दूध दरवाढ निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत उत्सुकता

कोल्हापूर: दूध संघांनी गायीच्या दुधास २५ रुपये प्रतिलिटर उत्पादकांना द्यावेत, असे शासनाने संघांना सांगितल्यानंतर याची अंमलबजावणी नेमकी कशी होणार, याबाबतच्या चर्चेला सुरवात झाली आहे. शासनाच्या बैठकीस उपस्थित असणाऱ्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ज्या संस्था अतिरिक्त दुधाची भुकटी करतील, त्या दुधालाच प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान संबंधितांना मिळणार आहे. दोन दिवसांत याबाबतचा आदेश सरकारकडून निघण्याची शक्‍यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

दरवाढीची औपचारिक घोषणा प्रत्येक संघ आपल्या पातळीवर आज (शनिवारी) करतील असे दु संघाच्या सुत्रांनी सांगितले. याचबरोबर मुंबई येथे दुग्ध विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्याबरोबर दुग्ध वंयवसायातील सर्व घटकांची बैठक दोन दिवसात मुंबई येथे होणार आहे.  पॅकबंद दुधाला कोणतेही अनुदान मिळणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामुळे अतिरिक्त दुधाची पावडर करूनच दूध संघांना शासनाकडून अनुदान मिळवावे लागणार आहे. जे संघ उत्पादकांना १६ रुपयांपासून २३ रुपयापर्यंत दर देत होते. या सर्वांना मात्र सरकारने एका रेषेत आणून किमान दर २५ रुपये द्यावा असे सूचित केले. यामुळे राज्यातील गायीचा दूधपुरवठा करणाऱ्या लाखो उत्पादकांना याचा चांगला फायदा होऊ शकेल, असा सूर दुग्ध उद्योगातून व्यक्त होत आहे. 

काटेकोर हिशोब देण्याचे आव्हान  दररोज अतिरिक्त होणारे दूध व त्यापासून तयार होणारी पावडर याचा हिशोब मात्र संघांना द्यावा लागणार असल्याने हा हिशोब देण्याचे आव्हान संघांपुढे आहे. अनुदान मिळविण्यासाठी संघ भविष्यात कशी कार्यवाही करतात यावरच अनुदानाचे गणित ठरणार आहे. विक्रीचे दर समान ठेवण्याची अट शासनाने दूध संघांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत दूध संघांच्या मागण्यांचाही विचार केला. २५ रुपयांनी दूध खरेदी केले तरी विक्रीचे दर समान ठेवण्याची जबाबदारी दूध संघ कृती समितीवर शासनाने सोपविली आहे. खरेदी व विक्रीत संघांमध्ये तफावत न ठेवण्याची सूचना शासनाने केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.   म्हशीच्या दूधदराचा प्रश्न कायम गायीच्या दूधदरप्रश्नी आंदोलन झालं मात्र आंदोलनात म्हशीचा दुधाचा उल्लेख झाला नाही. एकूण दूध उत्पादनात म्हशीच्या दुधाचा वाटा मोठा आहे तसेच मागणीही आहे. दूध संघ किंवा संस्था गावात म्हशीचे दूध मोठ्याप्रमाणात ५२ ते ५४ रुपये दराने विकते. या संस्था उत्पादकांना किती दर देतात याकडे मात्र या आंदोलनात दुर्लक्ष झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया दूध उत्पादकांनी व्यक्त केली आहे.   सर्वच संघ दर देणार का? राज्यात अनेक दूध संघ शेतकऱ्यांना १४ रुपयांपासून २३ रुपयांपर्यंत दर देत होते. आता सरकारने सर्वांनाच शासनाच्या अनुदानाचा लाभ घ्यायचा असेल तर २५ रुपये उत्पादकांना द्या, असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जे संघ २३ रुपये दर देत होते त्यांना दोन रुपये वाढवून २५ रुपये देणे सहज शक्य आहे. मात्र, जे दूध संघ शेतकऱ्यांना १४ रुपये दर देत होते ते लिटरमागे ११ रुपये दर वाढवून देतील का? हा मोठा प्रश्न आहे. याचे उत्तर सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते यावर अवलंबून आहे.  पॅकबंद विक्रीतून मदत करा  शासनाने दूध संघांनीही शेतकऱ्यांना मदत करण्याची भूमिका घ्यावी असे सुचविले. गायीच्या पॅकबंद दुधाच्या विक्रीतून संघांनां तोटा होत नाही. यामुळे यातून मिळणारा फायदा संघांनी शेतकऱ्यांना द्यावा. सध्या जो प्रश्‍न आहे तो अतिरिक्त दुधाचा आहे. त्याची पावडर करावी व त्याचे अनुदान आम्ही भुकटी करणाऱ्यांना देतो, असे झाले तर शेतकऱ्यांना ५ रुपये दर देणे सहज शक्‍य होईल, असा प्रस्ताव शासनाने दूध संघांपुढे ठेवला आणि तो संघाच्या प्रतिनिधींनी मान्य केला. शेतकऱ्याला थेट अनुदानाच्या मागणीवर आम्ही आजही ठाम आहोत. उत्पादकांना २५ रुपये दर द्यावा हा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे.  पाच रुपयांमुळे तोट्यात चाललेल्या उत्पादकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. मात्र, याची अंमलबजावणी कशी होणार, याबाबत मात्र आम्ही सरकारवर लक्ष ठेवून राहू. - राजू शेट्टी, खासदार मी गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून शासनाने दुधाबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा असा टाहो फोडत आहे. पण, सरकारने ऐकले नाही. इतर संघटनांनी गांभिर्याने पाहिले नाही. अखेर राजू शेट्टी यांनी हिंसक आंदोलन केल्यानंतर सरकारला जाग आली. अपेक्षित निर्णय घेतले परंतु यामध्ये राज्यातील दूध संघांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. शेकडा वाहनांची जाळपोळ झाली. लाखो लिटर दूध रस्त्यावर ओतले गेले. ही सर्व नुकसानभरपाई शासनाने संघांना द्यावी. उशिरा का होईना पण चांगला निर्णय झाला; मात्र त्याला अशा प्रकारचे आंदोलन करावे लागले ही खंत आहे.  - अरुण नरके, माजी अध्यक्ष, इंडियन डेअरी असोसिएशन अतिरिक्त दुधाची पावडर केल्यास प्रतिलिटरला पाच रुपये अनुदान शासन देणार आहे. सर्व दूध संघांनी हे पाळलं तर नक्कीच फायदा हाेईल. शेतकऱ्यांना २५ रुपये प्रतिलिटरला देऊ शकू. - श्रीपाद चितळे, भागीदार, बी. जी. चितळे उद्याेग

शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. राज्यात ५० हून अधिक दूध संघ व एक हजाराहून अधिक दुधाचा व्यवसाय करणारे विक्रेते (गवळी) आहेत. या सर्वांकडून एकत्रित माहिती संकलित होऊ शकत नाही. यामुळे थेट अनुदान देणे केवळ अशक्‍य आहे. या मतावर मी आजही ठाम आहे. कर्नाटकात कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ही एकमेव संस्था सहकारी संघांकडूनच दूध गोळा करते. त्याच्या याद्या त्या शासनाला देतात. यानुसार उत्पादकाला अनुदान मिळते.  - विनय कोरे, प्रमुख वारणा उद्योगसमूह

शासनाने दूध उत्पादकांसाठी सकारात्मक निर्णय घेताना पंचवीस रुपये प्रतिलिटर दर द्यायचा निर्णय खूपच चांगला आहे. सरकारने अनेक बाबींवर दूध संघांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. शेतकऱ्याला पंचवीस रुपये देणे शक्‍य आहे; पण दूध संघांनी काटकसर करायला हवी. शासनानेही ही बाब गांभीर्याने चर्चेत घेतली. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलन काळात दाखविलेली एकजुटीनेच शासनाला या निर्णयासाठी भाग पाडले.  - विनायक पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य दूध संघ विकास कृती समिती 

पाऊच पॅकिंगमधील दूध विक्रीला चांगले दर मिळत आहेत. मात्र, अतिरिक्त दुधामुळे दूधदराचा प्रश्‍न निर्माण झाला हाेता. यासाठी केंद्र शासनाने दूध पावडरच्या निर्यातीसाठी २० टक्के अनुदान जाहीर केले आहे. तर राज्य शासनाने पाच रुपये लिटरला अुनदान जाहीर केले आहे. यामधून अतिरिक्त दुधाचा प्रश्‍न मार्गी लागेल आणि शेतकऱ्यांना २५ रुपये लिटरला दर देणे शक्य हाेणार आहे. यासाठी शासन सातत्याने दूध संघांची तपासणी करणार आहे. तपासणीमध्ये शासनाची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आल्यास फाैजदारी गुन्हा दाखल हाेणार आहे. - डॉ. विवेक क्षीरसागर,  व्यवस्थापकीय संचालक, पुणे जिल्हा सहकारी दूध संघ, (कात्रज दूध)

हा निर्णय अडचणीत असलेलल्या दूध संघाना दिलासादायक आहे; परंतु ‘गोकुळ’सारख्या मोठ्या संघानी आणखी दोन रुपये देणे सहज शक्‍य आहे. कारण या संघाचे पॅकेजिंगचे प्रमाण जास्त आहे. यामुळे होणारा नफाही जादा होतो. याचा विचार करून अवास्तव खर्च कमी करून ‘गोकुळ’ने २७ रुपयांपर्यंत दर द्यावा. - सतेज पाटील, आमदार

दृष्टिक्षेपात शासन निर्णय