agriculture news in Marathi, msp is daydream for farmers, Maharashtra | Agrowon

शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव दिवास्वप्नच
मारुती कंदले
बुधवार, 21 फेब्रुवारी 2018

जागतिक बाजारावर शेतीमालाचे दर अवलंबून असतात. त्यामुळे हमीभाव हा तात्पुरता उपाय आहे. पिकांची उत्पादकता वाढवण्याचे मोठे आव्हान राज्यापुढे आहे. उत्पादकता वाढीला वाव असणारी, भौगोलिक परिस्थितीला मिळतीजुळती पिके घेण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी पीक पॅटर्न बदलाची आवश्यकता आहे. 
- डॉ. राजाराम देशमुख, माजी कुलगुरू, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी.
 

मुंबई : सध्या शेतीमाल हमीभावाच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापले आहे. केंद्र सरकारने आगामी खरिपापासून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा देण्याची घोषणा केली. मात्र, राज्यातला शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च आणि पिकांची घटलेली उत्पादकता यामुळे दीडपट हमीभावाच्या रकमेतून शेतीच्या खर्चाची फारतर तोंड मिळवणी होईल. अनेक पिकांच्या बाबतीत तर उत्पादन खर्च आणि हमीभावाचे प्रमाण व्यस्त आहे. राज्याने हमीभावासाठी शिफारस केलेले आकडे केंद्राच्या किमान आधारभूत किंमत धोरणाला छेद देणारे आहेत. त्यामुळे केंद्राची दीडपट हमीभावाची घोषणा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अप्राप्य ठरण्याची शक्यता आहे. 

किमान आधारभूत किंमत जाहीर करण्याआधी राज्य सरकारकडून केंद्राला विविध पिकांच्या हमीभावाच्या दराची शिफारस केली जाते. ही शिफारस करताना राज्याकडून शेतीपिकांवर होणाऱ्या एकत्रित खर्चाचा विचार केला जातो. या सगळ्याची गोळाबेरीज करून विशिष्ट रकमेची शिफारस केंद्र सरकारला हमीभाव निश्चित करण्यासाठी केली जाते. त्यानंतर केंद्राकडून हमीभाव जाहीर होतो. हा हमीभाव राज्याच्या शिफारसीपेक्षा नेहमी कमीच असतो. 

उदाहरणार्थ, २०१७-१८ साठी राज्य सरकारने सर्व खर्च गृहीत धरून कापसाला प्रतिक्विंटल ७,२०४ रुपये दराची शिफारस केली होती. केंद्राने ४,३२० हमीभाव जाहीर केला आहे. तीच गत मुगाची आहे. मुगाच्या ९,२५७ रुपयांच्या शिफारशीवर केंद्राने ५,५७५ रुपये हमीभाव दिला. म्हणजेच, हमीभाव आणि राज्याची शिफारशी यात सुमारे ४० टक्के घट आहे. ज्वारी, बाजरीच्या दरातही सुमारे ५० टक्क्यांहून अधिकची घट आहे. बहुतांश पिकांसाठीच्या शिफारशी आणि हमीभाव यात मोठे अंतर आहे. बर राज्याच्या शिफारशीत शेतकऱ्यांचा फक्त १५ टक्केच नफा गृहीत धरला आहे. केंद्राच्या ५० टक्के नफ्याची तर गोष्ट न केलेली बरी.

दुसरीकडे, शेती उत्पादकतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशातील शेवटच्या पाच राज्यांमध्ये आहे. राज्यातील बहुतांश पिकांची अनुवांशिक उत्पादन क्षमता आणि सध्याची पिकांची सरासरी उत्पादकता यात मोठी तफावत आहे. सर्वच पिकांच्या बाबतीत कमी-अधिक हे चित्र आहे. गहू, तांदूळ या पिकांची पंजाबमधील उत्पादकता महाराष्ट्राच्या तीनपटीने अधिक आहे. राज्यात शेतीवरील खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न मिळत नाही. उलट, उत्पन्नात दिवसेंदिवस घट होत आहे. हमीभाव मिळाला तरी शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्चाचे गणित जुळत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारची उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफ्याची घोषणा प्रत्यक्षात फसवी आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात फार काही बदल होण्याची चिन्हे नाहीत. 

राज्य सरकारने किमान आधारभूत किमतीची 
शिफारस करताना विचारात घेतलेल्या बाबी - 

१) प्रत्यक्ष खर्चाच्या बाबी : रोजंदारीवरील खर्च, बैलजोडीच्या श्रमाचा खर्च, यंत्रसामग्री, बी-बियाणे, खते (शेणखत व रासायनिक खते), सिंचन खर्च, जंतुनाशके, विम्याच्या हप्ता, इतर अनुषंगिक खर्च, शेतसारा. २) अप्रत्यक्ष खर्चाच्या बाबी : खेळत्या भांडवलावरील व्याज, अवजारे आणि गोदामांवरील घसारा, स्थिर भांडवलावरील व्याज, जमिनीचा खंड, कौटुंबिक मजुरीचा खर्च, दहा टक्के देखरेख खर्च. ३) एकूण उत्पादन खर्चाच्या १५ टक्के नफा गृहीत धरण्यात येतो. ४) खेळत्या भांडवलावरील व्याज सहा टक्के दराने संपूर्ण वर्षासाठी विचारात घेण्यात येते. ५) कुटुंबातील व्यक्तींचे श्रमदिवस रोजंदारीवरील श्रम दिवसांपेक्षा २५ टक्के अधिक धरण्यात येते. ६) वाहतूक आणि पणन खर्चाचाही समावेश केला जातो. 

