राज्यातील ७४ पाणलोट क्षेत्रांमध्ये अधिक पाणीउपसा

पाणलोट क्षेत्रांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर त्यासंबंधीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला जातो. त्यानंतर जिल्हा परिषदेमार्फत टंचाई कृती आराखडा तयार करून तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येतो. पाणीटंचाई निर्मूलनाच्या दृष्टीने नऊ प्रकारच्या विविध उपाययोजना केल्या जातात. - डॉ. आय. आय. शाह, सहसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे.
संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र

पुणे  : यंदा कमी पाऊस झाल्याने भूजल पुनर्भरणाच्या तुलनेत राज्यातील ७४ पाणलोट क्षेत्रांमध्ये जास्त पाणीउपसा झाला आहे. यात मराठवाडा, खानदेश आणि विशेष म्हणजे पश्‍चिम महाराष्ट्रातील गावांचा समावेश असून, या भागात दुष्काळाचा चटका अधिक जाणविण्याची शक्यता असल्याचे मत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने नोंदविले आहे.  

पीक उत्पादनासाठी पाणी महत्त्वाचे आहे. गेल्या काही वर्षांत शेतीसाठी पाणीउपसा करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. सद्यःस्थितीत चार महिने सुरू राहणारा पाऊस आता अवघ्या दीड ते दोन महिन्यांवर आला आहे. ज्या प्रमाणात पाऊस होऊन तळी, नद्या, बंधाऱ्यांचे पुनर्भरण होते. त्याच तुलनेत सर्व गोष्टींचे नियोजन करून पाणीउपसा होणे आवश्यक आहे. चांगला पाऊस झाल्यानंतर विंधनविहिरी, विहिरी, तलाव आदी जलस्रोतांमधून उपसा करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल दिसून येतो. पावसाआधारे होणाऱ्या पुनर्भरणापेक्षा उपसा जास्त होत असल्याने भविष्यात पाणीटंचाई तीव्र होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

या स्थितीवर नियंत्रण आणण्यासह राज्यातील पाणलोट क्षेत्रांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या धोरणानुसार केंद्रीय भूमिजल बोर्ड आणि भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने अस्तित्वात असलेल्या जलस्रोतांचा पिण्यासह शेतीसाठी होणाऱ्या पाणीउपश्याची माहिती घेतली. त्यानंतर जवळपास १५३१ विहिरी, उंच व सखल भागातील क्षेत्रांची पाहणी करण्यात आली. यामध्ये १८९ पाणलोट क्षेत्रांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात उपसा होत असल्याचे निदर्शनास आले. ७४ क्षेत्रांमध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त उपसा करण्यात येत दिसून आले.

याखेरीज १११ पाणलोट क्षेत्रांमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणीउपसा होत असल्याचे दिसून आले. या क्षेत्रांमध्ये योग्य नियोजन न केल्यास तेही शोषित होऊ शकतात. यामुळे भविष्यात तीव्रर पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकते असे सांगण्यात आले. १ हजार ३३८ पाणलोट क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यापेक्षा कमी म्हणजे जवळपास ७० टक्केच उपसा होत असल्याने ते सुरक्षित घोषित करण्यात आले आहेत. अमरावती, बुलडाणा व अकोला विभागातील चार पाणलोट क्षेत्रे नैसर्गिकरीत्या दूषित असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

भूगर्भातील पाण्याचे प्रमाण वाढण्यासाठी तेथील खडकांच्या रचनेसह पावसाचीही महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. साधारणत: रिमझिम स्वरूपाचा पाऊस झाल्यास जमिनीत लवकर पाणी मुरण्यास मदत होते. याउलट जोरदार पाऊस झाल्यास जमिनीत पाणी मुरण्याची प्रक्रिया मंदावते. कोकणासारख्या अतिवृष्टी होणाऱ्या ठिकाणी जोरदार पाऊस होऊनही भूजल पातळीत वाढ होताना दिसून येत नाही. त्याउलट मराठवाड्यासारख्या भागात जमिनीला खोलपर्यंत भेगा असल्याने थोड्या पावसामुळेही पाणी खोलवर पाझरते. त्यामुळे या भागात भूजलपातळीत वाढ होण्याचे प्रमाण अधिक राहते, अशी माहिती भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे सहसंचालक डॉ. आय. आय. शाह यांनी दिली.     

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com