agriculture news in marathi, MLA Model Village scheme lacks due to Funds | Agrowon

‘आमदार आदर्श गाव’ निधीअभावी वाऱ्यावर
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 3 जून 2018

नाशिक : केंद्र शासन पुरस्कृत सांसद आदर्श ग्राम योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने आमदार आदर्श ग्राम योजना राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र नाशिक जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात कोट्यवधींचे विकास आराखडे तयार करूनही निवडण्यात आलेल्यांपैकी एकही गाव विकसित करता आले नाही. आमदारांचा स्वतंत्र निधी मिळत नसल्याने ही योजना रेंगाळली आहे. यासाठी देण्यात आलेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीतील अडीच वर्षे संपलेली आहेत.

नाशिक : केंद्र शासन पुरस्कृत सांसद आदर्श ग्राम योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने आमदार आदर्श ग्राम योजना राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र नाशिक जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात कोट्यवधींचे विकास आराखडे तयार करूनही निवडण्यात आलेल्यांपैकी एकही गाव विकसित करता आले नाही. आमदारांचा स्वतंत्र निधी मिळत नसल्याने ही योजना रेंगाळली आहे. यासाठी देण्यात आलेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीतील अडीच वर्षे संपलेली आहेत.

योजनेंतर्गत प्रत्येक विधान मंडळ सदस्याने आपल्या मतदारसंघात २०१६ पर्यंत एक आणि २०१९ पर्यंत दोन अशी एकूण तीन गावे आदर्श ग्राम म्हणून विकसित करावयाची आहेत. जिल्ह्यातील १८ आणि बाहेरील दोन अशा एकूण २० आमदारांनी या योजनेकरिता पहिल्या टप्प्यात २० गावांची निवड केली. त्या अनुषंगाने गावाचे विकास आराखडे तयार केले. मात्र, आराखड्यातील कामांना निधीअभावी चालना मिळाली नाही.

या योजनेसाठी शासन स्वतंत्र निधी देत नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या विभागांचा वार्षिक निधी तसेच जिल्हा नियोजन आराखड्यातून कामांसाठी निधीची तजवीज करण्यास सांगितले गेले. दरम्यानच्या काळात शासनाने शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केल्यावर मागील वर्षी वार्षिक निधीत ३० टक्के कात्री लावली गेली. यामुळे आदर्श गावांच्या विकासासाठी निधीच उपलब्ध झाला नाही.

ग्रामीण भागातील काहींनी आमदार निधीतून आदर्श गावांसाठी काही निधी राखून ठेवला. त्यात छगन भुजबळ हे पहिल्या क्रमांकावर आहेत. त्यांनी लासलगावसाठी सुमारे ४० लाखांची तरतूद केली. येवला मतदारसंघातील मोठी लोकसंख्या असणारे हे गाव आहे. त्यासाठी इतर आमदारांनी सरासरी १० ते १५ लाख रुपयांची तजवीज केली आहे. दुसरीकडे शहरी आमदार आपल्या मतदारसंघाबाहेरील गावात विकासकामांसाठी निधी देण्यास फारसे तयार नाहीत. कमी-अधिक प्रमाणात सर्वानी निधी उपलब्ध केला असला तरी एकाही गावात अद्याप प्रभावीपणे कामे सुरू झालेली नाही. कारण, विकास आराखडा आणि प्रत्यक्षात निधी यात मोठी तफावत आहे.

जिल्हा नियोजन मंडळाने निवडलेल्यांपैकी काही गावांमध्ये आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक शौचालय, स्मशानभूमी, व्यायामशाळा आदी साधारणत: १० लाख रुपयांची कामे मंजूर करून ठेवली आहेत. आचारसंहिता, तत्सम कारणांमुळे ती अद्याप सुरू झाली नसल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. अडीच वर्षांत आमदाराचे एक गावही आदर्श म्हणून विकसित होऊ शकले नाही. हे लक्षात आल्यावर शासनाने आराखड्यातील कामांसाठी जोडनिधी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यात ग्राम विकास आराखड्यातील कामासाठी आमदार निधीतून ६० टक्के तर राज्य शासनाचा ४० टक्के निधी असणार आहे. मात्र, त्यास आमदारांचा अजून प्रतिसाद मिळालेला नाही.

पहिल्या टप्प्यात २० आमदारांनी प्रत्येकी एक यानुसार २० गावांची निवड केली आहे. योजनेच्या निकषाबद्दल सुरुवातीला प्रशासन संभ्रमात होते. ग्रामफेरी काढून त्या अंतर्गत ग्रामस्थांनी मांडलेल्या समस्या आणि मागण्यांचा विचार करून आराखडा तयार करण्यात आला. प्रत्येक गावचा आराखडा कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत आहे. त्यास मान्यता दिली गेली असली तरी कामे रखडलेली आहेत. काही कामे करता येणारी नाहीत.

