हमीभावात सुधारणेची गरज

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ः शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्यासाठी शेतमालाच्या किमान अाधारभूत किमतीत (एमएसपी) सुधारणा, विपणनासाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज निती अायोगाने व्यक्त केली अाहे. तसेच पीक उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने अापल्या देशातील संस्था अाणि कंपन्यांनी विकसित केलेल्या जनुकीयदृष्ट्या सुधारित (जीएम) बियाण्यांचा मर्यादित वापर करण्यास परवानगी देण्यासही निती अायोगाने समर्थता दर्शविली अाहे. याबाबतचा तीन वर्षांचा अजेंडा दस्तावेज अायोगाच्या थिंक टॅंकने तयार केला अाहे. त्यात विशेषतः शेतमाल उत्पादनवाढीसाठी महत्त्वाच्या उपाययोजना सुचविण्यात अाल्या अाहेत.  जीएम तंत्रज्ञान चांगले अाहे. मात्र, जीएम तंत्रज्ञानावर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होऊन शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ शकते, अशी चिंताही अायोगाने व्यक्त केली अाहे. त्यासाठी अापल्या देशातच विकसित केलेल्या जीएम वाणाला परवानगी देणे हा त्यावरील उपाय असल्याचे अायोगाने नमूद केले अाहे. गेल्या एक-दोन दशकांपासून जीएम बियाणे तंत्रज्ञान हे उच्च उत्पादकता, दर्जात सुधारणा, खते, तणनाशके, कीडनाशकांचा कमी वापर करणारे प्रभावी तंत्रज्ञान ठरले अाहे. भारतातील शेतकऱ्यांनी बीटी कापसाची लागवड करून जीएम तंत्रज्ञान स्वीकारले अाहे.   शेतमालाच्या एमएसपीने पीक पद्धत यंत्रणा विस्कळित झाली अाहे. या यंत्रणेत गहू, भात, ऊस या पिकांवर भर देण्यात अाला अाहे. तर कडधान्ये, तेलबिया, भरडधान्ये पिकांकडे दुर्लक्ष ठेवण्यात अाले अाहे. विशेषतः पूर्वेकडील राज्यांमध्ये शेतमालाची एमएसपी कमी असल्याचे अायागाने नमूद केले अाहे. गरजेनुसार खरेदी केलेल्या शेतमालाची एमएसपी सुरू ठेवायला हवी. जर शेतमालाचे दर एमएसपीच्या खाली घसरले तर अनुदान पुरविण्याची गरज अाहे. तसेच अधिक महत्त्वाचे म्हणजे देशातील सर्व प्रदेशांतील उत्पादकांना त्यांच्या शेतमालास हमीभाव द्यायला हवा. सर्व पिकांना शेतमाल हमीभाव देण्याचा विचार व्हायला हवा, असेही सूचित करण्यात अाले अाहे.    बाजार समितीत शेतकऱ्यांची नोंदणी हवी प्रत्येक शेतकऱ्यांची तसेच त्यांच्या शेतातील पिकाची अाणि पेरणी केलेल्या क्षेत्राची जवळच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नोंद व्हायला हवी. जर बाजारातील दर हमीभावाच्या खाली घसरले तर एमएसपीच्या १० टक्के रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट हस्तांतरित करावी, अशीही सूचना केली अाहे. जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) काही शेतमाल अनुदानावर काही बंधने लादली अाहेत. ही पद्धत प्रायोगिक तत्त्वावर काही जिल्ह्यातील एक-दोन जिल्ह्यांत काही पिकांसाठी अमलात अाणू शकतो, असेही निती अायागाने म्हटले अाहे.   निती अायोगाने सुचविलेल्या उपाययोजना