agriculture news in Marathi, milk powder is main issue, Maharashtra | Agrowon

दूध पावडर बनली आंदोलनाची ठिणगी
मनोज कापडे
शुक्रवार, 20 जुलै 2018

पुणे : राज्यातील दूध आंदोलनाला दूध पावडरची समस्या जबाबदार ठरली आहे. सरकारने दुधदरावर तात्पुरता तोडगा काढताना दूध पावडरची समस्या लोंबकळती ठेवल्यास भविष्यातदेखील शेतकरी असंतोषाचा भडका उडविण्याची शक्यता आहे, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. 
 

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सतत सावध ठेवण्यासाठी राज्य शासनाला पुढाकार घेऊन आधी राज्यातील दूध पावडर उद्योगावर करडी नजर ठेवावी लागेल. देशात पावडरचे २०० प्रकल्प असून त्यातील ३० महाराष्ट्रात आहेत. यापैकी निवडक ७-८ प्रकल्पांकडून राज्यातील पावडर उद्योगाची सूत्रे हलविली जातात. 

पुणे : राज्यातील दूध आंदोलनाला दूध पावडरची समस्या जबाबदार ठरली आहे. सरकारने दुधदरावर तात्पुरता तोडगा काढताना दूध पावडरची समस्या लोंबकळती ठेवल्यास भविष्यातदेखील शेतकरी असंतोषाचा भडका उडविण्याची शक्यता आहे, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. 
 

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सतत सावध ठेवण्यासाठी राज्य शासनाला पुढाकार घेऊन आधी राज्यातील दूध पावडर उद्योगावर करडी नजर ठेवावी लागेल. देशात पावडरचे २०० प्रकल्प असून त्यातील ३० महाराष्ट्रात आहेत. यापैकी निवडक ७-८ प्रकल्पांकडून राज्यातील पावडर उद्योगाची सूत्रे हलविली जातात. 

पावडरचे आंतरराष्ट्रीय बाजार किती, देशातील बाजार किती, निर्यातदारांची काय भूमिका आहे, राज्यातील पावडर प्लान्टमधील साठा, दुधाची होणारी खरेदी आणि प्लान्टचालकांकडून दुधाची होणारी खरेदी आणि पिशवी बंद दुधाचे दिले जाणार दर अशी माहिती रोज संकलित करणारी प्रणाली राज्य शासनाला उभारावी लागेल. त्याचे विश्लेषण रोज झाले तरच शेतकऱ्यांना नफा-तोट्याचे अंदाज देण्यात शासन यशस्वी होईल. अन्यथा आंदोलने चालूच राहतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

दूध पावडर उद्योग ठरवतो दुधाचे दर
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या दुधाचे दर सरकार, सहकारी संघ किंवा खासगी दूध डेअरीचालक देखील ठरवित नाहीत. पावडर प्लान्टचालकच दुधाचे दर ठरवतात हे उघड सत्य आहे. सरकारने या सत्याचा शोध घेऊन उपाययोजना न केल्यामुळे दुधाच्या बाजारात समस्या तयार झालेल्या आहेत, असे अभ्यासक सांगतात. शेतकऱ्यांकडून दूध विकत घेतल्यानंतर पुन्हा पावडरमध्ये रुपांतर करणारे आणि त्याचबरोबर पिशवीबंद दुधाची विक्री करणारे खासगी पावडर प्लान्टचालक कशा प्रकारे दुधाचे दर देतात हे पाहूनच इतर संघदेखील दुधाचे भाव ठरवतात. उदाहरणार्थ, पावडर प्लान्टचालक दुधाला प्रतिलिटर १५ रुपये भाव देत असल्यास शेतकऱ्याला १८ रुपये भाव सहकारी संघ किंवा खासगी डेअरीचालक देतात. दूध पावडरला विदेशी बाजारात किती दर आहे, प्लान्टमध्ये पावडरचा किती साठा आहे हे पाहून प्लान्टचालक निर्यातीचे किंवा विक्रीचे करार करतात. काही करार वर्षाचे असतात. त्यामुळे दुधाचे दर कमी-जास्त झाले तरी पावडर प्लान्टचालक लगेच तोट्यात जात नाही, अशी माहिती एका डेअरीचालकाने दिली. 

