agriculture news in marathi, Model Agriculture Produce and Livestock Contract Farming and Services Act, 2018 | Agrowon

शेतकऱ्यांना ‘करार शेती’च्या माध्यमातून बाजाराशी जोडणार
वृत्तसेवा
गुरुवार, 24 मे 2018

नवी दिल्ली : शेतमालाचा बाजार आणि किंमतीतील अनिश्चितता कमी करून शेतकऱ्यांनाही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दराचा लाभ मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. निर्यातदार, कृषी उद्योग, मोठे खरेदीदार यांना शेतकऱ्यांबरोबर जोडण्यासाठी केंद्राने कृषी उत्पादन आणि पशुधन करार शेती आणि सेवा कायदा-२०१८ (ॲग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ॲन्ड लाइव्हस्टॉक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ॲन्ड सर्व्हिस ॲक्ट-२०१८) ला मान्यता दिली आहे. शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि संस्थांना या कायद्याचा लाभ आणि संरक्षण मिळणार आहे.

नवी दिल्ली : शेतमालाचा बाजार आणि किंमतीतील अनिश्चितता कमी करून शेतकऱ्यांनाही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दराचा लाभ मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. निर्यातदार, कृषी उद्योग, मोठे खरेदीदार यांना शेतकऱ्यांबरोबर जोडण्यासाठी केंद्राने कृषी उत्पादन आणि पशुधन करार शेती आणि सेवा कायदा-२०१८ (ॲग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ॲन्ड लाइव्हस्टॉक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ॲन्ड सर्व्हिस ॲक्ट-२०१८) ला मान्यता दिली आहे. शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि संस्थांना या कायद्याचा लाभ आणि संरक्षण मिळणार आहे.

दरम्यान, करार शेती ही बाजार समित्यांच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आली असून, शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींनाही संरक्षण देण्यात येणार असल्याचे यात म्हटले आहे.    

देशातील शेतकऱ्यांना थेट मोठे खरेदीदारांशी जोडून त्यांना थेट दराचा लाभ घेता यावा, यासाठी कृषी उत्पादन आणि पशुधन करार शेती आणि सेवा कायदा-२०१८ अमलात आणणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगिले होते. त्यानुसार केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी नुकतेच दिल्ली येथील विज्ञान भवन येथे नवा मॉडेल ॲक्ट जाहीर केला. या कायद्याविषयीचे पत्र राज्य सरकारांना पाठविण्यात आले आहे. करार शेती कायद्यात शेतकरी उत्पादक संस्थांचा (एफपीओ) महत्त्वाचा सहभाग असणार आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था या शेतकऱ्यांच्या वतीने खाद्य कंपन्या, निर्यातदार यांसारख्या मोठ्या खरेदीदार प्रायोजक कंपन्यांशी करार करणार आहेत.   

करार शेती कायद्याचे स्वरूप

  • या कायद्यात शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यावर भर देण्यात आला आहे. करार करताना दोन पक्षांमध्ये शेतकऱ्यांना कुमकुवत घटक मानून संरक्षण केले आहे. 
  • उत्पादनपूर्व, उत्पादन आणि उत्पादनानंतरच्या मूल्यवर्धन साखळीतील सेवांचा करार शेतीच्या सेवा करारमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.  
  • दोन्ही पक्षांमधील करार करताना प्रायोजकांची आॅनलाइन नोंदणी आणि नोंदीसाठी जिल्ही/ब्लॉक/तालुका पातळीवर ‘अधिकारी’ किंवा ‘नोंदणी आणि करार नोंद समिती’ नेमण्यात येणार आहे.
  • करार झालेले उत्पादनाला हे पीक/पशुधन विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे. 
  • नव्या करार शेतीत बाजार समित्यांच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
  • हा कायदा केवळ प्रोत्साहनात्मक आहे. शेतकऱ्यांची शेती किंवा जमिनीविषयी कोणत्याही प्रकारचा स्थायी आराखडा तयार केलेला नाही.
  • या कायद्यानुसार प्रायोजकांच्या इच्छेप्रमाणे जमीन वाया घालवता येणार नाही.
  • लहान व सिमांत शेतकऱ्यांना करारात सहभागी होण्यासाठी एकत्र आणण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था/शेतकरी उत्पादक कंपन्याना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
  • शेतकऱ्यांनी मान्यता दिली असल्यास शेतकरी उत्पादक संस्था / शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना खरेदीदारांशी करार करू शकतात. 
  • खरेदीदारांना एकदा करार झाल्यानंतर मालकी किंवा अधिकार बदलण्याचा अधिकार नाही. 
  • खरेदीदारांना करार झाल्यानंतर करार केल्याप्रमाणे एक किंवा एकापेक्षा जास्त शेती उत्पादन, पशुधन खरेदी करावे लागेल.
  • पंचायत आणि गावपातळीवर करार शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी करार शेती प्रोत्साहन गट स्थापन करण्यात येणार आहे. 
  • करार शेतीत उद्भवणारे तंटे किंवा वाद सहज व सुलभपणे आणि लवकर मिटविण्यासाठी खालच्या पातळीवर निवारण व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे.   
  • हा केवळ प्रोत्साहन आणि सुविधाजनक कायदा असून, त्याची रचना नियंत्रणात्मक नाही.

