अडीच लाख टनांनी यंदा दूध पावडर साठा वाढणार

पुणे : देशातील दूध पावडर साठा दिवसेंदिवस वाढत असून, यंदा त्यात अडीच लाख टनांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दुधाचे दर पुढील काही दिवस वाढण्याची शक्यता नाही, असे दुग्ध प्रक्रिया उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

दूध पावडरला जागतिक बाजारात भाव नसल्यामुळे देशात अमूल वगळता सर्वच खासगी व सहकारी दूध उद्योग संकटात आलेले आहेत. शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेले ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त दूध पावडर व प्रक्रियेसाठीच वापरले जाते. पावडरला भाव नसल्यास शेतकऱ्यांच्या दुधाला दर कमी मिळतो. राज्यात सध्या शेतकऱ्यांकडील दूध खरेदीचे दर प्रतिलिटर २७ रुपयांवरून २० ते २४ रुपये लिटरपर्यंत कोसळले आहेत.

‘‘दूध पावडरमुळे तयार झालेली समस्या हाताळण्यात फक्त अमूल यशस्वी झाला. गुजरात सहकारी दूध महासंघ अर्थात अमूलची २०११ मधील उलाढाल ११ हजार ६०० कोटी रुपये होती. मात्र, पावडरचे मोठे संकट असूनही अमूलची उलढाल सध्या २७ हजार कोटी रुपयांची आहे. अफाट भांडवल असल्यामुळे पावडरच्या संकटाशी अमूलने सामना केला. मात्र, आम्हाला ते शक्य नाही,’’ असे महाराष्ट्रातील एका सहकारी दूध संघाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

जागतिक पातळीवर वाढणाऱ्या दूध पावडर साठ्याचा परिणाम देखील भारतीय दूध पावडर निर्यातीवर होणार आहे. ‘देशात सध्या प्रतिदिन ४३ कोटी लिटरपेक्षा जास्त दूध तयार होत आहे. दुधाची विक्री वगळून इतर दुधापासून किमान ५० हजार टन दूध पावडर अपेक्षित आहे. देशात पाच लाख टन पावडरचा साठा आहे. मात्र, त्यात पुन्हा अडीच लाख टनांची भर पडण्याची शक्यता आहे. परिणामी दूध दराची ही समस्या गंभीर होईल,’ असे दुग्ध प्रक्रिया उद्योगातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाचे उपाध्यक्ष गोपाळराव म्हस्के म्हणाले, की दूध पावडरच्या समस्येकडे गेल्या चार महिन्यांपासून आम्ही लक्ष वेधत आहोत. मात्र, केंद्र किंवा राज्य सरकारने लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना दुधाचे दर देणे संघांना परवडत नाही. दूध पावडरसाठी प्रतिकिलो २० रुपये अनुदान देणे किंवा थेट शेतकऱ्यांना दूधविक्रीवर प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देणे, असे दोन पर्याय सरकारसमोर आहेत.

‘‘पुणे जिल्हा सहकारी दूध संघाकडे सध्या शेतकऱ्यांचे ७० हजार लिटर दूध रोज जादा येत आहे. आमची क्षमता नसतानाही ते खरेदी करावे लागते. आमचे जादा दूध पावडर निर्मितीसाठी पराग डेअरी विकत घेते. मात्र, संघाला त्यात प्रतिलिटर तीन रुपये तोटा होतो आहे. बहुतेक जिल्हा संघ व खासगी प्रकल्पांचीही हीच स्थिती आहे,’’ असेही श्री. म्हस्के यांनी स्पष्ट केले.

सरकारचा अभ्यास सुरूच दूध खरेदी व पावडर उत्पादन- विक्रीतील अडचणींबाबत राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या सचिव समितीचा अहवाल अजून आलेला नाही. ‘समितीचा अभ्यास सुरू आहे. अहवाल सादर झाल्यानंतर सरकारला देखील त्यावर पुन्हा अभ्यास करावा लागेल. त्यामुळे दूध पावडरच्या समस्येबाबत निश्चित काय भूमिका शासनाची राहील हे आताच सांगता येणार नाही, असे दुग्धविकास विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.