दूध दरासंबंधी अध्यादेश राजारामबापू संघाला अमान्य : पाटील

इस्लामपूर, जि. सांगली  ः दुग्ध व्यवसायावर फार मोठे संकट असल्याने हा व्यवसाय वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने दूध पावडर निर्यातीवर २० टक्के अनुदान व गायीच्या दुधासाठी सहा रुपये प्रतिलिटर अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट वर्ग करावी,अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य दूध संघ कृती समितीचे अध्यक्ष विनायकराव पाटील यांनी केली आहे. गाय दूध खरेदीसाठी ३.२ फॅट व ८.३ एसएनएफ प्रमाणे दूध खरेदी करावे, असा जो अध्यादेश दूध संघांना दिला आहे तो राजारामबापू दूध संघ पाळणार नाही, जुन्या ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ प्रमाणेच दूध संघ गायीच्या दुधाची खरेदी करेल, अशी माहितीही त्यांनी या वेळी दिली.

येथे आयोजित पत्रकार बैठकीत ते बोलत होते. ते म्हणाले, की राज्यातील अडचणीत असलेला दूध व्यवसाय आणखी अडचणीत आणण्यासाठी राज्य शासन नियोजनपुर्वक कृती करीत आहे. राज्यातील सर्व सहकारी व खासगी दूध संघ नियोजनपूर्वक अडचणीत आणून अमूलसारख्या परराज्यातील ब्रॅंडला राज्यात रान मोकळे करून देण्यासाठी हा सर्व खटाटोप आहे. केंद्र व राज्य शासनाला दूध उत्पादक व शेतकऱ्यांची जर खरोखरच काळजी असेल, तर त्यांनी दूध पावडरला प्रतिकिलो २० रुपये अनुदान द्यावे. तसेच शेतकऱ्यांना ६ रुपये प्रतिलिटर गाय दुधासाठी त्यांच्या खात्यावर थेट वर्ग करावेत.

सध्याच्या दुधाच्या दराप्रमाणे दूध पावडरीचा दर १६० रुपये प्रतिकिलो पाहिजे होता. तो आता १२० ते १३० रुपये प्रतिकिलो आहे. तरी सुद्धा दूध पावडरला मागणी नाही. सध्या देशात दोन लाख टनांपेक्षा जास्त दूध पावडर शिल्लक आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात ४३ हजार मेट्रिक टन दूध पावडर शिल्लक आहे. या बरोबरच तयार केलेल्या दूध पावडरची एक्‍सपायरी डेट जवळ आल्यामुळे फार मोठे संकट उभे राहिले आहे. राज्यात गायीचे दूध स्वीकारणेदेखील पावडर प्लॅंट व डेअरीमालकांना शक्‍य नाही. त्यात गेल्या चार दिवसांपासून दुधाचे दर आणखी कमी झाले आहेत. अशीच परिस्थिती राहिले तर गाय दुधाचे दर आणखी कमी होतील. काही दूध संस्था व संघांनी शेतकऱ्यांकडील एकूण दुधापैकी ४० टक्के दूध खरेदी करण्याची अट घातली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्यापुढे आणखी मोठी अडचण निर्माण होत आहे. कर्नाटक व गुजरातमधील दूध संघांनी ३.२ व ८.३ चा प्रस्ताव अमान्य केला आहे. मग महाराष्ट्रातच या बाबतची सक्ती का, असा सवाल त्यांनी केला.

विनायकराव पाटील म्हणाले, की गेल्या पाच वर्षांपूर्वी राज्य व केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी व दूध संघांच्या प्रतिनिधींनी एकत्रित येत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील गायींची धार काढून फॅट व एसएनएफ जागेवर तपासले होते. त्या वेळी सर्वत्र ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ आले होते. त्या वेळीच ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफच्या खाली दूध खरेदी करू नये असे ठरले होते. मात्र आता परत एकदा या सीमारेषेच्या खाली येऊन दूध खरेदी केल्यास दूध संकलनात वाढ होईल व पिशवीतील दुधाची गुणवत्ता कमी येईल. परिणामी पिशवीतील दूध खरेदी करण्यास लोकांचा नकार राहील. अमूलसारखा ब्रॅंड या संधीचा फायदा उठवेल.