agriculture news in Marathi, msp is daydream for farmers, Maharashtra | Agrowon

शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव दिवास्वप्नच
मारुती कंदले
बुधवार, 21 फेब्रुवारी 2018

जागतिक बाजारावर शेतीमालाचे दर अवलंबून असतात. त्यामुळे हमीभाव हा तात्पुरता उपाय आहे. पिकांची उत्पादकता वाढवण्याचे मोठे आव्हान राज्यापुढे आहे. उत्पादकता वाढीला वाव असणारी, भौगोलिक परिस्थितीला मिळतीजुळती पिके घेण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी पीक पॅटर्न बदलाची आवश्यकता आहे. 
- डॉ. राजाराम देशमुख, माजी कुलगुरू, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी.
 

मुंबई : सध्या शेतीमाल हमीभावाच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापले आहे. केंद्र सरकारने आगामी खरिपापासून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा देण्याची घोषणा केली. मात्र, राज्यातला शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च आणि पिकांची घटलेली उत्पादकता यामुळे दीडपट हमीभावाच्या रकमेतून शेतीच्या खर्चाची फारतर तोंड मिळवणी होईल. अनेक पिकांच्या बाबतीत तर उत्पादन खर्च आणि हमीभावाचे प्रमाण व्यस्त आहे. राज्याने हमीभावासाठी शिफारस केलेले आकडे केंद्राच्या किमान आधारभूत किंमत धोरणाला छेद देणारे आहेत. त्यामुळे केंद्राची दीडपट हमीभावाची घोषणा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अप्राप्य ठरण्याची शक्यता आहे. 

किमान आधारभूत किंमत जाहीर करण्याआधी राज्य सरकारकडून केंद्राला विविध पिकांच्या हमीभावाच्या दराची शिफारस केली जाते. ही शिफारस करताना राज्याकडून शेतीपिकांवर होणाऱ्या एकत्रित खर्चाचा विचार केला जातो. या सगळ्याची गोळाबेरीज करून विशिष्ट रकमेची शिफारस केंद्र सरकारला हमीभाव निश्चित करण्यासाठी केली जाते. त्यानंतर केंद्राकडून हमीभाव जाहीर होतो. हा हमीभाव राज्याच्या शिफारसीपेक्षा नेहमी कमीच असतो. 

उदाहरणार्थ, २०१७-१८ साठी राज्य सरकारने सर्व खर्च गृहीत धरून कापसाला प्रतिक्विंटल ७,२०४ रुपये दराची शिफारस केली होती. केंद्राने ४,३२० हमीभाव जाहीर केला आहे. तीच गत मुगाची आहे. मुगाच्या ९,२५७ रुपयांच्या शिफारशीवर केंद्राने ५,५७५ रुपये हमीभाव दिला. म्हणजेच, हमीभाव आणि राज्याची शिफारशी यात सुमारे ४० टक्के घट आहे. ज्वारी, बाजरीच्या दरातही सुमारे ५० टक्क्यांहून अधिकची घट आहे. बहुतांश पिकांसाठीच्या शिफारशी आणि हमीभाव यात मोठे अंतर आहे. बर राज्याच्या शिफारशीत शेतकऱ्यांचा फक्त १५ टक्केच नफा गृहीत धरला आहे. केंद्राच्या ५० टक्के नफ्याची तर गोष्ट न केलेली बरी.

दुसरीकडे, शेती उत्पादकतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशातील शेवटच्या पाच राज्यांमध्ये आहे. राज्यातील बहुतांश पिकांची अनुवांशिक उत्पादन क्षमता आणि सध्याची पिकांची सरासरी उत्पादकता यात मोठी तफावत आहे. सर्वच पिकांच्या बाबतीत कमी-अधिक हे चित्र आहे. गहू, तांदूळ या पिकांची पंजाबमधील उत्पादकता महाराष्ट्राच्या तीनपटीने अधिक आहे. राज्यात शेतीवरील खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न मिळत नाही. उलट, उत्पन्नात दिवसेंदिवस घट होत आहे. हमीभाव मिळाला तरी शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्चाचे गणित जुळत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारची उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफ्याची घोषणा प्रत्यक्षात फसवी आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात फार काही बदल होण्याची चिन्हे नाहीत. 

