शेती क्षेत्र : घोषणांचे वारेमाप पीक !

  केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सत्तेवर आल्यावर शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी अनेक घोषणा केल्या. प्रत्येक शेताला पाणी, पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्त उत्पादन, शास्त्रीय पद्धतीने शेती, जमिनीची आरोग्यपत्रिका, दीडपट हमीभाव, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करणार या त्यातील प्रमुख घोषणा. सरकारचा मनोदय चांगला आहे; परंतु तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी रोडमॅप, ठोस कार्यक्रम आणि अंमलबजावणी या आघाड्यांवर सरकार अपयशी ठरलेले आहे. शेती क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात तो आकड्यांचा खेळच ठरलाय. शेतीमालाला दीडपट हमीभाव देणार असे सांगताना उत्पादनखर्च कोणता गृहीत धरणार यावर पंतप्रधान, अर्थमंत्री, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष परस्परविरोधी विधाने करत आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे करणार याचा सुस्पष्ट आराखडा सरकारकडे नाही. कृषी संशोधन व्यवस्थेसाठी तुटपुंजी आर्थिक तरतूद केल्याने शास्त्रज्ञांचे पगार भागविणेदेखील मुश्‍कील झाले आहे. मग नवीन संशोधन कसे होणार? शेतीमाल आयात-निर्यातीची धोरणे शेतकऱ्यांचे हित जपणारी नाहीत. पाकिस्तानी साखर, मोझंबिकमधून तूर आयात ही त्याची प्रातिनिधिक उदाहरणे. घोषणांचे पीक वारेमाप आलंय; उरलेल्या वर्षभरात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि शेतकरीविरोधी धोरणांचा त्याग यावर भर दिला पाहिजे. गुण - ३/१०  - डॉ. व्यंकटराव मायंदे, माजी कुलगुरू,  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला -------------------------------------------------------------------------------------------------- ग्रामविकास क्षेत्र :  ग्रामपंचायतींची प्रतवारी करावी केंद्र सरकारकडून गेल्या चार वर्षांमध्ये राबविलेल्या कार्यक्रमांची दिशा बघता ग्रामविकासाचे धोरण सुधारणावादी राहिले आहे. त्यातही गावाला प्रशासकीय ताकद मिळवून देण्याचा चांगला प्रयत्न झालेला आहे. पूर्वी ग्रामविकास क्षेत्रासाठी भरीव आर्थिक तरतूद कधी होत नव्हती. गेल्या चार वर्षांत मात्र चौदाव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना बळकट करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. विशेष म्हणजे, लोकांच्या हाती आर्थिक आणि प्रशासकीय सत्ता देण्याच्या दृष्टीने होत असलेले प्रयत्न उल्लेखनीय आहेत. ग्रामविकासाचा पैसा थेट गावाला मिळावा, त्यासाठी गावकऱ्यांनी शिवारफेरी काढावी, कामांची यादी तयार करून त्याप्रमाणे आराखडे बनवावेत, गावाच्या गरजा ओळखून अर्थसंकल्प राबविण्यासाठी ग्रामसभेच्या माध्यमातून कामे करावीत, यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे गावाच्या कारभारात पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदा यांचा हस्तक्षेप घटला आहे. ग्रामसभांची संख्या बारावरून चार केली आहे. आगामी वर्षभरात धोरणात्मक बदल गरजेचे आहेत. ग्रामपंचायत छोटी असो की मोठी सध्या सरसकट निधी दिला जातो. ही पद्धत बदलली पाहिजे. राज्यात २७ हजारपैकी २२ हजार ग्रामपंचायतींमधील सरासरी लोकसंख्या केवळ तीन हजारांपर्यंत आहे. तथापि, कामे मात्र भरपूर असतात. त्यामुळे छोट्या पंचायतींनादेखील भरीव निधी मिळावा, यासाठी सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे. तसेच ग्रामपंचायतींची प्रतवारी करण्याची पद्धत स्वीकारली पाहिजे. उदा. दुष्काळी, निमदुष्काळी, आदिवासी, वनक्षेत्रातील, शाश्वत पाणी असलेली ग्रामपंचायत अशी वर्गवारी करून निधीचे वाटप झाल्यास गावाच्या विकासाचे प्रश्न झपाट्याने सुटतील. गुण - ८/१० - पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प समिती, महाराष्ट्र राज्य -------------------------------------------------------------------------------------------------- आरोग्य क्षेत्र :  