agriculture news in Marathi, More for agriculture but unclear, Maharashtra | Agrowon

शेतीसाठी बरेच काही; मात्र अस्पष्टता
वृत्तसेवा
शनिवार, 3 फेब्रुवारी 2018

परंतु जोपर्यंत शेतीचा विकासदर १२ टक्क्यांपर्यंत वाढणार नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार नाही. त्यामुळे २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे अशक्य आहे. 
- डाॅ. मनमोहनसिंग, माजी पंतप्रधान

नवी दिल्ली ः केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी (ता. १) देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात कृषी, अन्नप्रक्रिया, वस्त्रोद्योग आणि आरोग्य या क्षेत्रात भरीव तरतुद केली. मात्र हमीभाव, पतपुरवठा या बाततीत अस्पष्टता आहे.

मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने प्राप्तीकरात कोणताही बदल केला नाही. महिलांसाठी प्रसुतीरजेचा कालावधी २६ आठवड्यांपर्यंत वाढवला तसेच ग्रामिण व शहरी भागातील नागरिकांना घरांचे स्वप्नही दाखवले. परंतु वित्तीय तुट मात्र वाढली आहे. वित्तीय तुटीवर अर्थक्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना काही तज्ज्ञांनी याचे स्वागत केले आहेत तर काहींनी हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे, असे म्हटले आहे. सोबतच विविध क्षेत्रांतून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. 

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट
करणे अशक्य ः डॉ. मनमोहनसिंग

केंद्र सरकार सतत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करणार असल्याचे सांगत आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी (ता. १) सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही याचा उल्लेख केला आहे. परंतु जोपर्यंत शेतीचा विकासदर १२ टक्क्यांपर्यंत वाढणार नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार नाही. त्यामुळे २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे अशक्य आहे, असे माजी पंतप्रधान व अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग यांनी स्पष्ट केले. 

गुरुवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यांनी सरकारच्या पोकळ घोषणांवर टीका केली. ‘‘अर्थसंकल्प सादर होण्याअगोदर सरकार आश्वासने कसे पूर्ण करते हे पाहायचे होते. मात्र सरकारने या वेळी निराशा केली आहे. अर्थसंकल्पातून आर्थिक तूट ही ३.५ टक्क्यांपर्यंत वाढणार हे स्पष्ट झाले आहे. पुढील वर्षी येऊ घातलेल्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन केलेल्या घोषणा किंवा तरतुदी याविषयी मला काळजी वाटत नाही; परंतु आर्थिक गणितात चुका आहेत ही महत्त्वाची काळजी आहे, असेही डॉ. मनमोहनसिंग म्हणाले. 

वाढते कर्जाने मानांकनात अडचणी
गुरुवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून कर्जाचा बोजा वाढणार हे स्पष्ट आहे. २०१८-१९ मध्ये आर्थिक तूट जीडीपीच्या ३.५ टक्के राहील असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. २०१७-१८ मध्ये मात्र आर्थिक तूट ३.२ टक्के होती. त्यामुळे येणाऱ्या काळात देशाच्या जागतिक आर्थिक मानांकणावर परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता ‘फिच’ या मानांकन संस्थेने व्यक्त केली आहे. ‘‘सरकारचा वाढता कर्जाचा बोजा हा जवळपास जीडीपीच्या ६८ टक्कांपर्यंत जाऊ शकतो. तसेच सरकारने चालू वर्षात ३.५ टक्के वित्तीय तूट असल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच पुढील वर्षी ३.३ टक्के तुटीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे सरकारने २०२०-२१ पर्यंत वित्तीय तूट ३ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याच्या उद्दिष्टालाच बगल दिली आहे,’’ असेही या संस्थेने म्हटले आहे.

शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा अर्थसंकल्प
जीएसटी आणि नोटाबंदीनंतर असलेला अर्थसंकल्प व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. या अर्थसंकल्पात शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. कृषी विकासाच्या दृष्टीने चांगले निर्णय घेण्यात आले आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्या ज्यांचे उत्पन्न १०० कोटी पर्यंत आहे अशा कंपन्यांना पहिल्या पाच वर्षांसाठी टॅक्समध्ये १०० टक्के सवलत देण्यात आल्याने कृषिपूरक उद्योगांना चालना मिळणार आहे. तसेच २५० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना करात दिलासा देणारी बाब दिसून आली. अन्नप्रक्रिया उद्योग वर्षाला ८ टक्के वेगाने वाढत असल्याने यासाठी १४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य अर्थसंकल्पात आहे. नाबार्डच्या माध्यमातून सूक्ष्म सिंचनच्या योजना सुरू असून, त्यात भरघोस वाढ करण्याचा घेतलेला निर्णय कौतुकास्पद आहे. वरील बाबींमधून एकूण या अर्थसंकल्पात शेती, शेतकरी हे केंद्रबिंदू ठेवून त्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी विविध योजना राबविणार असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी येणार आहे. यासह १० हजार कोटी डॉलरचा शेतीमाल सध्या निर्यात केला जात असल्याने त्याला अधिक चालना मिळावी यासाठी देशभरात फूडपार्कला सक्षम करण्यासाठी चालना देण्यात येणार आहे. तसेच नोटाबंदीनंतर लघुउद्योगांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी ३७०० कोटींची तरतूद लघुउद्योगांना चालना देणारीच ठरेल. एकूणच हा अर्थसंकल्प कृषिपूरक उद्योग व लघुउद्योगांना नवसंजीवनी देणारा म्हणता येईल.
- अशोक जैन, अध्यक्ष जैन इरिगेशन सिस्टिम्स

निराशाजनक, परंतु आश्चर्यकारक नाही
सध्या देशातील अर्थव्यवस्था ही कमी विकासदराने पुढे जात आहे, देशातील गरिबी वाढत आहे, उद्योग क्षेत्राची अधोगती सुरु आहे आणि शेती संकटाच्या फेऱ्यात अडकली असताना आणि देशात प्रंचड प्रमाणात बेरोजगारी वाढली असताना भाजप सरकारने गुरुवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाने नेहमीप्रमाणे निराशा केली आहे. परंतु ही निराशा आश्चर्यकारक नाही, अशी टीका अखिल भारतीय बॅंक कामगार असोसिएशनने केली.

‘‘या अर्थसंकल्पातून मूळ प्रश्नाला हात घातलाच नाही. यातून सध्या देशात वाढत असलेली आर्थिक विषमता आणि मूठभर श्रीमंत आणि मोठ्या प्रमाणात गरीब असलेल्या लोकांमधील दरी कशी कमी करता येईल यावर भाष्य केलेले नाही. उलट या अर्थसंकल्पातून असे दिसते, की ही दरी आणखी रुंदावत जाईल,’’ असे अखिल भारतीय बॅंक कामगार असोसिएशनचे मुख्य सचिव सीएच. व्यंकटचालम यांनी सांगितले.

कृषी विकासाला चालना मिळेल 
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी (ता. १) सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अर्थव्यवस्थेच्या मूळ प्रश्नाला हात घालणारा आहे. यामधील तरतुदींवरून असे दिसते, की अर्थव्यवस्था पुढील काळात ८ टक्के विकासदराने वाटचाल करेल. अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. तसेच सूक्ष्म, लहान आणि मध्यम उद्योगांना २५ टक्के कर कमी करून दिलासा देण्याचे काम केले आहे, अशी प्रतिक्रिया भारतीय उद्योग संघाच्या (सीआयआय) अध्यक्षा शोभना कामिनेनी यांनी व्यक्त केली.  