राज्य सरकारने किमान आधारभूत किमतीची 
शिफारस करताना विचारात घेतलेल्या बाबी - 

१) प्रत्यक्ष खर्चाच्या बाबी : रोजंदारीवरील खर्च, बैलजोडीच्या श्रमाचा खर्च, यंत्रसामग्री, बी-बियाणे, खते (शेणखत व रासायनिक खते), सिंचन खर्च, जंतुनाशके, विम्याच्या हप्ता, इतर अनुषंगिक खर्च, शेतसारा. २) अप्रत्यक्ष खर्चाच्या बाबी : खेळत्या भांडवलावरील व्याज, अवजारे आणि गोदामांवरील घसारा, स्थिर भांडवलावरील व्याज, जमिनीचा खंड, कौटुंबिक मजुरीचा खर्च, दहा टक्के देखरेख खर्च. ३) एकूण उत्पादन खर्चाच्या १५ टक्के नफा गृहीत धरण्यात येतो. ४) खेळत्या भांडवलावरील व्याज सहा टक्के दराने संपूर्ण वर्षासाठी विचारात घेण्यात येते. ५) कुटुंबातील व्यक्तींचे श्रमदिवस रोजंदारीवरील श्रम दिवसांपेक्षा २५ टक्के अधिक धरण्यात येते. ६) वाहतूक आणि पणन खर्चाचाही समावेश केला जातो. 

सरासरी उत्पादकता कंसात अनुवांशिक उत्पादन (किलो/हेक्टरी):
भात - १,८६५ (४,०००), रब्बी ज्वारी - ५१० (२,२००), सोयाबीन - ९७७ (४,०००), तूर - ६१५ (५,०००), हरभरा - ७५६ (४,०००), मका - २,३१८ (८,०००), कापूस - ७२९ (३,०००) आणि ऊस - ८३० (३,५००).

राज्याने २०१७-१८ वर्षासाठी केलेली शिफारस, 
कंसात केंद्राचा हमीभाव रुपयांत (प्रतिक्विंटल)  

धान ः ३,२५१ (१५५०), ज्वारी ः २,८५६ (१,७००), बाजरी ः ३,२५२ (१,४२५), मका ः १,९२० (१,४२५), तूर ः ६,००८ (५,४५०), मूग ः ९,२५७ (५,५७५), उडीद ः ८,४३९ (५,४००), भुईमूग ः ८,६५५ (४,४५०), सोयाबीन ः ४,७४९ (३,०५०), कापूस (लांब धागा) ः ७,२०४ (४,३२०), गहू ः ३,२२३ (१,६२५), हरभरा ः ४,६६० (४,०००), ऊस ः २७३ (२५५).

 

इतर अॅग्रो विशेष
परभणी, राहुरी कृषी विद्यापीठांना पाच...परभणी ः भारतीय कृषी संशोधन परिषदअंतर्गत कृषी...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात हलक्या ते मध्यम...पुणे : पावसाला पोषक हवामान झाल्याने आठवड्याच्या...
‘आरएसएफ’च्या मूळ सूत्रात घोडचूकपुणे: शेतकऱ्यांना हक्काचा ऊसदर मिळवून देणाऱ्या...
साखर कारखान्यांची धुराडी आजपासून पेटणारपुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामाला...
सहकारी बॅंकांना एकाच छताखाली आणणार :...पुणे ः सहकार क्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी...
चला मिरचीच्या आगारात राजूरा बाजारात...मिरचीचे आगार अशी ओळख अमरावती जिल्ह्यातील राजूरा...
‘एसआरटी’ तंत्राने मिळाली उत्पादनासह...पेंडशेत (ता. अकोले, जि. नगर) या कळसूबाई शिखराच्या...
तुटवड्यामुळे कांद्याच्या दरात सुधारणानवी दिल्ली ः देशातील महत्त्वाच्या कांदा उत्पादक...
कृषी विद्यापीठांचे संशोधन आता एका...मुंबई ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी केलेले...
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांना...शिर्डी: महाराष्ट्रात यंदा पाऊस कमी झाला....
कोल्हापुरी गुळाचा गोडवा यंदा वाढणारकोल्हापूर : यंदाच्या पावसाळ्यात गुजरात,...
कमी दरांवरून जिनर्सचा ‘सीसीआय’च्या...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) कापूस...
होय, आम्ही बदलू शेतीचे चित्र... ‘शाळेत सुरू असलेल्या कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमातून...
‘पंदेकृवि’च्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा...अकोला :  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ...
शेतीपासून जितके दूर जाल तितके दुःख...पुणे : शेतीशी जोडलेली माणसं ही निसर्ग आणि मानवी...
नाबार्डच्या व्याजदरातच जिल्हा बँकांना...मुंबई : राज्य बँकेला नाबार्डकडून मिळणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...पुणे : कोकण अाणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...
अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यांत कोरडवाहू...अकोला : अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यात कोरडवाहू...
अठरा गावांनी केली कचऱ्यापासून गांडूळखत...गावे आणि वाडीवस्त्याही स्वच्छतेत अग्रभागी...
‘सीसीआय’च्या खरेदीला दिवाळीत मुहूर्तमुंबई : देशातील महत्त्वाच्या कापूस उत्पादक...