सरासरी उत्पादकता कंसात अनुवांशिक उत्पादन (किलो/हेक्टरी):
भात - १,८६५ (४,०००), रब्बी ज्वारी - ५१० (२,२००), सोयाबीन - ९७७ (४,०००), तूर - ६१५ (५,०००), हरभरा - ७५६ (४,०००), मका - २,३१८ (८,०००), कापूस - ७२९ (३,०००) आणि ऊस - ८३० (३,५००).

राज्याने २०१७-१८ वर्षासाठी केलेली शिफारस, 
कंसात केंद्राचा हमीभाव रुपयांत (प्रतिक्विंटल)  

धान ः ३,२५१ (१५५०), ज्वारी ः २,८५६ (१,७००), बाजरी ः ३,२५२ (१,४२५), मका ः १,९२० (१,४२५), तूर ः ६,००८ (५,४५०), मूग ः ९,२५७ (५,५७५), उडीद ः ८,४३९ (५,४००), भुईमूग ः ८,६५५ (४,४५०), सोयाबीन ः ४,७४९ (३,०५०), कापूस (लांब धागा) ः ७,२०४ (४,३२०), गहू ः ३,२२३ (१,६२५), हरभरा ः ४,६६० (४,०००), ऊस ः २७३ (२५५).

 

इतर बातम्या
'टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठा'तर्फे...पुणे : टिळक महाराष्ट्र अभिमत विद्यापीठाने ‘सकाळ’...
शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव दिवास्वप्नचमुंबई : सध्या शेतीमाल हमीभावाच्या मुद्द्यावरून...
साखर मूल्यांकनात १३० रुपयांनी वाढकोल्हापूर : साखर दरात वाढ होत असल्याने त्याचा...
संयुक्त खतांच्या किमती वाढल्यानागपूर ः वातावरणातील बदलामुळे शेतकऱ्यांसमोरील...
हेक्टरी २९१ किलोच तुरीची खरेदीसांगली : वेळ सकाळी दहाची...जत तालुक्‍यातील शेतकरी...
सरकार कांदा खरेदी करण्याची शक्यतानवी दिल्ली : देशात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना...
मध्य महाराष्ट्रात शुक्रवारी गारपिटीची...पुणे ः कर्नाटकाचा उत्तर भाग आणि अरबी समुद्र, गोवा...
‘हवामान स्मार्ट शेती’ प्रकल्पाला...नवी दिल्ली : हवामानाच्या लहरीपणामुळे देशातील...
माझा शेतकरी चोर आहे का ः धनंजय मुंडेरावेर, जि. जळगाव ः मराठवाड्यातील गारपीटग्रस्त...
स्थलांतरित गावांतही मिळणार रेशनचे...नगर : रोजगारासाठी गाव सोडलेल्या कुटुंबांना आता...
राज्यातील धरणासाठा ५२.८३ टक्क्यांवरपुणे : राज्यात रब्बी हंगामात पाण्याचा मोठ्या...
नाशिक विभाग ‘मनरेगा’ची मजुरी जमा...नाशिक  : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण...
अकोला जिल्ह्यात ‘आत्मा’ खर्च करणार ‘केम...अकोला  ः कृषी समृद्धी समन्वयित कृषी विकास...
खतांवरील अनुदानाबरोबरच किमतीही हव्यात...खत उद्योगाच्या प्रगतीमध्ये केंद्र सरकार व राज्य...
आता आरोग्यासाठी ‘न्यूट्रासिटिकल्स’औषधनिर्माणशास्त्र आणि अन्ननिर्मितीशास्त्र...
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी पेटून उठासेलू, जि. परभणी : कधी गारपीट, कधी अवकाळी पाऊस,...
पंचायत तज्ज्ञ गटाचा अहवाल लवकरच सादर...पुणे  : राज्यातील ग्रामविकासाची भविष्यकालीन...
बायफचा फ्रान्स सरकारकडून गौरव पुणे : पशुसंवर्धन, ग्रामविकास व शेती क्षेत्रात...
परभणी जिल्ह्यातील १४ हजार जनावरांना इअर...परभणी : पशुसंवर्धन विभागांतर्गत राबविण्यात येत...
जळगाव जिल्ह्यात हवामानाचा बाजरी उगवणीवर...जळगाव  ः जिल्ह्यात बाजरीची पेरणी काही...