हमीभाव : धूळफेकीचे चक्र पूर्ण

सत्तेवर येण्यापूर्वी दिलेली आश्वासने सत्तेवर आल्यावर राजकीय नेते विसरून जातात हे सगळ्यांना ठाऊक आहे. पण मोदी सरकारने याबाबतीत अक्षरशः कमाल केली आहे. आज जवळपास चार वर्षांनंतर मोदी सरकारने हमीभावाच्या आश्वासनाने एक वर्तुळ पूर्ण केले आहे. धूळफेकीचे वर्तुळ! - मिलिंद मुरुगकर आपल्या अंदाजपत्रकात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले, की शेतकऱ्यांना पन्नास टक्के नफा देणारे हमीभाव मिळावेत ही मागणी आम्ही मान्य करत आहोत. आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिली, की शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आमच्या सरकारने मान्य केली आहे. हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. खरे तर हा ''ऐतिहासिक क्षण'' एक ऐतिहासिक धूळफेक होती. ही टीका काहींना खूप तीव्र वाटेल. तेव्हा यांच्या तपशिलात जाऊया. सुरवात लोकसभेच्या निवडणुकीपासून होते. त्या वेळेस पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, की मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात शेतकऱ्याला उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढे भाव मिळतच नाहीत. आम्ही सत्तेवर आल्यावर सर्व प्रकारचे खर्च एकत्र करू. त्यावर पन्नास टक्के नफा जोडू आणि आणि ते आमचे हमीभाव असतील आणि असे झाल्यावर कोणताही शेतकरी आत्महत्या का बरे करेल?  मोदींचे आश्वासन स्पष्ट  होते. पन्नास टक्के नफ्याची शिफारस तर स्वामिनाथन कमिशनने केली हे शेतकऱ्यांना माहीत होते. इथे प्रश्न असा आहे की इतकी मोठी मागणी मान्य करायची असेल तर त्याची आर्थिक तरतूद अंदाजपत्रकात का नव्हती? इतकेच नाही, एवढी मोठी मागणी जर सरकारने मान्य केली असेल, तर भाजप या आश्वासनपूर्तीचा मोठा सोहळा का नाही करत? लोकसभेत जेव्हा ही ऐतिहासिक घोषणा झाली तेव्हा नरेंद्र मोदींनी बाकावर हात जरूर थोपटले; पण त्यांच्या चेहऱ्यावर हा ऐतिहासिक क्षण साधल्याबद्दल जो आनंद किंवा समाधान दिसायला हवे होते, त्याचा लवलेशदेखील नव्हता, हा काय प्रकार आहे? जेटली तर म्हणाले, की या ऐतिहासिक मागणीची पूर्तता त्यांनी चार महिन्यांपूर्वी रब्बी हंगामाच्या सुरवातीलाच केली. मग ऑक्टोबर महिन्यात साधलेल्या या ऐतिहासिक क्षणाबद्दल मोदी सरकारने मौन का बरे बाळगले? स्वामिनाथन कमिशनची शिफारस अशी होती, की शेतकऱ्याला लागवडीसाठी येणारा सर्व खर्च अधिक जमिनीचे भाडे गृहीत धरून उत्पादन खर्च काढावा आणि त्याच्या निदान दीडपट भाव शेतकऱ्यांना मिळावा; आणि जेटली म्हणताहेत की असे भाव गेल्या ऑक्टोबर महिन्यातच रब्बीसाठी जाहीर केले. तेेव्हा आता आपण त्यांच्या या दाव्याकडे बघूया. सरकारच्या कृषिमूल्य आयोगाच्या संकेतस्थळावर हे भाव पाहायला मिळतात. कमाल अशी की वीस पिकांपैकी एका पिकाचा हमीभावदेखील या निकषावर उतरत नाहीत. हा पहिला खोटेपणा.  उत्पादन खर्चाचे तीन भाग असतात. एक म्हणजे मजुरीसकट सर्व निविष्ठांचा खर्च जो शेतकऱ्याला रोख रकमेत करावा लागतो. दुसरा खर्च म्हणजे घरातील लोकांची मजुरी जी रोख रकमेत करावी लागत नाही; पण कृषिमूल्य आयोग तो खर्च ध्यानात घेतो आणि तिसरा भाग म्हणजे जमिनीचे भाडे (रेंट). जर मी दुसऱ्याची शेती करत असेल तर मला मूळ शेतमालकाला जमिनीचे भाडे म्हणून काही पैसे द्यावे लागतील. भारतातील मोठा वर्ग असा शेतकरी आहे; आणि जमीन जरी स्वतःची असली तरी मी जमिनीच्या स्वरूपातील भांडवलाचे व्याज हा माझा खर्चच असतो. स्वामिनाथन कमिशनच्या अहवालात असे स्पष्टपणे दाखवले आहे की बहुतांश पिकांचे हमीभाव हे तिन्ही खर्च एकत्र करून काढलेल्या खर्चापेक्षा कमी असतात. पण तिसरा खर्च (जमिनीचे रेंट) गृहीत नाही धरला तर उत्पादन खर्चाच्यावर पन्नास टक्क्यांच्या आसपास किंवा जास्तदेखील असतात. म्हणजे जेव्हा नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांना पन्नास टक्के नफ्याच्या हमीभावाचे आश्वासन देत होते, तेव्हाच ते उत्पादन खर्चाच्या वर पन्नास टक्क्यांहूनही अधिक होते. गहू, हरभरा, मसूर, मोहरी या पिकांचे सरकारने जाहीर केलेले हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या वर पन्नास टक्केच नाही, तर त्यापेक्षाही कितीतरी जास्त म्हणजे अनुक्रमे १०६, ७४, ६४ आणि १३३ टक्के होते. कारण त्यात जमिनीची किंमत (भाडे) गृहीत धरलीच नव्हती. अशा परिस्थितीत जेव्हा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार शेतकऱ्यांना ‘आम्ही सर्व खर्च गृहीत धरून पन्नास टक्के नफ्याचे हमीभाव देऊ’, असे आश्वासन देतो तेव्हा शेतकऱ्यांचा साहजिकच असा समज होणार की आता हमीभावात भरघोस वाढ केली जाईल; पण आता तर सरकारने असे जाहीरच केले आहे, की आम्ही जमिनीची किंमत खर्चात धरणारच नाही. म्हणजे त्यांना हमीभावात वाढ करावीच लागणार नाही.  २०१४ सालची नरेंद्र मोदींची रणनीती कमालीची यशस्वी झाली. शेतकऱ्यांना असे केवळ भासवायचे की सत्तेत आल्यावर आम्ही हमीभावात भरघोस वाढ करू; आणि नंतर हमीभावात फारशी वाढ न करता‘आम्ही उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाचे आश्वासन पूर्ण केले’ असे जाहीर करायचे; आणि या क्षणाला ऐतिहासिकदेखील ठरवायचे. मग जास्त तपशिलातील प्रश्न विचारल्यावर सांगायचे की ‘आम्ही जमिनीची किंमत गृहीत धरू असे आश्वासन कुठे दिले होते?’  केवढी ही धूळफेक! मोदींना हमीभावात कोणतीही वाढ न करता आश्वासन पूर्ण केल्याचे श्रेय घेता आले. असेच करायचे होते तर आधीच्या सरकारच्या काळातील हमीभावात कपात करूनदेखील मोदी आश्वासन पूर्ण केल्याचे श्रेय घेऊ शकले असते. शेतकऱ्यांचे नशीब की सरकारने तसे तरी केले नाही. मोदींचे आश्वासन फक्त हमीभाव वाढवू असे नव्हते; तर शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात ते भाव मिळतील असे होते. पण अशी खरेदी यंत्रणा उभारण्यासाठी सरकारने काहीही केले नाही. वाढीव हमीभाव तर सोडूनच द्या, जाहीर केलेल्या हमीभावाच्या वीस ते तीस टक्के कमी किमतीत शेतकरी माल विकतो आहे.  आज जवळपास चार वर्षांनंतर मोदी सरकारने हमीभावाच्या आश्वासनाने एक वर्तुळ पूर्ण केले आहे. धूळफेकीचे वर्तुळ. पहिल्यांदा निवडणुकीपूर्वी पन्नास टक्के नफ्याचे आश्वासन द्यायचे, मग सत्तेवर आल्यावर सुप्रिम कोर्टात असे करणे शक्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र द्यायचे. मग आपल्या कृषिमंत्र्याकरवी मोदींनी असे आश्वासन कधी दिलेच नाही, असे चक्क लोकसभेतच प्रतिपादन करून घ्यायचे. मग अचानक लोकसभेत हमीभावाचे आश्वासन काही महिन्यांपूर्वीच पूर्ण झाल्याची घोषणा करायची आणि या क्षणाला ऐतिहासिकही ठरवायचे. नरेंद्र मोदींना शेतकऱ्यांनी भरभरून मते दिली होती. त्यांनी शेतकऱ्यांना समजा असे सांगितले असते की मी पन्नास टक्के नफ्याचे आश्वासन जरी दिले असले, तरी ते करणे मला शक्य नाही; पण पन्नासच्याऐवजी वीस किंवा तीस टक्के नफा मिळेल असे भाव तुम्हाला मिळतील याची खात्री घेईन. हमीभावाच्या खाली एक दाणादेखील तुम्हाला विकावा लागणार नाही, याची हमी मी घेतली आहे. आणि हे खरेच घडले असते तर शेतकरी मोदींचे आधीचे आश्वासन विसरायलादेखील तयार झाले असते; पण शेतकऱ्यांना काय काहीही सांगितले तरी चालते. उद्योगपतींच्या बाबतीत मात्र नेमके आश्वासन द्यायचे असते आणि त्यांची लाखो कोटी रुपयांची कर्जे माफ करून ती आश्वासने नेमकेपणे पूर्णदेखील करायची असतात.   ः ९८२२८५३०४६  (लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)