     Model Agriculture Produce and Livestock Contract Farming and Services (Promotion & Facilitation) Act, 2018

इतर ताज्या घडामोडी
`जलयुक्त`ची कामे गतीने पूर्ण करा : डवलेबुलडाणा : जलयुक्‍त शिवार अभियानातंर्गत भूजल...
नगर जिल्ह्यात सव्वाचार लाख हेक्‍टर...नगर ः नगर जिल्ह्यामध्ये रब्बीच्या सरासरी...
सांगलीतील मध्यम, लघू प्रकल्पांत २३...सांगली ः जिल्ह्यातील ८४ मध्यम आणि लघू प्रकल्पांत...
नगर जिल्हा परिषदेत दलालांचा सुळसुळाटनगर ः जिल्हा परिषदेत आता पहिल्यासारखी स्थिती नाही...
सोलापुरात वांगी, ढोबळी मिरची, कोबी दरात...सोलापूर ः सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
रेशीम शेतकऱ्यांना सरकारचे अर्थसाह्य :...नागपूर : नव्याने रेशीम शेतीकडे वळणाऱ्या...
नाशिक जिल्हा बॅँकेच्या संचालकांच्या...नाशिक : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती...
सोलापुरातील रस्त्याचे काम शेतकऱ्यांनी...सोलापूर : सोलापूर-विजापूर राष्ट्रीय...
योग्य वेळी करा मिरीची काढणीमिरी घोसामधील एक ते दोन मणी पिवळे अगर नारंगी...
नाशिकला वांगी, घेवडा, आले दर तेजीतनाशिक : गत सप्ताहात नाशिक बाजार समितीत बहुतांश...
बियांद्वारे मिळवता येतील भाताचे ‘क्लोन’ बियांद्वारे मिळवता येतील भाताचे ‘क्लोन’...
प्रथिनांद्वारे मिळवता येईल अधिक टिकाऊ...निसर्गातील कोळ्याच्या धाग्यापासून प्रेरणा घेत चीन...
ऊसतोडणी कामगारांच्या गावांत दुष्काळी...नगर ः जनावरे जगवण्यासाठी आणि रोजगाराच्या शोधात...
नामपूरात शेतमालाला दर, कर्जमाफीसाठी...नामपूर, जि. नाशिक : कांदा पिकासह शेतमालाचे...
वजनकाट्यात घोळ करणाऱ्यांनी लाज बाळगावीमाळेगाव, जि. पुणे ः ‘माळेगाव साखर कारखान्याचे...
कोल्हापूर जिल्ह्यास ३०० एकर तुती...कोल्हापूर : महारेशीम अभियानांतर्गत कोल्हापूर...
हमीभावाने साडेदहा हजार क्विंटल शेतीमाल...नांदेड ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये...
पुणे बाजारात भाजीपाल्यांचे दर स्थिर;...पुणे ः गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
केळी सल्लाकेळी पिकाची उत्तम वाढ व उत्पादनासाठी सरासरी किमान...
करडईवरील मावा किडीचे नियंत्रणकरडई हे रब्बी हंगामातील प्रमुख तेलबियापैकी...