शोभना कामिनेनी पुढे म्हणाल्या, की अर्थसंकल्पातून शेतीपुढील अडचणी कमी करण्याचे काम अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. तसेच २२ हजार ग्रामीण कृषी बाजारामुळे बाजार समिती कायद्यातून दिलासा मिळेल आणि पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे शेतीमाल बाजार मजबूत होईल. या आॅनलाइन बाजारामुळे शेतकरी ते बाजार यामधील मध्यस्थ व अनिष्ठ प्रवृत्ती नष्ट होतील. तसेच उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजनेतून ५० कोटी लोकांना ५ लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळणार असल्याने त्याचा फायदा ग्रामीण भागातली नागरिकांना जास्त होणार आहे.

प्रतिक्रिया
मोदी सरकारचा हा अर्थसंकल्प उद्योगधार्जिणा आणि गरिबांना काहीही न देणारा आहे. मोदी यांनी २०१४ च्या निवडणुकीत दिलेल्या ‘अच्छे दिन’च्या आश्वासनाचे काय झाले?
- मायावती, अध्यक्षा, बहुजन सामाज पार्टी

अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने राजधानी दिल्लीसाठी तुटपुंजी तरतूद केली आहे. सरकारने असे करून दिल्लीला सावत्रपणाची वागणूक दिली आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प दिल्ली करांसाठी निराशादायक आहे.
- अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली

 

इतर अॅग्रो विशेष
जत तालुक्यात द्राक्ष, डाळिंब बागा...सांगली : जत तालुक्यात पश्‍चिम भाग वगळता...
प्रकल्प व्यवस्थापकावर कारवाईचे आदेशपुणे : एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन...
सहवेदना :आज अन्नत्याग आंदोलनयवतमाळ: शेतकरी साहेबराव करपे व कुटुंबीयांप्रति...
उन्हाची काहिली वाढलीपुणे: राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाची...
राजकीय उपद्रव्य मूल्य घटल्याने...मुंबई: मर्यादित जनाधार आणि राजकीय उपद्रव मूल्य...
सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व गावांची...सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वच ११४५...
विदेश अभ्यास दौऱ्याच्या शेतकरी यादीत...पुणे : विदेश अभ्यास दौऱ्यासाठी निवड केलेल्या...
क्रांती कारखाना हुमणीचे भुंगेरे खरेदी...कुंडल, जि. सांगली : एकात्मिक हुमणी कीड नियंत्रण...
तेजस्विनीच्या साथीने बचतीतून...तेजस्विनी लोकसंचालित साधन केंद्राच्या...
परवानाधारक व्यापाऱ्यांनीच केळीची खरेदी...जळगाव : चोपडा बाजार समिती दरवर्षी १४...
गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर...पणजी : देशाचे माजी संरक्षणमंत्री व गोव्याचे...
आडातच नाही तर पोहऱ्यात येणार कोठून? दुष्काळ पडल्याने पाण्यासाठी बोअर घेण्याची अक्षरशा...
कृषी पर्यवेक्षकांना पदोन्नती मिळाली, पण...पुणे : राज्यातील कृषी पर्यवेक्षकांना शासनाने मंडळ...
दुष्काळी मराठवाड्यात मार्चमध्येच ‘केसर'...केज, जि. बीड ः फळांचा राजा आंबा बाजारात...
मिरची पीक अंतिम टप्प्यातनंदुरबार (प्रतिनिधी) ः खानदेशातील मिरचीचे आगार...
सुधारित जोडओळ पद्धतीमुळे कपाशीतून...सोगोडा (जि. बुलढाणा) येथील विजय पातळे या कपाशी...
परभणी ठरले देशात उष्णपुणे : राज्यात अनेक ठिकाणी तापमान ३७ अंशांच्या...
द्राक्ष उत्पादकांची फसवणूक थांबणार कधी?नाशिक: नाशिक जिल्ह्यातील मुख्य अर्थकारण...
यवतमाळच्या अनिकेतने तयार केला फवारणीचा...यवतमाळ ः फवारणीमुळे होणाऱ्या विषबाधा सर्वदूर...
गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर...पणजी : गेल्या एक वर्षापासून अधिक काळ...