प्लान्टचालक हे उद्योजकच
एक लाख लिटर दुधापासून अंदाजे दहा टन दूध पावडर तयार होते. प्लान्ट उभारण्यासाठी प्लान्टचालकांनी प्रति दहा टनाला किमान १५-१६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलेली असते. प्लान्टचालक हे समाजसेवक नसून ते उद्योजक आहेत. कच्चा माल अर्थात दूध त्यांना कमी भावात हवेच असते. त्यासाठी बाजाराची व्यवस्था पाहून प्लान्टचालक दुधाचे भाव घटवतात किंवा वाढवतात. राज्य शासनाने हीच गोम ओळखलेली नाही किंवा ओळखूनदेखील दुर्लक्ष केले जाते आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

परराज्यातून येणाऱ्या दुधाची माहिती सरकारकडे नाही
प्लान्टचालकांना पावडर तयार करणे परवडत नसल्यास ज्या ते दुधाचे भाव कमी करतातच; पण पिशवीबंद दुधाचे दर देखील कमी करतात. पिशवीतून दूध विकणारे पावडर प्लान्टचालक कमिशन कमी न करता पिशवीचे भाव कमी करतात. त्यामुळे बाजारात स्वस्त दूध येताच इतर सहकारी संघ किंवा खासगी डेअरीचालकांनाही पिशवीबंद दुधाचे भाव कमी करावे लागतात. या गोंधळात परराज्यातील दूधदेखील मोठ्या प्रमाणात राज्यात येते. या दुधापासून प्लान्टचालक पावडर बनवितात. त्यामुळे परराज्यातून निश्चित किती दूध येते, त्याची किती पावडर बनते याचीही माहिती शासनाकडे नाही. त्यामुळे पावडरला अनुदान देतांना त्याचा लाभ परराज्यातील दुधाला मिळेल, अशी शंका काही डेअरीचालक व्यक्त करतात. 

दरातील चढउतारात शासनाची भूमिका नाही
पिशवीबंद दुधाचे भाव कमी केल्यास सर्वांचाच नफा कमी होतो. नफा टिकवून ठेवण्यासाठी खासगी, सहकारी आणि पावडर प्लान्टचालक आपआपल्या सोयीप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या दुधाचे दर देखील कमी करतात. पावडर प्लान्टमधील घडामोडींचे परिणाम अशा प्रकारे शेतकऱ्यांच्या दूध खरेदीवर होत असताना शासकीय यंत्रणा मात्र मार्गदर्शकाच्या भूमिकेच कुठेही नाही. त्यामुळे पावडरचा साठा नेमका किती, भाव खरोखर पडले का, वाढले असल्यास केव्हा वाढले, कोणत्या प्लान्टने किती कालावधीसाठी कोणत्या दराने पावडरचे करार केले आहेत याची काहीही माहिती शासनाकडे नाही. 

माहितीअभावी दराचा अंदाज बांधता येत नाही
शासनाकडे माहिती नसल्यामुळे पावडर प्लान्टकडून दुधाची मागणी वाढेल की कमी होईल तसेच भावपातळी वाढविली जाईल की घटविली जाईल याचा काहीही अंदाज शासनाला येत नाही. शेतकऱ्यांना तर या अंतर्गत घडामोडींबाबत काहीही माहिती नसते. त्यामुळे दूधधंद्यात ऐनवेळी येणारी तेजी-मंदी हा शेतकऱ्यांसाठी जुगार बनला आहे, असे स्पष्ट मत एका अभ्यासकांने व्यक्त केले. राज्यात मागणीच्या तुलनेत जादा दुधाचे उत्पादन होते आहे. मात्र, या जादा दुधात परराज्यातून किती येते आणि भेसळीचे किती असते याची काहीही माहिती शासनाकडे नसल्यामुळे हकनाक शुद्ध दुधाचा पुरवठा करणारे शेतकरी अडचणीत आलेले आहेत. कारण, राज्यात ५० लाख लिटर्स दूध जादा असून त्याची पावडर झाली तरच दूधबाजार टिकून राहतात, असे प्लान्टचालकांचे म्हणणे आहे. 

