agriculture news in marathi, MSP less than Manmohansing Government | Agrowon

हमीभाव मनमोहनसिंग सरकारपेक्षा कमी; आरबीआयच्या अहवालातील निरीक्षण
वृत्तसेवा
सोमवार, 15 ऑक्टोबर 2018

नरेंद्र मोदी सरकारने जुलै महिन्यात पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतींत (हमीभाव) केलेली वाढ ऐतिहासिक असल्याचा दावा सरकारपक्षाकडून केला जात असला, तरी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने आपल्या ताज्या अहवालात या दाव्यातील हवा काढून घेतली आहे. मनमोहनसिंह सरकारच्या काळातील २००८-०९ आणि २०१२-१३ या वर्षांच्या तुलनेत मोदी सरकारने यंदा जाहीर केलेली आधारभूत किंमतीतील वाढ ‘खूपच कमी’ असल्याचे निरीक्षण रिझर्व्ह बॅंकेने नोंदवले आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारने जुलै महिन्यात पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतींत (हमीभाव) केलेली वाढ ऐतिहासिक असल्याचा दावा सरकारपक्षाकडून केला जात असला, तरी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने आपल्या ताज्या अहवालात या दाव्यातील हवा काढून घेतली आहे. मनमोहनसिंह सरकारच्या काळातील २००८-०९ आणि २०१२-१३ या वर्षांच्या तुलनेत मोदी सरकारने यंदा जाहीर केलेली आधारभूत किंमतीतील वाढ ‘खूपच कमी’ असल्याचे निरीक्षण रिझर्व्ह बॅंकेने नोंदवले आहे.

केंद्र सरकारने प्रमुख खरीप पिकांच्या आधारभूत किंमती जुलैमध्ये जाहीर केल्या. स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याही सरकारने आधारभूत किंमतीत एवढी वाढ केली नसून मोदी सरकारने उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्वासन पाळले आहे, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता. भाताच्या आधारभूत किंमतीत प्रति क्विंटल २०० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. तसेच कापूस, कडधान्ये व इतर पिकांच्या आधारभूत किंमतीत भरीव वाढ केल्याचे सांगण्यात आले होते. 

त्यानंतर सरकारने गेल्या आठवड्यात रबी पिकांच्या आधारभूत किंमती जाहीर केल्या. त्यानुसार, गव्हाच्या आधारभूत किमतीत प्रति क्विंटल १०५ रुपये तर मसूरच्या आधारभूत किंमतीत प्रति क्विंटल २२५ रुपयांची वाढ करण्यात आली. 

``गेल्या काही वर्षांतील आधारभूत किंमतींचा आढावा घेतला असता सरकारने जुलै महिन्यात जाहीर केलेल्या (खरीप पिकांच्या) आधारभूत किंमती गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या अधिक आहेत; परंतु २००८-०९ आणि २०१२-१३ या वर्षांच्या तुलनेत मात्र खूपच कमी आहेत,`` असे रिझर्व्ह बॅंकेने शुक्रवारी (ता. १२) जाहीर केलेल्या `मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट`मध्ये म्हटले आहे. यंदाच्या आधारभूत किंमतीतल वाढीमुळे महागाई दरात ०.२९ ते ०.३५ टक्के वाढ होण्याचा प्राथमिक अंदाज असल्याचेही अहवालात नमूद केले आहे.
 

शेतमाल  आधारभूत किमतीतील (हमीभाव) वाढ
मनमनोहनसिंग सरकार (२००९-१३) मोदी सरकार 
(२०१४-१८)  
भात  ५०% ३४%
मका  ५६% ३०%
तूर ११५% ३२%
मूग ७९% ५५%
सोयाबीन ८०% ३६%
कापूस ३३% ३६%
स्त्रोत : कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या आकडेवारीवर आधारित विश्लेषण

