हमीभावाने खरेदीनंतर नाफेडकडून ४८ तासांत पेमेंट नाहीच

पुणे  : राज्यात यंदा हमीभावाने शेतमालाची खरेदी करताना ४८ तासांत शेतकऱ्यांना पेमेंट देण्याची नाफेडची घोषणा फुसका बार ठरली आहे. २० नोव्हेंबरपासून शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे पेमेंट थकविण्यात आले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यात सध्या सोयबीन, तूर व मुगाची खरेदी नाफेड करीत आहे. महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघ अर्थात फेडरेशनला खरेदीची जबाबदारी दिली गेली आहे. विशेष म्हणजे या खरेदीत यंदा राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना स्थान दिले जाणार होते. मात्र, कंपन्यांची तयारी असून देखील नाफेड आणि राज्य शासनाने कंपन्यांना खरेदीपासून दूर ठेवल्याचे दिसून येते. 

नाफेडचे व्यवस्थपकीय संचालक संजीवकुमार चढ्ढा यांनी काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचा दौरा करून शेतकऱ्यांना ४८ तासात खरेदीचे चुकारे दिले जातील, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, नाफेडच्या दिल्ली मुख्यालयाने ठरवूनदेखील राज्यातील शेतकऱ्यांना पेमेंट २०-२० दिवस रखडविण्यात आले आहे.  ''शेतकऱ्यांकडून नाफेडच्या खरेदी केंद्रांवर शेतमालाची खरेदी होते. यापूर्वीचे अनेक खरेदी हंगाम तपासले तर शेतकऱ्यांना दोन-दोन महिने पेमेंटसाठी ताटकळत ठेवले गेल्याचे आढळले आहे. मात्र, शेतकरी पेमेंट पद्धतीत नाफेड यंदा मोठे बदल करीत आहे. त्यासाठी यंदा ऑनलाइन पेमेंट पद्धत लागू केली जाईल, असे श्री.चढ्ढा यांनीच स्पष्ट केले होते. फेडरेशनमधील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, नाफेडकडून असे काहीच नियोजन झालेले नाही; उलट २१ नोव्हेंबरपासून राज्यातील शेतकऱ्यांचे पेमेंट थकले आहे. ''शेतकऱ्यांना पेमेंटसाठी ताटकळत न ठेवता ४८ तासात ऑनलाइन पेमेंट करण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळेच धानाचे पेमेंट ऑनलाइन होत आहे. सोयाबीनचे पेमेंटदेखील ऑनलाइन होणार असून शेतकऱ्यांच्या याद्या मागविण्यात आलेल्या आहेत. तांत्रिक अडचणी दूर होताच शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात पेमेंट जमा होणे सुरू होईल, अशी माहिती नाफेडच्या सूत्रांनी दिली.  राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये तसेच इतर ठिकाणी खरेदी केंद्रे सुरू करण्यापूर्वीच ऑनलाइन पेमेंट यंत्रणेची चाचणी नाफेडने का घेतली नाही. राज्याच्या पणन विभागानेदेखील पेमेंट पद्धतीमधील सुधारणांचा आढावा का घेतला नाही, असे प्रश्न फेडरेशनमधील अधिकारी आता उपस्थित करीत आहेत.   "खरेदीच्या वेळी ऑनलाइन सॉफ्टवेअर कार्यरत असते तर शेतकऱ्याची माहिती भरली गेली असती. शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक तसेच बॅंक खात्याची माहिती घेणे व दुसऱ्या बाजूला निधीची व्यवस्था ठेवली असती तर ४८ तासात शेतकऱ्यांना पेमेंट करता आले असते. त्यामुळे पेमेंटमध्ये पारदर्शकता राहिली असती, असेही फेडरेशनच्या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.