मोदी सरकार चार वर्ष : अपेक्षा रोजगारवाढीची...

गेल्या चार वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकारला अनेक चढ-उतारांचा सामना करावा लागला. निवडणुकांमधील एकहाती यश, देशातल्या बहुसंख्य राज्यांमध्ये स्वबळावर किंवा मित्र पक्षांबरोबर सत्तेवर येणे ते कर्नाटकात सर्वाधिक जागा मिळवूनही सत्तेपासून दूर राहावे लागण्यापर्यंत राजकीय प्रवास एका बाजूला तर दुसरीकडे धोरण आणि प्रशासनात बदल करून एका दिशेने सुरू केलेला आश्वासक प्रवास, त्या बदलांचा वेग राखण्याची कसरत, आंतरराष्ट्रीोय क्षेत्रातली भारताची प्रतिमा आणि त्याचे गुंतवणूक, रोजगार, विकास दर या मुद्द्यांच्या आधारे दिसणारे थेट फायदे, असा हा प्रवास दिसतो. गेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये स्पष्ट बहुमत दिल्यानंतर सत्ताधारी दिलेल्या आश्वासनांची, निर्माण केलेल्या अपेक्षांची वेगाने पूर्तता करतील, अशी मतदारांना आशा होती. तसे वातावरणही सुरवातीच्या काळात दिसले. मात्र अपेक्षा आणि वास्तव यांच्यातील दरी कमी झाल्याचे अभावानेच दिसले. नियोजन आयोगाऐवजी निती आयोगाची निर्मिती, नोटाबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, जीएसटी, कर रचनेतील काही बदल, परकी गुंतवणूक अशा अनेक मुद्द्यांवर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाचा कस लागला. आर्थिक सुधारणा, विकासाचा दर या विषयी खूप बोलले गेले पण रोजच्या जगण्यात त्या सगळ्याचे पुरेसे प्रतिबिंब पडलेले सामान्य माणसाला अजूनही जाणवत नाही, असे या सर्वेक्षणावरून दिसते.  सरकारचे उरलेले वर्ष निवडणुकांचे वर्ष आहे. लोकसभेच्या निवडणुका लवकर होण्याच्या शक्‍यता अजूनही चर्चेच्या पातळीवर आहेत, मात्र जानेवारी २०१९मध्ये छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या तीन राज्यांच्या विधानसभांची मुदत संपत असल्याने तेथील निवडणुका ही सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांचीही परीक्षा असेल. मिनी लोकसभा असे म्हटले गेलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आणि त्यानंतरच्या राजकीय खेळ्या ताज्या आहेतच. या पार्श्वभूमीवर राजकीय अवकाशात प्रबळ विरोधी पक्ष नसणे, भाजपच्या पथ्यावर पडते आहे असे राज्यातल्या ४३ टक्के मतदारांना वाटते. राज्यातल्या शहरी भागात हेच प्रमाण ४५ टक्के आणि ग्रामीण भागात ४० टक्के आहे. मात्र १८ ते ४५ वयोगटातले ३० टक्के मतदार या प्रश्नाला सांगता येत नाही असे उत्तर देतात. या तीस टक्‍क्‍यांपर्यंत राजकीय पक्ष कसे पोचतात, हे येत्या निवडणुकांमधील यशापशाचे एक परिमाण असेल. राज्यात लगेच सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तर भाजपला सर्वाधिक म्हणजे २९ टक्के मतदारांची पसंती मिळेल असे हे सर्वेक्षण सांगते. शहरी भागात ही पसंती ३० टक्‍क्‍यांवर आणि ग्रामीण भागात २७ टक्‍क्‍यांवर जाते. काँग्रेस हा दुसरा पसंती क्रम (२७ टक्के -शहरी भागात २८ टक्के आणि ग्रामीण भागात २६ टक्के), तिसरा पसंती क्रम शिवसेना (२३ टक्के) आणि चौथा पसंती क्रम राष्ट्रवादी काँग्रेस (२१) टक्के, अशी राज्यातल्या चार प्रमुख पक्षांची स्थिती दिसते. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला राज्याच्या ग्रामीण भागातल्या मतदारांनी तुलनेने अधिक पसंती दर्शवली आहे. थोडक्‍यात, भाजप-सेना युतीला ५२ टक्के मतदारांची पसंती मिळेल, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला ४८ टक्के मतदारांची पसंती मिळेल. भाजप आणि काँग्रेसच्या पसंतीतील फरक फार मोठा नाही हे लक्षात घेता, येत्या निवडणुका हे पक्ष एकएकटे लढवतात की युती-आघाडी टिकवून ठेवतात, हे देखील यशापयशाचे एक परिमाण असेल. याच संदर्भात आणखी एक लक्षणीय मुद्दा म्हणजे राज्यातल्या ३७ टक्के मतदारांनी मतदान करताना उमेदवाराची पार्श्वभूमी हा घटक महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले आहे. नवमतदारांमध्ये उमेदवाराच्या पार्श्वभूमीला महत्त्व देणाऱ्यांचे प्रमाण ४० टक्के आहे. या सगळ्या राजकीय मतमतांतरांमध्ये रोजगारनिर्मिती हे सरकारच्या पुढचे मोठे आव्हान आहे, असे ३५ टक्के मतदारांना वाटते. दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणातही मोदी यांनी वर्षाला एक कोटी रोजगार हे आश्वासन प्राधान्याने पूर्ण करावे अशी अपेक्षा ३४ टक्के मतदारांनी व्यक्त केली होती. या वर्षी रोजगारनिर्मिती हे सरकार समोरचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे, असे नोंदविणाऱ्यांमध्ये ३७ टक्के युवक आहेत. येत्या काळात विकासाचा दर वाढवणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे, असे म्हणणारे २५ टक्के मतदार आहेत. चार वर्षांपूर्वी निवडणुकांना सामोरे जाताना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याच्या दिशेने सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले असे म्हणणारे १६ टक्के लोक आहेत, तर अगदीच थोडे प्रयत्न झाले असे मत या सर्वेक्षणात ४२ टक्के जणांनी नोंदविले आहे. ज्या तरुण पिढीचा आणि नवमतदारांचा सर्वाधिक पाठिंबा या सरकारला मिळाला असे सांगितले जाते, त्या १८ ते ४५ या वयोगटात हीच टक्केवारी १४ आणि ३९ टक्के अशी आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात सरकार यशस्वी ठरलेले नाही असे ४० टक्के मतदारांना वाटते. हाच निष्कर्ष नोंदविणाऱ्यांमध्ये महिला सर्वाधिक म्हणजे ४३ टक्के आहेत. शहरी मतदारांपैकी ४१ टक्के जणांनी हेच मत नोंदविले आहे. काळ्या पैशाबाबतही सरकारच्या मोहिमा थोड्या प्रमाणात यशस्वी झाल्या असे २९ टक्के व्यावसायिकांना वाटते, तर त्या पूर्णपणे अयशस्वी झाल्या असे व्यावसायिक मतदारांच्या गटातील अन्य ३० टक्‍क्‍यांचे मत आहे.