तज्ज्ञांच्या आक्षेपाला दुजोरा
गेल्या वर्षभरात शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्व निविष्ठांच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली. जीएसटीचाही मोठा परिणाम दिसून येत आहे. खते तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल महागल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किंमती वाढल्या आहेत. शेतकऱ्यांना सगळ्यात मोठा फटका डिझेलच्या दरवाढीचा बसला आहे. शेतीच्या खर्चात झालेल्या वाढ लक्षात घेता त्या प्रमाणात यंदाच्या हमीभावात वाढ झाली आहे का, ही वाढ पुरेशी आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होतात. तसेच महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील पिकांच्या उत्पादनखर्चाच्या आधारे प्रत्येक पिकासाठी जे हमीभाव देण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती, त्याच्यापेक्षा कितीतरी कमी भाव केंद्राने जाहीर केले आहेत. ही सगळी वस्तुस्थिती असताना ही वाढ ऐतिहासिक असल्याच्या सरकारच्या दाव्यावर अनेक अर्थतज्ज्ञांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांच्या मांडणीला रिझर्व्ह बॅँकेच्या अहवालामुळे एक प्रकारे दुजाेराच मिळाला आहे.  

उत्पादनखर्चाच्या दीडपट भाव हे धोरण मोदी सरकारने पहिल्यांदाच देशात लागू केले, हा दावा वस्तुस्थितीला धरून नाही. कारण A2 + FL खर्चाच्या दीडपट भाव मनमोहनसिंह सरकारनेही दिलेलाच होता. शिवाय त्यांच्या काळात हमीभावातील वाढ मोदी सरकारच्या काळातील वाढीपेक्षा अधिक होती.

इतर अॅग्रोमनी
कापसाचा लांबवरचा कल वाढताया सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने कापूस...
कापूस, हरभऱ्याची मागणी वाढतीया सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने सोयाबीन व...
देशात ३४० लाख कापूस गाठी उत्पादनाचा...जळगाव : देशात सप्टेंबरच्या पावसासंबंधी अनियमितता...
द्राक्षाच्या तिहेरी विक्री व्यवस्थापनात...मालगाव (जि. सांगली) येथील संजय भीमराव बरगाले...
वायदे बाजार : सोयाबीन, कापसाचा लांबवरचा...या सप्ताहात सोयाबीन, हळद, साखर व गवार बी यांचे...
वाढताहेत लिंबू निर्यातीच्या संधी जागतिक लिंबू बाजारपेठेचा आढावा फ्रेंच मोटार...
साखरेचा कल घसरताया सप्ताहात कापूस, सोयाबीन, हळद, साखर व गवार बी...
कापूस गाठींचे देशांतर्गत उत्पादन घटणारजळगाव ः कापूस हंगामाच्या दुसऱ्या टप्प्यात...
हळद वगळता सर्व शेतमालाचे भाव तेजीतया सप्ताहात साखर, सोयबीन व हळद वगळता सर्व पिकांचे...
कापूस कोंडी टाळण्यासाठी मिशन मोडवर काम...भारत हा जगातील पहिल्या क्रमांकाचा कापूस उत्पादक...
हळद, हरभऱ्याच्या फ्युचर्स भावात चढ -...या सप्ताहात कापूस, गवार बी व हरभरा वगळता सर्व...
इंटरनेटद्वारे कृषिमालाचे प्रभावी विपणनएकविसाव्या शतकातील माणूसही इंटरनेटच्या वेगाने...
पुढील काही महिने हळदीच्या दरावर ठेवा...या सप्ताहात सोयाबीन व गहू वगळता सर्व पिकांचे भाव...
ऑक्टोबरमध्ये प्रथमच ब्रॉयलर बाजार...ब्रॉयलर्सचे बाजारभाव वर्षातील उच्चांकी पातळीवर...
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची गोचीकोणतेही तातडीचे, आतबट्टायचे काम करायचे असेल तर...
पीक संरक्षण क्षेत्रात ‘महिंद्रा’ची...मुंबई : कृषी अवजारे आणि शेती उत्पादनात देशात...
व्यापारी बँका वित्तीय निरक्षरतेचा फायदा...व्यापारी बँका सामान्य कर्जदारांमधील वित्तीय...
संतुलित पुरवठ्यामुळे ब्रॉयलर्सच्या...नवरात्रोत्सवामुळे चिकनच्या सर्वसाधारपण खपात मोठी...
नवीन हंगामात कापसाची अडखळती सुरवातदेशात कापसाच्या २०१८-१९ च्या नवीन विपणन हंगामाची...
हमीभाव मनमोहनसिंग सरकारपेक्षा कमी;...नरेंद्र मोदी सरकारने जुलै महिन्यात पिकांच्या...