एचटीबीटीविरोधात मोहीम तीव्र

पुणे: राज्यात सुरू असलेल्या अनधिकृत तणनाशकाला सहनशील असलेल्या जैव परावर्तित कपाशी बियाण्याच्या (एचटीबीटी) विरोधात कृषी खात्याने मोहीम तीव्र केली आहे. आतापर्यंत ६५ लाखाचे बियाणे जप्त करण्यात आले आहे.  आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, मध्यप्रदेशाच्या सीमावर्ती भागातून राज्यात एचटीबीटी कपाशी बियाणे पाठविले जात असल्याचा संशय आहे. गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक विजयकुमार इंगळे व मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी केशवराव मुळे यांच्या नेतृत्वाखाली आतापर्यंत एचटीबीटीची चार हजार ५१६ पाकिटे जप्त करण्यात आली असून, बियाण्यांचे वजन एक हजार किलोच्या पुढे आहे.  एचटीबीटीचा वापर केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा तण नियंत्रणाचा मोठा खर्च वाचत असला तरी केंद्र शासनाने एचटीबीटीला मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे बियाण्याची तस्करी होत असून, जिल्हाधिकारी तसेच पोलिस खात्याची मदत घेऊन तस्करी रोखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. खरीप हंगामाच्या तोंडावर तस्करीची पहिली घटना मार्चमध्ये घडली. त्यानंतर ६० दिवसांत झालेल्या धडकेबाज कारवाई मोहिमांमध्ये दहा ठिकाणी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले.  कापूस हे मुख्य नगदी पीक असलेल्या महाराष्ट्रासाठी यंदा ४२ लाख हेक्टरवर कपाशीचा पेरा होण्याचा अंदाज आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून १६५ लाख बीटी बियाणे पाकिटांची खरेदी होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, टंचाई टाळण्यासाठी २२६ लाख पाकिटे बाजारात उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.  दरम्यान, रासायनिक खतांच्या काळ्याबाजाराला देखील ऊत आला असून आतापर्यंत पाच ठिकाणी फौजदारी गुन्हे नोंदविण्यात आले आहे. खतांमधील विविध टोळ्यांकडून आतापर्यंत चार हजार १०५ टन खत जप्त करण्यात आले आहे.  खरीप हंगामासाठी कृषी विभाग नियोजनाच्या आघाडीवर सज्ज झालेला आहे. शेतकऱ्यांकडून यंदा बियाण्यांची १६ लाख २४ हजार क्विंटल मागणी राहील. मात्र, १७ लाख क्विंटलपेक्षा जास्त बियाणे उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे.  

सॅम्पलिंग काटेकोरपणे करण्याच्या सूचना शेतकऱ्यांना दर्जेदार खते, बियाणे, कीटकनाशके मिळण्यासाठी गुणनियंत्रण निरीक्षकांनी वेळेत ‘सॅम्पलिंग’ करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत. निविष्ठांचे नमुने काढून प्रयोगशाळांकडे पाठविणे व त्यातील अप्रमाणित किंवा भेसळीच्या नमुन्यांबाबत कडक कारवाई करणे, अशी कामे ‘सॅम्पलिंग’च्या भूमिकेमागे आहे. गुणनियंत्रण निरीक्षकांकडून चालू खरिपात बियाण्यांचे १९ हजार ३५७ नमुने काढली जातील. याशिवाय रासायनिक खतांचे २० हजार तर कीटकनाशकांचे आठ हजार नमुने प्रयोगशाळांमार्फत तपासले जाणार आहेत.