १४०० कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. ३३०० कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वळते करणे शक्‍य झाले, असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

श्री. बक्षी यांनी कमांड एरियात सूक्ष्म सिंचन विस्तारासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याची सूचना केली. संतोष पाटील यांनी क्षेत्र विस्तारात विविध राज्यांचे काम व सूक्ष्म सिंचनाचा परिणामकारक वापर करणारे राज्य याचा विचारही होणे आवश्‍यक असल्याचे सांगितले.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com