घोषणा खूप; आरोग्य सुधारावे केंद्र सरकारच्या कार्यक्षमतेचा ‘परफॉर्मन्स इंडिकेटर’ मानल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवेतील सुधारणांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या. पण, प्रत्यक्षात सर्वसामान्य जनतेपर्यंत त्या किती पोचल्या, त्याचा फायदा गरजू रुग्णांना किती झाला, याची मोजदाद अजून तरी लागत नाही. त्यामुळे ‘हेल्थ इंडिकेटर’मध्ये सरकारला काम करण्यास अजून मोठा वाव असल्याचे दिसते. कारण, गेली सत्तर वर्षे असलेली सरकारी व्यवस्था सक्षम करण्यापेक्षा पाश्‍चात्त्यांच्या धर्तीवर वैद्यकीय विम्यावर आधारलेली आरोग्य व्यवस्था साकारण्याचा प्रयत्न सरकारने केलेला दिसतो. सरकारी यंत्रणा सशक्त करण्यासाठी ४० टक्‍क्‍यांपर्यंत अर्थसंकल्पी तरतूद करणे आवश्‍यक आहे. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात जेमतेम १२ टक्‍क्‍यांनी वाढ केली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या (एनएचएम) निधीला तर कात्री लावली आहे. खासगी रुग्णालयांमधील आरोग्य सेवा गरिबांच्या केव्हाच आवाक्‍याबाहेर गेली आहे. त्यामुळे सरकारी रुग्णालये हीच या रुग्णांचे आशास्थान आहे. या रुग्णालयांना बळ देण्याऐवजी विम्यावर आधारित आरोग्य व्यवस्थेच्या मागे हे सरकार लागले आहे. त्यातून वैद्यकीय विमा कंपन्यांना पोषक वातावरण तयार होत आहे.  ‘नॅशनल हेल्थ प्रोटेक्‍शन स्किम’साठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याचा ५० कोटी लोकांना फायदा होणार आहे. पण, त्याचा सूक्ष्म विचार केला तर, प्रतिकुटुंब प्रतिवर्ष फक्त दोनशे रुपये मिळणार आहेत. त्यासाठी आर्थिक तरतूद कशी करणार, हे स्पष्ट नाही. त्यामुळे ही योजना कशी चालणार, या बाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे.  गुण - ४/१० - योगिराज प्रभुणे -------------------------------------------------------------------------------------------------- शिक्षण क्षेत्र :  बाजारीकरण रोखा, सुसूत्र धोरण हवे   दर्जेदार शिक्षणाची प्रत्येकाचीच अपेक्षा असते. शिक्षण क्षेत्र झपाट्याने विस्तारताना गुणवत्ता आणि मागणीचा समतोल साधणे जिकिरीचे होतेय. केंद्र सरकारला अनेक योजनांची अंमलबजावणी राज्य सरकारसमवेत करावी लागते. शिक्षण दिवसेंदिवस महागतेय. खासगी संस्था वाढताहेत, त्यांच्यावर अंकुश गरजेचा आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शिक्षण व्यवस्थेवर ताण आला तरी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर भर द्यावा. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊनच विद्यमान सरकारने सकारात्मक पावले उचलली. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाकरिता ‘समग्र शिक्षा अभियान’, ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान’ आणि ‘माध्यान्ह भोजन योजना’ पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्या. ‘पाठशाला स्वच्छता अभियान’ नावीन्यपूर्ण आहे. मदरसा आणि अल्पसंख्याक शाळांना सरकार मदत देते. शिक्षकांचा दर्जा सुधारण्यासाठी ‘ग्यान’ योजनेमार्फत परदेशातले प्राध्यापक भारतात येताहेत. पदवी आणि पदविका महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य विकासावर भर देण्याकरिता नवीन कार्यशाळा, ‘स्वयम्‌’ योजनेमार्फत विद्यार्थ्यांना नवीन कोर्सेस देण्यात येत आहेत. आगामी काळात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण बनवावे. शिक्षण आणि रोजगाराचे समीकरण जुळवावे. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये शिक्षण क्षेत्राबाबत नवी कार्यपद्धती तयार करावी. उच्च आणि माध्यमिक शिक्षण पद्धतीत सुसंगती आणावी. विद्यार्थी- पालकांकडून शुल्क आकारणीतून होणारी लूट सरकारने वेळीच थांबवावी. