ऑक्टोबरअखेर ठिबक अनुदान वितरित करा

मुंबई : राज्यातील सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या रखडलेल्या अनुदानाचा विषय राज्याचे कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी अत्यंत गांभीर्याने घेतला आहे. निधीवाटपातील दिरंगाईवरून आयुक्तांनी खात्यातील अधिकाऱ्यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली; तसेच ऑक्टोबरअखेर उपलब्ध निधीपैकी साठ टक्के निधी शेतकऱ्यांना वितरित करण्याचे परिपत्रकही जारी केले. आयुक्तांच्या या रेट्यामुळे शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनाचे प्रलंबित अनुदान लवकर मिळेल अशी चिन्हे आहेत.   योजनेअंतर्गत या वर्षी आतापर्यंत साठ हजार शेतकऱ्यांनी अनुदानासाठी अर्ज केले आहेत. या योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात तब्बल ३१६ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत; पण कृषी खात्यातील ऑनलाइनच्या सावळा-गोंधळामुळे गेल्या पाच महिन्यांत यातला एक रुपयाही वितरित झालेला नाही. या संदर्भातील सविस्तर वृत्त ‘अॅग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी अत्यंत गांभीर्याने घेतली आहे.  सूक्ष्म सिंचनासाठी केंद्र सरकारने राज्याला ३८० कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. राज्य हिश्‍श्‍याचे मिळून सूक्ष्म सिंचन अनुदानासाठी एकंदरित ६२० कोटी रुपये निधीची तरतूद उपलब्ध होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात त्यापैकी १९० कोटी केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळाले आहेत; तर राज्य सरकारच्या वाट्याच्या १२६ कोटींची डीपीडीसीत तरतूद करण्यात आली आहे. असे एकंदर ३१६ कोटी रुपये अनुदान सध्या उपलब्ध आहे. या योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधी खर्च झाल्यास त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर केंद्र-राज्याचे उर्वरित सुमारे ३०० कोटींचे अनुदान विभागाला मिळणार आहे. मात्र, संच बसवलेल्या एकाही शेतकऱ्याला अनुदानाची रक्कम अद्याप वितरित झालेली नाही. 

अनुदानवाटपातील हा सावळा गोंधळ पाहून कृषी आयुक्तांनी सर्वसंबंधित अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरल्याचे समजते. या अनुषंगाने आयुक्तांनी परिपत्रकही जारी केले आहे. यात आयुक्त म्हणतात, की माझ्या असे लक्षात आले आहे की सूक्ष्म सिंचनासह इतर काही योजनांसाठी उपलब्ध करून दिलेला निधी लक्षांकानुसार खर्च झालेला नाही. केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीपैकी ऑक्टोबर २०१७ अखेर साठ टक्के निधी खर्च होणे आवश्यक आहे; अन्यथा केंद्राकडून अनुदानाचा पुढील हप्ता उपलब्ध होणार नाही, याची सर्व संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी नोंद घ्यावी; तसेच १९ ते २२ ऑक्टोबर या काळात दिवाळीची सुटी असल्याने या आठवड्यात अपेक्षेप्रमाणे काम होणार नाही. या महिन्यातील कमी कालावधी शिल्लक राहिलेला असल्याने येत्या २८ आणि २९ ऑक्टोबर रोजीच्या शनिवार आणि रविवार या दोन दिवसांच्या सुटीच्या दिवशी कृषी विभागाचे कार्यालय सुरू ठेवून कामकाज करावे आणि शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणाची प्रक्रिया राबवावी; तसेच या काळात आयुक्त स्तरावरून स्वतः आयुक्त सिंह आणि सर्व संचालक प्रत्यक्ष जिल्हास्तरावर उपस्थित राहून कामकाज पाहणार आहेत. त्याचप्रमाणे विभागीय कृषी सहसंचालक आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी स्वतः त्यांच्या कार्यक्षेत्रात संपूर्ण कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देशही आयुक्तांनी दिले आहेत. 

कागदपत्रांची संख्या घटविली या योजनेअंतर्गत अनुदान मागणीच्या प्रस्तावासोबत शेतकऱ्यांना विविध २४ प्रकारची कागदपत्रे जोडावी लागत होती. आयुक्तांच्या सूचनेनंतर आता कागदपत्रांची ही संख्या दहापर्यंत घटवण्यात आली आहे.