हमीभाव मनमोहनसिंग सरकारपेक्षा कमी; आरबीआयच्या अहवालातील निरीक्षण

हमीभाव मनमोहनसिंग सरकारपेक्षा कमी; आरबीआयच्या अहवालातील निरीक्षण
हमीभाव मनमोहनसिंग सरकारपेक्षा कमी; आरबीआयच्या अहवालातील निरीक्षण

नरेंद्र मोदी सरकारने जुलै महिन्यात पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतींत (हमीभाव) केलेली वाढ ऐतिहासिक असल्याचा दावा सरकारपक्षाकडून केला जात असला, तरी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने आपल्या ताज्या अहवालात या दाव्यातील हवा काढून घेतली आहे. मनमोहनसिंह सरकारच्या काळातील २००८-०९ आणि २०१२-१३ या वर्षांच्या तुलनेत मोदी सरकारने यंदा जाहीर केलेली आधारभूत किंमतीतील वाढ ‘खूपच कमी’ असल्याचे निरीक्षण रिझर्व्ह बॅंकेने नोंदवले आहे. केंद्र सरकारने प्रमुख खरीप पिकांच्या आधारभूत किंमती जुलैमध्ये जाहीर केल्या. स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याही सरकारने आधारभूत किंमतीत एवढी वाढ केली नसून मोदी सरकारने उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्वासन पाळले आहे, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता. भाताच्या आधारभूत किंमतीत प्रति क्विंटल २०० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. तसेच कापूस, कडधान्ये व इतर पिकांच्या आधारभूत किंमतीत भरीव वाढ केल्याचे सांगण्यात आले होते.  त्यानंतर सरकारने गेल्या आठवड्यात रबी पिकांच्या आधारभूत किंमती जाहीर केल्या. त्यानुसार, गव्हाच्या आधारभूत किमतीत प्रति क्विंटल १०५ रुपये तर मसूरच्या आधारभूत किंमतीत प्रति क्विंटल २२५ रुपयांची वाढ करण्यात आली.  ``गेल्या काही वर्षांतील आधारभूत किंमतींचा आढावा घेतला असता सरकारने जुलै महिन्यात जाहीर केलेल्या (खरीप पिकांच्या) आधारभूत किंमती गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या अधिक आहेत; परंतु २००८-०९ आणि २०१२-१३ या वर्षांच्या तुलनेत मात्र खूपच कमी आहेत,`` असे रिझर्व्ह बॅंकेने शुक्रवारी (ता. १२) जाहीर केलेल्या `मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट`मध्ये म्हटले आहे. यंदाच्या आधारभूत किंमतीतल वाढीमुळे महागाई दरात ०.२९ ते ०.३५ टक्के वाढ होण्याचा प्राथमिक अंदाज असल्याचेही अहवालात नमूद केले आहे.  

शेतमाल  आधारभूत किमतीतील (हमीभाव) वाढ
मनमनोहनसिंग सरकार (२००९-१३) मोदी सरकार  (२०१४-१८)  
भात  ५०% ३४%
मका  ५६% ३०%
तूर ११५% ३२%
मूग ७९% ५५%
सोयाबीन ८०% ३६%
कापूस ३३% ३६%
स्त्रोत : कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या आकडेवारीवर आधारित विश्लेषण

तज्ज्ञांच्या आक्षेपाला दुजोरा गेल्या वर्षभरात शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्व निविष्ठांच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली. जीएसटीचाही मोठा परिणाम दिसून येत आहे. खते तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल महागल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किंमती वाढल्या आहेत. शेतकऱ्यांना सगळ्यात मोठा फटका डिझेलच्या दरवाढीचा बसला आहे. शेतीच्या खर्चात झालेल्या वाढ लक्षात घेता त्या प्रमाणात यंदाच्या हमीभावात वाढ झाली आहे का, ही वाढ पुरेशी आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होतात. तसेच महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील पिकांच्या उत्पादनखर्चाच्या आधारे प्रत्येक पिकासाठी जे हमीभाव देण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती, त्याच्यापेक्षा कितीतरी कमी भाव केंद्राने जाहीर केले आहेत. ही सगळी वस्तुस्थिती असताना ही वाढ ऐतिहासिक असल्याच्या सरकारच्या दाव्यावर अनेक अर्थतज्ज्ञांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांच्या मांडणीला रिझर्व्ह बॅँकेच्या अहवालामुळे एक प्रकारे दुजाेराच मिळाला आहे.   उत्पादनखर्चाच्या दीडपट भाव हे धोरण मोदी सरकारने पहिल्यांदाच देशात लागू केले, हा दावा वस्तुस्थितीला धरून नाही. कारण A2 + FL खर्चाच्या दीडपट भाव मनमोहनसिंह सरकारनेही दिलेलाच होता. शिवाय त्यांच्या काळात हमीभावातील वाढ मोदी सरकारच्या काळातील वाढीपेक्षा अधिक होती.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com