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) याचे भवितव्य काय, उच्च शिक्षणाबाबत धोरणांतील सुसंगतता, शिक्षण क्षेत्रातील सरकारी यंत्रणेची ढवळाढवळ अशा बाबींकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देऊन सर्वसमावेशक निर्णय घेऊन कार्यवाहीत आणणे अपेक्षित आहे. गुण - ६/१० - डॉ. संजय धांडे, शिक्षणतज्ज्ञ  -------------------------------------------------------------------------------------------------- उद्योग क्षेत्र :  सुधारणांना वेग द्यावा विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या चार वर्षांच्या कार्यकाळातील यश काहीसे संमिश्र स्वरूपाचेच राहिले आहे. सुधारणांची सुरवातील दिसून आलेली दिशा खूपच उत्साहवर्धक होती. परंतु त्याला नंतर हवा तसा वेग मिळालेला नाही. वस्तू व सेवाकर काहीसा अपेक्षेपेक्षा लवकर अस्तित्वात आला. परंतु अंमलबजावणीतील आणि यंत्रणेतील त्रुटींमुळे उद्योग, व्यापार आणि व्यवसाय यांना बरीच गैरसोय सोसावी लागली.  नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवाकर अंमलबजावणी यांच्यामुळे उत्पादनांची मागणी काही काळ घटली. उद्योगातील खासगी गुंतवणुकीने जोर पकडला नाही. त्याचा काहीसा परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारावर झाला. परंतु पायाभूत सुविधा, रस्ते, महामार्ग यांच्यावरील सरकारी गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्था वाढत राहिली. पायाभूत सुविधा, रस्ते, महामार्ग यातील बरेच प्रकल्प मार्गी लागले. त्याचा फायदा उद्योग क्षेत्राला झाला. उद्योग व्यवसायातील सुलभतेमध्ये काही सुधारणा दिसून आल्या.  कामगार कायद्यातील बऱ्याच अपेक्षित सुधारणा काहीश्‍या रेंगाळल्या आहेत. उर्वरित कार्यकाळात मोदी सरकारला सुधारणांना वेग, केंद्र आणि राज्य सरकारचा योजनांतील व अंमलबजावणीतील समन्वय, प्रत्यक्ष कृतीला प्राधान्य आणि सरकारी यंत्रणेतील सर्वांचे उद्दिष्ट सध्या करण्याकरता परिश्रम आणि साह्य या सरकारला खूप काही देऊन जाईल.  गुण - ६/१० -  ​अनंत सरदेशमुख, पदाधिकारी, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड ॲग्रिकल्चर, पुणे -------------------------------------------------------------------------------------------------- अर्थकारण क्षेत्र :   हेतू चांगले; परिणाम हवेत! केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारची आर्थिक आघाडीवरील कामगिरी गेल्या चार वर्षांत सातत्याने चर्चेत राहली. याला नोटाबंदी आणि जीएसटी हे दोन धाडसी निर्णय कारणीभूत ठरले. काळ्या पैशाच्या; तसेच भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सरकारने पावले उचलली खरी; पण या दोन रोगांचे उच्चाटन झाल्याचे सकृद्दर्शनी दिसत नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयामागचा सरकारचा हेतू चांगला असला तरी त्यातून नेमके काय बाहेर आले, याचे उत्तर खुद्द सरकारलाही आज देता येत नाही. वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) यांचा विषय मार्गी लावून सरकारने अप्रत्यक्ष करप्रणालीत आमूलाग्र बदल घडवून आणले. त्याचा व्यावसायिकांना प्रारंभी त्रास झालादेखील; मात्र, दीर्घकाळासाठी ही व्यवस्था देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्यादृष्टीने हितकारक ठरणारी असेल. ‘जनधन’सारख्या योजनांमुळे आर्थिक सर्वसमावेशन, अत्यल्प पैशात आयुर्विमा आणि अपघाती विमा, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन, बॅंकांपुढील थकीत कर्जांचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी उचललेली पावले, थेट परकी गुंतवणुकीला चालना, कराचे व्यापक जाळे या आघाड्यांवरील कामगिरी दखल घेण्याजोगी आहे. आता शेवटच्या एका वर्षात काळ्या पैशाला परिणामकारकरीत्या लगाम घालून भ्रष्टाचार जाणवण्याइतपत कमी करण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असेल. याचबरोबरीने चलनवाढ (महागाई) नियंत्रणात ठेवणे, रोजगारनिर्मिती करणे आणि बॅंकिंग व्यवस्था भक्कम करणे, ही आव्हाने सरकार कसे पेलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणारे असेल.  गुण - ७/१० -  मुकुंद लेले --------------------------------------------------------------------------------------------------