‘‘दूधदर आंदोलन दूध पावडरमुळे तयार झालेले आहे. त्यामुळे पावडरच्या समस्या विचारात घेतल्या तरच उपाय निघेल. हा प्रश्न जादा दुधाचा नसून पावडरचा आहे हे शासनाने ध्यानात घेऊन सर्वंकष धोरण आणि यंत्रणा तयार करावी. अन्यथा हा प्रश्न कायम चिघळत राहील,’’ असे प्लान्टचालकांचे म्हणणे आहे. 

दुग्धव्यवसायाला सावरण्यासाठी उपाय

  • राज्यातील साखर कारखान्यांच्या मद्यार्क, इथेनॉलची माहिती घेण्यासाठी प्रत्येक कारखान्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाते. तसे प्रत्येक पावडर प्लान्टवर दुग्धविकास विभागाचे निरीक्षक नियुक्त करावे लागतील. 
  • दुग्धविकास आयुक्तालयात उपायुक्त (दूध भुकटी विभाग) असे पद निर्माण करावे लागेल.
  • प्रत्येक पावडर प्लान्टचा रोजचा साठा, दुधाचे खरेदी दर, विक्री दर याचे संकलन करून ते जाहीर करणे
  • पावडर निर्यातीसाठी गरज भासल्यास तातडीने अनुदान मिळण्यासाठी कायमस्वरूपी निधीची तरतूद 
  • अमुलप्रमाणेच राज्यात सहकारी दुधाचा एकच ब्रॅन्ड तयार करणे

इतर अॅग्रो विशेष
शेतकऱ्यांच्या विधवांचे २१ला मुंबईत...मुंबई : देशभरात विविध शेतकऱ्यांचे मोर्चे...
बा सरकार, प्रश्न जगण्याचा आहे!‘‘ज रा कुठे दुष्काळ पडला, गारपीट झाली,  पूर...
विना `सहकार` नाही उद्धारग्रामीण आणि शहरी भागांचा संतुलित विकास साधत...
राज्यातील धरणांमध्ये ५५ टक्के पाणीसाठापुणे   : राज्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढू...
महाबळेश्र्वरमध्ये ३५०० एकरांवर...सातारा  ः महाबळेश्वरसह वाई, जावली, कोरेगाव...
दुष्काळात तीन श्रेणींत कामांचे नियोजन...पुणे : राज्यात आलेल्या दुष्काळात मदतीचा...
ओडिशात भाडोत्री ट्रॅक्टर योजनेस प्रारंभभुवनेश्‍वर ः राज्यातील शेतकऱ्यांना अद्ययावत...
सोयाबीन वधारण्याची चिन्हेपुणे: राज्यात सध्या सोयाबीनचे दर गडगडले असले...
राज्याच्या दक्षिण भागात पावसाची शक्यतापुणे : राज्यात थंडी वाढण्यास सुरुवात झाली आहे....
कापूस खरेदीला आजपासून प्रारंभनागपूर : पणन महासंघाव्दारे कापूस खरेदीला आजपासून...
चारा लागवडीसाठी शासकीय जमिनी देणारमुंबई : राज्यावरील दुष्काळाचे संकट लक्षात...
दुष्काळात २५ एकरांत शेवगा, रंगबिरंगी...मुंबई येथील ‘कोचिंग क्लास’चा व्यवसाय असलेले तपन...
प्रतिकूलतेतून प्रगती घडवत आले पिकात...वांगी (जि. सांगली) येथील एडके कुटुंबाने अत्यंत...
दूध का दूध... देशातील दूध न दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८ टक्के...
पीककर्ज वितरणातील दोष व्हावे दूर पूर्वी जेमतेम तग धरून चालणाऱ्या शेती व्यवसायाने...
पाऊस बरा, मात्र दीर्घ खंड अन् कीडरोगाने...जिल्ह्यात सरासरीच्या जवळपास पाऊस पडला खरा; मात्र...
अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी...औरंगाबाद : शेती उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या आपल्या...
मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रात थंडी वाढलीपुणे ः गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून थंडीने...
साखर कारखान्यांनी सह-उत्पादनांवर सक्षम...मुंबई  ः देशांतर्गत साखर उद्योग संकटात आहे....
राज्यात ९१ कारखान्यांची धुराडी पेटली;...पुणे : राज्यात चालू गाळप हंगामात आतापर्यंत ९१...