दूध खरेदी अनुदानाचा तिढा सुटता सुटेना

मुंबई : दूध खरेदी अनुदानाचा गुंता काही केल्या सुटताना दिसत नाही. राज्य शासनाने घोषणा करून अडीच महिने झाले, खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देऊनही दहा दिवस उलटले तरी अनुदान मिळण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने दूध संघांचा संयम सुटत चालला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर आक्रमक होत ऐन दिवाळीच्या तोंडावर १ नोव्हेंबरपासून दूध खरेदी बंद करण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिला आहे.  दुधाला वाढीव दर मिळावा, यासाठी जुलै महिन्यात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने पिशवीबंद दुधाव्यतिरिक्त दुग्धजन्य पदार्थांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती.   सरकारी अनुदानाच्या घोषणेनंतर १ ऑगस्टपासून खाजगी दूध संघांनी वाढीव दराने शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदी सुरू केली. सरकारी निर्णयानुसार खरेदीच्या वेळी अनुदानाची रक्कम दूध संघानी शेतकऱ्याला देणे अपेक्षित असून राज्य सरकार दर दहा दिवसाला त्या अनुदानाची प्रतिपूर्ती दूध संघांना करणार होते. राज्यात प्रतिदिन १ कोटी ३० लाख लिटर दुधाचे उत्पादन होते. त्यापैकी ६० लाख लिटर दूध पिशवीबंद स्वरूपात दररोजच्या वापरासाठी विकले जाते. ही बाब लक्षात घेत उर्वरीत ७० लाख लिटर दुधाला प्रतिदिन अनुदान द्यावे लागेल, या तयारीने सरकारने आर्थिक तरतूद केल्याचा दावा केला होता. प्रत्यक्षात मात्र राज्यात सध्या प्रतिदिन ४० लाख लिटर दूधच प्रक्रियेसाठी वापरले जात असल्याने सरकारच्या अपेक्षेपेक्षाही सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. मात्र असे असतानाही गेल्या अडीच महिन्यांपासून राज्य सरकारने अनुदानाची रक्कमच दूध संघांना दिलेली नाही. याऊलट वाढीव दराने शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदी केल्याने अनुदानापोटी दिलेल्या रकमेचा भार दूध संघांवर पडल्याने त्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.  राज्यातील एकूण २०७ खासगी आणि सहकारी दूध संघांपैकी ७० ते ७५ दूध संघ सरकारी अनुदानासाठी पात्र ठरले आहेत. या सर्व संघांची मिळून जवळपास ९५ कोटी रुपयांची देणी थकीत आहेत. त्यामुळे दूध संघांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. अनुदानाची रक्कम मिळत नसल्याबद्दल सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. दुग्धविकास आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले आहे. मात्र, शासनाकडून कारवाई काहीच होताना दिसत नाही.  ‘मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासन पाळले नाही’ नुकतेच दूध संघांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही भेटले. मुख्यमंत्र्यांनी चार दिवसात प्रश्न मार्गी लावतो, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर दहा दिवस उलटले तरी अनुदान मिळण्याची काहीच सुचिन्हे दिसत नाहीत असे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते अनिल पवार यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा शासनाला घेरण्याची रणनीती संघटनेने रचली आहे. अनुदान न मिळाल्यास ऐन दिवाळीच्या तोंडावर १ नोव्हेंबरपासून दूध खरेदीच करायची नाही असा आक्रमक पवित्रा संघटनेने घेतल्याचे अनिल पवार यांनी सांगितले. शासनाचे नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही अशा भूमिकेत संघटना आहे.