कोल्हापूर : शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या खरीप हंगामाच्या बैठकीत दोन खासदारांसह एकाही आमदाराने उपस्थिती दाखविण्याचे स्वारस्य न दाखवून शेतीप्रश्‍नांबाबत आपली अनास्था स्पष्ट केली.
खरीप हंगामाबाबतची जिल्हास्तरीय बैठक रविवारी (ता.८) झाली, पण बैठकीला जिल्ह्यातील एकही आमदार उपस्थित राहिला नाही. दोन खासदारांसह जिल्ह्यात जनतेतून निवडून आलेले दहा, तर विधान परिषदेचा एक आमदार आहे. खरं तर या बैठकीत योजनांचा ऊहापोह झाला. अनेक गंभीर प्रश्‍नांवर चर्चा झाली. अनेक गावांमध्ये जलसंधारणाची कामे अपूर्ण आहेत.
समन्वयाचा अभाव व कागदोपत्री पूर्तता न झाल्याने मार्चच्या शेवटच्या दिवशी साडेतीन कोटींचा निधी परत गेला आहे. प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे अनेक गावांची कामे प्रलंबित राहिली. याचबरोबर प्रत्येक गावातील विविध योजनांच्या त्रुटींवर मर्यादेवर या बैठकीत तपशीलवार चर्चा झाली.
पालकमंत्री पाटील यांनी स्वत:ला माहिती नसलेले अनेक प्रश्‍न अधिकाऱ्यांकडून समजावून घेतले, परंतु अधिकारी व शेतकरी यांच्यातील दुरावा मांडण्यास जिल्ह्यातील एकही खासदार आमदार या बैठकीस उपस्थित राहिला नाही किंवा त्यांच्या वतीने व्यवस्थेतील त्रुटी मांडणारा प्रतिनिधीही उपस्थित राहिला नाही. कोट्यावधी रुपयांची कामे बाकी असूनसुद्धा विविध भागातील प्रश्‍न मांडले न गेल्याने या बैठकीत फारशी वादळी चर्चा झाली नाही.
खरं तर निधी परत गेल्याच्या कारणावरून लोकप्रतिनिधींनी कृषी विभागाला धोरवर धरणे अपेक्षीत होते, पण कृषी विभागाकडे खासदार, आमदारांनी केलेल्या दुर्लक्षामुळे या बैठकीची हवा निघून गेल्याचे चित्र होते. फक्त शासकीय पातळीवरून हो ला हो करीत बैठक पार पडल्याचे चित्र आहे. पालकमंत्री पाटील यांनी झालेल्या काही कामांच्या पाहणीचे स्पॉट निश्‍चित करून या कामांना भेट देण्याचे ठरविले.
मात्र इतर लोकप्रतिनिधींनीही बैठकीत समस्या मांडण्याची तसदी न घेतल्याने कृषी विभाग म्हणेल ते सगळे लोकप्रतिधींना मान्यच आहे का किंवा त्यांच्या कारभारावर सगळेच लोकप्रतिनिधी खूष आहेत, असेच चित्र दिसले. अहवाल वाचन व त्यावरील मुळमुळीत चर्चा यावरच बैठक झाल्याने यातून काय निष्पन्न झाले, याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
