‘देशात सेंद्रियपेक्षाही 'रेसिड्यू फ्री' शेतीमालाला भवितव्य’

पुणे : देशात शेतीमालावरील अनियंत्रित कीडनाशकांच्या फवारणी पद्धतीमुळे ग्राहक सध्या ''स्लो पॉयझनिंग''च्या प्रक्रियेतून जात आहेत. या प्रक्रियेचे दुष्परिणाम दहा वर्षानंतर ग्राहकांच्या आरोग्यावर आढळून येतील. त्यामुळे भविष्यात ''सेंद्रिय''पेक्षाही ''रेसिड्यू फ्री'' शेतीमालाची मागणी अफाट प्रमाणात वाढेल, असे मत राज्याच्या कृषी विभागातील निर्यात कक्षाचे माजी प्रमुख डॉ. गोविंद हांडे यांनी व्यक्त केले.  मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रिज ॲन्ड ॲग्रीकल्चरच्या (एमसीसीआयए) वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या कृषी प्रशिक्षिण वर्गात ते बोलत होते. ''कृषी व्यवसायातील संधी व प्रोत्साहक सरकारी योजना'' याविषयी अभ्यासपूर्ण माहिती त्यांनी दिली. या वेळी चेंबरचे नियोजित महासंचालक प्रशांत गिरबाने, संचालक डी. व्ही. शुक्ला उपस्थित होते. ''अन्न सुरक्षिततेची काळजी घेणारा वर्ग आता वाढतो आहे. कीडनाशकांना अनियंत्रित वापर झालेल्या भागात कॅन्सरग्रस्त वाढत असल्याचे प्रकार उघड होत आहेत. त्यामुळे ''रेसिड्यू फ्री'' शेतीमालाची खरेदी करणारे ग्राहक भविष्यात वाढतील. अन्न सुरक्षेविषयी जगभरात कमालीची सतर्कता येत असून भारतातदेखील भविष्यात उघड्यावरील भाजीपाला व फळे विक्रीला मर्यादा येतील, असाही इशारा डॉ. हांडे यांनी दिली.   जागरूक भारतीय ग्राहक भविष्यात अतिस्वच्छ, दर्जेदार शेतमालाची मागणी करतील. त्यामुळे निर्यातक्षम निकषपात्र शेतमाल देशी बाजारातदेखील विकण्याची काळजी भारतीय उत्पादकांना घ्यावी लागेल, असा इशारा देत डॉ. हांडे म्हणाले की, हॉटेलला फूड सेफ्टीचे ऑडिट करून प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. त्यामुळे शेतमालात ट्रेसेबिली प्रणाली सक्तीची होण्याची चिन्हे आहेत. भविष्यातील स्थिती ओळखून अपेडाकडून आयटीचा वापर करून एका क्लिकवर ट्रेसेबिलीची सर्व माहिती उपलब्ध करून दिली जात आहे. त्यामुळे ग्रेपनेट, अनारनेट, मॅन्गोनेटचा जन्म झाला आहे. येत्या दोन-चार वर्षात प्लॅस्टिकप्रमाणेच देशी भाजीपाल्यावर कीटकनाशकांचे कडक निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी आतापासूनच भाजीपाल्यासाठी देखील व्हेजनेट ही ट्रेसेबिली प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. दर्जा आणि अन्न सुरक्षा हमी महत्त्वाची ठरणार असल्याने आता राज्यातील कृषी उद्योजकांनी व्यवसाय म्हणून शेती करावी. यात भरपूर संधी आहेत, मात्र त्यासाठी अभ्यासपूर्वक जावे लागेल. व्यावसायिक शेतीसाठी राष्ट्रीय बागवानी बोर्डाच्या अनुदानाचा लाभ घ्यावा, असेही ते म्हणाले.  महाराष्ट्र बनले देशाचे अॅग्री एक्सपोर्ट हब जगाची २६ टक्के केळी भारतात येते. ४१ टक्के आंबा, पपया ४५ टक्के, कडधान्ये २२ टक्के तसेच भाजीपाल्यात कांदा २१ टक्के, फ्लॅॉवर ३५ टक्के तसेच जगातील २१ टक्के धान उत्पादन एकट्या भारतात होते. देशाचा अॅग्री एक्सपोर्ट हब मात्र महाराष्ट्र राहणार आहे. कारण भारताच्या द्राक्ष, आंबा, डाळिंब, केळी, चिकू, सीताफळ आणि पपई निर्यातीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असून इतर फळे व मॅन्गो पल्पमध्ये देखील राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. कांदा, मिरची, भोपळा, भेंटी, स्विटकॉर्न, लसूण आणि काकडी निर्यातीतदेखील महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.