दुग्धजन्य पदार्थांची बाजारपेठ संकटात

पुणे : ''प्लॅस्टिकबंदी'' कायद्यामुळे डेअरी उद्योगातील उपपदार्थ विकावेत कसे, हा पेच राज्यातील खासगी व सहकारी दूध संघांना पडला आहे. राज्यात श्रीखंड, दही, तूप तसेच आइस्क्रीमदेखील प्लॅस्टिक डब्यातून (कंटेनर) विकण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. यामुळे डेअरी उद्योगाचे अतोनात नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ''प्लॅस्टिकबंदी'' लागू करताना पर्याय न सुचविल्यामुळे दुग्धजन्य पदार्थांची पॅकिंग आणि विक्री कशी करायची याविषयी मोठी समस्या तयार झाली आहे. यामुळे  रोज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेली दुग्धजन्य पदार्थांची बाजारपेठ धोक्यात आली आहे. सहकारी दूध संघांना यातून मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. 

संगमनेर तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले, की संघाच्या राजहंस ब्रॅंडखाली विकले जाणारे दुग्धजन्य पदार्थ कसे विकावेत, असा प्रश्न आहे. श्रीखंड तसेच इतर पदार्थ शासनमान्य प्लॅस्टिकच्या पाउचमधून किंवा इतर कोणत्या वेष्टनातून विकता येतील याचा शोध आम्ही घेत आहोत. तथापि, अजून ठोस पर्याय सापडलेला नाही. 

‘पॉलिथिनमुळे राज्यात दूध व दुग्धजन्य पदार्थ्यांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली. घराघरात प्लॅस्टिक पिशवीमुळेच दीध पोचले. सामान्य व गरीब ग्राहकाला एक वेळच्या चहापुरते दूध विकत घेण्यासाठी प्लॅस्टिक पॅकिंगने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अर्थात, यामुळे प्रदूषणदेखील वाढत असल्याचे मान्य केले पाहिजे. तथापि, शासनाने प्लॅस्टिकला पर्यायदेखील सुचविलेला नाही. उपलब्ध पर्याय खर्चिक आहेत. त्यासाठी जनजागृतीचे राज्यव्यापी अभियान अगदी पहिलीच्या शाळेपासून राबवावे लागेल,’ असे मत ''राजहंस''च्या सूत्रांनी व्यक्त केले. 

राज्यातील डेअरी उद्योगाला श्रीखंडाची विक्री प्लॅस्टिक कंटेनरमधूनच करावी लागते. राज्यात किमान ३०० टन श्रीखंड महिन्याकाठी विकले जाते. याशिवाय दही, आम्रखंड, तूप व इतर पदार्थांची विक्रीही प्लॅस्टिक कंटेनरबंदीमुळे अडचणीत येणार आहे. प्लॅस्टिकला पर्याय म्हणून विघटनशील प्लॅस्टिकचे नाव घेतले जाते. तथापि, त्याचा मानवी आरोग्यावर निश्चित काय परिणाम होतो व त्याचा वापर केल्यास दुग्धजन्य पदार्थांचे अथवा दुधाचे भाव किती वाढतील, याचा अभ्यास शासनाने केलेला नाही. 

पुणे जिल्हा सहकारी दूध संघाच्या कात्रज ब्रॅंडखाली विकल्या जाणाऱ्या सर्वच दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री कशी करायची, असा प्रश्न सध्या संघासमोर आहे. "श्रीखंडासाठी प्लॅस्टिक कंटनेरला बंदी आणल्यामुळे आता स्टीलच्या डब्यातून श्रीखंड विकायचे का, असा प्रश्न आमचा आहे. उत्पादनापेक्षा पॅकिंगची किंमत त्यामुळे जास्त होईल, असे ''कात्रज''च्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

राज्याचे दुग्धविकास आयुक्त राजीव जाधव म्हणाले की, "प्लॅस्टिकबंदी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी आमचा सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहे. यातून काही समस्या तयार झाल्या असल्या तरी त्यावर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुधाच्या पिशवीसाठी पुनर्चक्रण शुल्क आकारणी, रिकाम्या दूध पिशव्यांचे संकलन, दुग्धजन्य पदार्थ्यांची विक्री व्यवस्था याबाबत हळूहळू मार्ग निघतील. याबाबत पर्यावरण विभागाच्या पुढील सूचना निघण्याच्या आधी दुग्धविकास विभागाने आपल्या अखत्यारीत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती शासकीय दुग्धशाळांना कळविली आहे. 

- प्लॅस्टिकबंदी कायदा काय म्हणतो? महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा नियंत्रण कायद्यानुसार राज्याच्या पर्यावरण विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेतील कलम एकमधील तरतुदीनुसार प्लॅस्टिक किंवा थर्माकोलपासून तयार केलेल्या व एकदाच वापरात येणाऱ्या वस्तूंवर बंदी राहील. यात ताट, कप, प्लेट, ग्लास, वाटी, काटे, चमचे, भांडे, हॉटेलमधील अन्नपदार्थांसाठी वापरले जाणारे भांडे, वाटी, स्ट्रॉ, प्लॅस्टिक पाउच, कप तसचे साठवणूक व पॅकेजिंगसाठीच्या सर्व प्लॅस्टिक उत्पादन, वापर, साठवणूक, वितरण, विक्री, आयात आणि वाहतुकीवरदेखील बंदी आहे. 

- कायद्याचा भंग केल्यास काय कारवाई होणार? -  प्लॅस्टिकबंदी नियमावलीचे उल्लंघन केल्यास पाच हजारांपासून ते २५ हजारांपर्यंत दंड होईल. तसेच, तीन महिने कारवासाची शिक्षादेखील होईल.  कायद्यामुळे डेअरी उद्योग कसा अडचणीत आला? श्रीखंड, आइस्क्रीम यासाठी प्लॅस्टिकचे कप व चमचे वापरता येणार नाहीत. ५०० मिलिपेक्षा लहान प्लॅस्टिक पिशवी किंवा बाटलीतूनदेखील काहीच विकता येणार नाही. त्यामुळे कमी उत्पन्न गटातील ग्राहकाला २०० मिली दुधाच्या बॅग विकण्यात अडचणी. लस्सी, ताक, सुगंधी दूध, श्रीखंड, आइस्क्रीम यांचे उत्पादन व विक्रीबाबत संभ्रमावस्था.  पर्यावरणाला हानिकारक ठरलेल्या प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्यास आमचा अजिबात विरोध नाही. मात्र, कोणताही पर्याय उपलब्ध न करून देता लागू केलेली प्लॅस्टिकबंदी अत्यंत चुकीची आणि अन्यायकारक आहे. यामुळे राज्याचा डेअरी उद्योग आणखी संकटात सापडला आहे. - विनायकराव पाटील,  अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघ