agriculture news in marathi, MSP less than Manmohansing Government | Agrowon

हमीभाव मनमोहनसिंग सरकारपेक्षा कमी; आरबीआयच्या अहवालातील निरीक्षण
वृत्तसेवा
सोमवार, 15 ऑक्टोबर 2018

नरेंद्र मोदी सरकारने जुलै महिन्यात पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतींत (हमीभाव) केलेली वाढ ऐतिहासिक असल्याचा दावा सरकारपक्षाकडून केला जात असला, तरी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने आपल्या ताज्या अहवालात या दाव्यातील हवा काढून घेतली आहे. मनमोहनसिंह सरकारच्या काळातील २००८-०९ आणि २०१२-१३ या वर्षांच्या तुलनेत मोदी सरकारने यंदा जाहीर केलेली आधारभूत किंमतीतील वाढ ‘खूपच कमी’ असल्याचे निरीक्षण रिझर्व्ह बॅंकेने नोंदवले आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारने जुलै महिन्यात पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतींत (हमीभाव) केलेली वाढ ऐतिहासिक असल्याचा दावा सरकारपक्षाकडून केला जात असला, तरी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने आपल्या ताज्या अहवालात या दाव्यातील हवा काढून घेतली आहे. मनमोहनसिंह सरकारच्या काळातील २००८-०९ आणि २०१२-१३ या वर्षांच्या तुलनेत मोदी सरकारने यंदा जाहीर केलेली आधारभूत किंमतीतील वाढ ‘खूपच कमी’ असल्याचे निरीक्षण रिझर्व्ह बॅंकेने नोंदवले आहे.

केंद्र सरकारने प्रमुख खरीप पिकांच्या आधारभूत किंमती जुलैमध्ये जाहीर केल्या. स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याही सरकारने आधारभूत किंमतीत एवढी वाढ केली नसून मोदी सरकारने उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्वासन पाळले आहे, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता. भाताच्या आधारभूत किंमतीत प्रति क्विंटल २०० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. तसेच कापूस, कडधान्ये व इतर पिकांच्या आधारभूत किंमतीत भरीव वाढ केल्याचे सांगण्यात आले होते. 

त्यानंतर सरकारने गेल्या आठवड्यात रबी पिकांच्या आधारभूत किंमती जाहीर केल्या. त्यानुसार, गव्हाच्या आधारभूत किमतीत प्रति क्विंटल १०५ रुपये तर मसूरच्या आधारभूत किंमतीत प्रति क्विंटल २२५ रुपयांची वाढ करण्यात आली. 

``गेल्या काही वर्षांतील आधारभूत किंमतींचा आढावा घेतला असता सरकारने जुलै महिन्यात जाहीर केलेल्या (खरीप पिकांच्या) आधारभूत किंमती गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या अधिक आहेत; परंतु २००८-०९ आणि २०१२-१३ या वर्षांच्या तुलनेत मात्र खूपच कमी आहेत,`` असे रिझर्व्ह बॅंकेने शुक्रवारी (ता. १२) जाहीर केलेल्या `मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट`मध्ये म्हटले आहे. यंदाच्या आधारभूत किंमतीतल वाढीमुळे महागाई दरात ०.२९ ते ०.३५ टक्के वाढ होण्याचा प्राथमिक अंदाज असल्याचेही अहवालात नमूद केले आहे.
 

शेतमाल  आधारभूत किमतीतील (हमीभाव) वाढ
मनमनोहनसिंग सरकार (२००९-१३) मोदी सरकार 
(२०१४-१८)  
भात  ५०% ३४%
मका  ५६% ३०%
तूर ११५% ३२%
मूग ७९% ५५%
सोयाबीन ८०% ३६%
कापूस ३३% ३६%
स्त्रोत : कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या आकडेवारीवर आधारित विश्लेषण

तज्ज्ञांच्या आक्षेपाला दुजोरा
गेल्या वर्षभरात शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्व निविष्ठांच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली. जीएसटीचाही मोठा परिणाम दिसून येत आहे. खते तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल महागल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किंमती वाढल्या आहेत. शेतकऱ्यांना सगळ्यात मोठा फटका डिझेलच्या दरवाढीचा बसला आहे. शेतीच्या खर्चात झालेल्या वाढ लक्षात घेता त्या प्रमाणात यंदाच्या हमीभावात वाढ झाली आहे का, ही वाढ पुरेशी आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होतात. तसेच महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील पिकांच्या उत्पादनखर्चाच्या आधारे प्रत्येक पिकासाठी जे हमीभाव देण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती, त्याच्यापेक्षा कितीतरी कमी भाव केंद्राने जाहीर केले आहेत. ही सगळी वस्तुस्थिती असताना ही वाढ ऐतिहासिक असल्याच्या सरकारच्या दाव्यावर अनेक अर्थतज्ज्ञांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांच्या मांडणीला रिझर्व्ह बॅँकेच्या अहवालामुळे एक प्रकारे दुजाेराच मिळाला आहे.  

उत्पादनखर्चाच्या दीडपट भाव हे धोरण मोदी सरकारने पहिल्यांदाच देशात लागू केले, हा दावा वस्तुस्थितीला धरून नाही. कारण A2 + FL खर्चाच्या दीडपट भाव मनमोहनसिंह सरकारनेही दिलेलाच होता. शिवाय त्यांच्या काळात हमीभावातील वाढ मोदी सरकारच्या काळातील वाढीपेक्षा अधिक होती.

इतर अॅग्रोमनी
कापूस, हळद, हरभऱ्याच्या भावात वाढया सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने मका,...
बांबू व्यापाराला चांगली संधीयेत्या काळात राज्यातील बांबूचा व्यापार वाढवायचा...
भारतातील पाच कडधान्यांच्या हमीभावावर...वॉशिंग्टन : भारतात पाच कडधान्यांना दिल्या...
भारतीय चवीच्या चॉकलेटची वाढती बाजारपेठकार्तिकेयन पलानीसामी आणि हरीश मनोज कुमार या दोघा...
सुधारित पट्टापेर पद्धतीने वाढले एकरी ३१...पारंपरिक पद्धतीने सोयाबीन तूर हे आंतरपीक अनेक...
चीन, अमेरिकेचे कापूस उत्पादन पुढील...जळगाव : देशात ३१ जानेवारीअखेर सुमारे १८० लाख...
कापूस, गवार बी आणि हरभऱ्याचे भाववाढीचे...या सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने साखर वगळता...
हरभरा निर्यात, स्थानिक मागणीत वाढ या सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने मका व गहू...
सीताफळाच्या मूल्यवर्धनातून घेतला...`उद्योगाच्या घरी, रिद्धीसिद्धी पाणी भरी`, अशी...
कापसाच्या भावात घसरणया सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने गहू वगळता...
हलव्याच्या कार्यक्रमाने अर्थसंकल्पाची...नवी दिल्ली : नवीन वर्षाची सुरवात झाली की...
आयटीसीचे ‘ई चौपाल’ आता येणार मोबाईलवरग्रामीण भागाला डिजिटल करण्याच्या उद्देशाने दोन...
कृषिमालाच्या मूल्यवर्धनालाच खरे भविष्य...२०१८ मध्ये डॅनफॉस इंडिया या कंपनीने उत्तम असा...
वनशेतीसह आंतरपिके ठरतोय फायद्याचा सौदाशाश्वत उत्पादनासाठी पारंपरिक पिकांसोबत वनशेतीचा...
हरभऱ्याला वाढती मागणी या सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने कापूस, गहू...
भात निर्यातीसाठी मागणीबरोबरच भूराजकीय...भारतीय भात निर्यातदारांच्या वाढीसाठी जागतिक...
मका, साखर, हळदीच्या भावात घसरणया सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने सोयाबीन...
अर्थमंत्री जेटली १ फेब्रुवारीला...नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकार त्यांच्या...
कापूस उद्योगाचे अमेरिका-चीनच्या...जळगाव : चीन व अमेरिकेत मागील नऊ महिन्यांपासून...
सातत्याने ताळेबंद तपासत शेती राखली...जळगाव जिल्ह्यातील नायगाव (ता. मुक्ताईनगर) येथील...