आराखडे कोट्यवधींचे
आमदार पंकज भुजबळ यांनी निवडलेल्या जातेगावसाठी २६ कोटींचा आराखडा तयार आहे. राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी निवडलेल्या लोणवाडेसाठी सहा कोटी ८५ लाख, शेख आसिफ यांच्या सातमानेसाठी ११ कोटी ३६ लाख, दीपिका चव्हाण- मोहळांगी (दोन कोटी ९० लाख), जे. पी. गावित- मौजे खोबळासाठी (तीन कोटी ६२ लाख), राहुल आहेर - खुंटेवाडी (सव्वा दोन कोटी), छगन भुजबळ- लासलगावसाठी (दोन कोटी ५७ लाख), राजाभाऊ वाजे - मौजे शास्त्रीनगर (सात कोटी ६५ लाख), अनिल कदम - शिवडी (सहा कोटी ८८ लाख), नरहरी झिरवाळ- मौजे एकदरेचा (१७ कोटी १३ लाख), देवयानी फरांदे- नन्हावे (दोन कोटी ८५ लाख), सीमा हिरे- पाटणे (१४ कोटी १३ लाख), योगेश घोलप- चांदगिरी (१३ कोटी ३० लाख), निर्मला गावित- वाघेरा (चार कोटी ६७ लाख), हेमंत टकले- कुंदेवाडी (दोन कोटी ८८ लाख), अपूर्व हिरे - निमगाव (१६ कोटी १२ लाख), अ‍ॅड. पराग अळवणी - मौजे वाखारी (दोन कोटी चार लाख) तर कॅप्टन आर. तमिलसेल्वन यांचा नांदूरटेकसाठी दोन कोटी ३४ लाखांचा आराखडा तयार आहे. मावळते सदस्य जयंत जाधव यांनी निवडलेल्या साकोरेचा आराखडा सुमारे २५ कोटींचा आहे. आराखड्यातील अनेक कामे करता येण्याजोगी नाहीत. ग्रामस्थांच्या मूलभूत गरजा लक्षात घेऊन नव्याने प्राधान्यक्रम निश्चित केला जाईल. अनेक कामांना निधीअभावी कात्री लागणार आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
जमीन सुपीकतेसाठी सेंद्रिय कर्बाचे...जमिनीच्या सुपीकतेमध्ये सेंद्रिय कर्ब हे अत्यंत...
खानदेशात कांदा लागवड निम्म्याने...जळगाव : खानदेशात यंदा उन्हाळ कांद्याची लागवड...
सटाणा, मालेगावसाठी सोडणार चणकापूर...नाशिक : सटाणा व मालेगावला भेडसावणाऱ्या...
पुणे विभागात ४८ हजार हेक्टरवर कांदा...पुणे   ः पुणे विभागात आत्तापर्यंत ४८ हजार...
वीजदरवाढीचा शॉक, अनुदानाची फक्त घोषणाचजळगाव ः वस्त्रोद्योगाला चालना मिळावी, उद्योजकांचा...
महिलांनी नाचणीपासून बनवले सत्तरहून अधिक...कोल्हापूर   : नाचणीची आंबील, नाचणीच्या...
बुलडाणा जिल्ह्यात रब्बीची ५६ हजार...बुलडाणा  ः कमी व अनियमित पावसामुळे संपूर्ण...
कोल्हापुरात ऊसतोडणीसाठी यंदा पुरेसे मजूरकोल्हापूर  : गेल्या हंगामाच्या तुलनेत...
यवतमाळ जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा ः...वणी, जि. यवतमाळ   ः केंद्र व राज्यातील सरकार...
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी...नाशिक (प्रतिनिधी) : कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणीच्या...
पीकनिहाय सिंचनाचे काटेकोर नियोजनपिकांच्या अधिक उत्पादकतेसाठी जमिनीची निवड, मुबलक...
नारळासाठी खत, पाणी व्यवस्थापननारळ हे बागायती पीक असल्यामुळे पुरेसे पाणी...
खानदेशात केळीच्या दरात सुधारणाजळगाव : केळीची आवक सध्या कमी असून, थंडी वधारताच...
नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यात...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील पंधरापैकी आठ तालुके...
‘निम्न दुधना’तून पाणी देण्याचे...परभणी : निम्म दुधना प्रकल्पातून पिण्यासाठी पाणी...
सर्वसाधारण सभेचा सत्ताधाऱ्यांना धसकाजळगाव : जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा येत्या २८...
शेतकऱ्यांनी चारा पिकांवर भर द्यावा ः...पुणे  : नव्या वर्षाच्या सुरवातीलाच कृषी...
‘वनामकृवि’ तयार करणार दुष्काळी...परभणी  ः मराठवाड्यात उद्भलेल्या दुष्काळी...
कापूस लागवड न करणाऱ्यांना मिळाली मदत;...जळगाव  ः जिल्ह्यात मागील हंगामात बोंड...
पुणे विभागात रब्बीची १८ टक्क्यांवर पेरणीपुणे  ः परतीचा पाऊस न झाल्याने जमिनीत पुरेशी...