दूध पावडर निर्यात योजनेचाही फज्जा

दूध पावडर निर्यात योजनेचाही फज्जा
दूध पावडर निर्यात योजनेचाही फज्जा

पुणे : राज्य सरकारवर विश्‍वास ठेवून कमी भावात दूध पावडरची विक्री करणाऱ्या पावडर प्रकल्पांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार मिळाला आहे. कमी भावात पावडर विकली आणि अनुदानही मिळेना, अशी स्थिती असल्याने पावडर प्रकल्प पुन्हा आर्थिक संकटात सापडले आहेत.  दुधाचे भाव कोसळण्यास मुख्यत्वे दूध पावडर जबाबदार आहे. पावडरचा जागतिक बाजार गडगडल्याने एकूण डेअरी उद्योगावरच संकट आलेले आहे. गोकुळ, वारणा, एसआर थोरात, सोनई, डायनामिक्स, पारस व इतर प्रकल्पांकडून दूध पावडर तयार केली जाते. पावडर न केल्यास शेतकऱ्यांचे दूध नाकारणे हाच एकमेव पर्याय दूध संघांकडे होता.  साठ कोटी अडकले पावडर प्रकल्पचालकांनी बॅंकांकडे माल तारण ठेवून प्रतिकिलो १५० रुपये उचल घेतली होती. हीच पावडर १०० रुपयांनी निर्यात केली. उर्वरित ५० रुपये सरकारी अनुदान मिळेल, असे गणित प्रकल्पचालकांचे होते. मात्र, निर्यात वाढविण्यासाठी कमी भावात पावडर विकली गेली आणि आता पहिल्या टप्प्यात किमान ६० कोटी रुपये अनुदानदेखील मिळालेले नाही. त्यामुळे पावडर प्रकल्पचालक गांगारून गेले आहेत. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी अनुदान योजनेच्या भरवशावर किमान ८५०० टन दूध पावडरची विक्री राज्यातील दहा प्रकल्पांनी केली आहे. अजूनही पावडरचा २० हजार टनाचा साठा शिल्लक असून त्यात पुढे वाढ होणार आहे. गुजरातच्या धर्तीवर दूध पावडरला अनुदान देत राज्यातील दूध पावडरचा साठा कमी करण्याची योजना सरकारची होती. मात्र, दुधाला आणि पावडरला अनुदान देणाऱ्या दोन्ही योजनांमध्ये गलथानपणा झाला. त्यामुळे शेतकरी व डेअरी उद्योग दोघांचीही नाराजी अजून वाढली आहे. 

नोटाबंदीसारखी योजना फसली ‘‘राज्यातील अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न हाताळण्यात राज्य सरकारला सपशेल अपयश आले. दूध व दूध पावडर अनुदान योजना राबवूनदेखील दूध उत्पादक शेतकरी, दूध संघ, खासगी डेअरीचालक आणि पावडर प्रकल्पदेखील तोट्यातच राहिले. दुधाचे भावदेखील पुन्हा घसरले. ग्राहकदेखील सुखी झाला नाही. त्यामुळे हा नोटाबंदीसारखाच हा प्रकार आहे. यातून काहीही साध्य झाले नाही,’’ असे मत सहकारी दूध संघांच्या सूत्रांनी व्यक्त केले. का दिले पावडरला अनुदान? दूध पावडरचा मोठा साठा डेअरी उद्योगाकडे तयार झाला. त्यामुळे पावडरसाठी लागणारा कच्चा माल म्हणजेच दुधाचे दर कमी करण्यास प्रकल्पचालकांनी सुरवात केली. शासकीय पातळीवरील अभ्यासातून देखील ही स्थिती मान्य करण्यात आली. त्यामुळेच पावडर प्रकल्पांकडे पुरेसा पैसा येत नाही तोपर्यंत दुधाचे दर शेतकऱ्यांना वाढवून मिळणार नाहीत, या निष्कर्षावर सरकारला यावे लागले. परिणामी पावडर निर्यातीसाठी प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान जाहीर केले गेले. "शेतकऱ्यांकडील दुधापासून तयार केलेल्या पावडरची निर्यात करा, निर्यातीची पावडर बंदरात पोचल्याचे दाखवा, असे सरकारने आम्हाला सांगितले. विदेशात जाणाऱ्या जहाजावर पावडर पोचल्याची पावती सादर करताच दहाव्या दिवशी अनुदान देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले. त्याप्रमाणे निर्यात केलेले सर्वच प्रकल्प आता तोट्यात आले आहेत," अशी माहिती पावडर उद्योग सूत्रांनी दिली. राज्यात शेतकऱ्यांचा उत्तम जोडधंदा म्हणून दुधाची बाजारपेठ उभी करण्यात दूध पावडर प्रकल्पांचा मोठा वाटा आहे. जादा दूध या प्रकल्पांकडूनच स्वीकारले जाते. त्यामुळे शेतकरी आणि दूध संघांची मोठी आर्थिक हानी टाळण्याची कामगिरी दूध पावडर प्रकल्प बजावतात. त्याची जाणीव सरकारला आहे. त्यामुळेच निर्यात अनुदान जाहीर केले गेले. मात्र, या प्रकल्पांना वेळेत अनुदान न मिळाल्यास राज्याच्या दुग्ध व्यवसायातील अडचणी सुटण्याऐवजी वाढत जातील. - दशरथ माने, अध्यक्ष, सोनाई दूध उद्योग समूह

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com