agriculture news in marathi, MSP must be legalised says Pasha Patel | Agrowon

हमीभाव कायद्याने बंधनकारक हवा : पाशा पटेल
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 22 फेब्रुवारी 2018

नवी दिल्ली : शेतमाल हमीभाव कायद्याने बंधनकारक व्हावा, असा आग्रही मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समोर झालेल्या सादरीकरणात राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी येथे मांडला. पुसा येथील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान भवनात १९ आणि २० फेब्रुवारीस ‘कृषी २०२२-नवी सुरवात’ ही राष्ट्रीय परिषद झाली. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी एक सर्वोेत्तम धोरणाचा आराखडा निश्‍चित करण्याकरिता या परिषदेत सात गटांच्या माध्यमातून मंथन झाले.  यातील कृषी विपणन, दळणवळण, मूल्यवर्धन व्यवस्था गटाचे नेतृत्व श्री. पटेल यांच्याकडे होते. या गटाने केलेल्या शिफारसींच्या सादरीकरणातील प्रमुख मुद्दे श्री.

नवी दिल्ली : शेतमाल हमीभाव कायद्याने बंधनकारक व्हावा, असा आग्रही मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समोर झालेल्या सादरीकरणात राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी येथे मांडला. पुसा येथील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान भवनात १९ आणि २० फेब्रुवारीस ‘कृषी २०२२-नवी सुरवात’ ही राष्ट्रीय परिषद झाली. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी एक सर्वोेत्तम धोरणाचा आराखडा निश्‍चित करण्याकरिता या परिषदेत सात गटांच्या माध्यमातून मंथन झाले.  यातील कृषी विपणन, दळणवळण, मूल्यवर्धन व्यवस्था गटाचे नेतृत्व श्री. पटेल यांच्याकडे होते. या गटाने केलेल्या शिफारसींच्या सादरीकरणातील प्रमुख मुद्दे श्री. पटेल यांनी मांडले. 

१) पीक लागवड अंदाज
 सोयाबीन, कापूस आणि मका यांची जगभरातील पेरणी आपल्या देशाच्या दोन-तीन महिने आधी होते. आपल्या देशाला ही एक मोठी संधी आहे, की जगभरात कोणकोणत्या देशांनी कशाची आणि किती पेरणी केली याची माहिती मिळणे शक्य आहे. आपल्याकडे पाडव्याला सर्वत्र शेतीचे नियोजन होते, याच दिवशी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत जगभरातील पेरण्यांचा अाढावा घेऊन देशातील पिकांच्या लागवडीकरिताचा अंदाज शेतकऱ्यांकरिता जाहीर होणे शक्य आहे. यामुळे आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजार आणि दोन पैसे जादा मिळणे शक्य होईल.  

 जगभरातील विविध देशांतील आपल्या दूतावासात एक कृषी शास्त्रज्ञ असावा. या शास्त्रज्ञांच्या माध्यमातून जगाची मागणी समजून घेऊन आणि त्यानुसार शेतीमालाचा पुरवठा करणे शक्य आहे. या माध्यमातून आपण सर्व जगाला अन्न पुरवू शकतो, एवढी मोठी क्षमता आपली आहे. 

 शेतीमालाच्या दरातील अस्थिरता रोखण्याची गरज आहे. दरानुसार कोणी ऊस, तर कोणी कांदा करतो, हे रोखणे आवश्‍यक आहे. याकरिता १० अशी पिके निर्धारित करावीत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे पीक व्यवस्थापनातून दोन पैसे वाचतील. असे झाल्यास कोणताही शेतकरी कोणतेही पीक लावणार नाही. 

२) शेतीमाल मूल्यवर्धन साखळी
शेतीमालाच्या अखंडित आणि सक्षम मूल्यवर्धन साखळीची देशाला खूप गरज आहे. पेरणीचा कालावधी आला की शेतकरी बियाणे, खते आणि मजुरीकरिता उधार पैसे आणतात. परंतु, जेव्हा शेतकऱ्याचे पीक येते, त्याच वेळेस आपल्या देशात सणांचा काळ सुरू होतो. सण आणि पैसे मागणाऱ्यांचा या काळात शेतकऱ्यांवर ताण असतो. परिणामी बाजारात दर काय आहे, हे तो पाहत नाही. गरज पूर्तेतेसाठी फक्त त्यास पैसे हवे असतात. देशभरातील शेतकरी दोन महिन्यांत निम्मा शेतीमाल विकतो आणि १० महिन्यांत राहिलेला निम्मा माल विकत असतो. यातही जो लहान शेतकरी आहे, तो दोनच महिन्यांत सर्व माल विकून टाकतो. या शेतकऱ्याची जर चार महिने माल विकण्यासाठी थांबण्याची परिस्थिती निर्माण झाली, तर देशात ‘ॲटोमॅटिक’ एक चांगला शेतीमाल बाजार आणि व्यापार तयार होऊ शकतो. 

३) हमीभाव
 पाच वर्षांत बाजारातच अशी परिस्थिती येण्याची गरज आहे, की शेतकऱ्यास शासकीय हमीभावावर विसंबून राहण्याची गरज पडणार नाही. याकरिता देशभरात हमीभावाच्या खाली शेतीमाल विकलाच जाऊ नये, असा कायदा तयार होण्याची आवश्‍यकता आहे, तरच शेतकरी वाचू शकतो, अन्यथा नाही. 

 संपूर्ण राज्यात पीक विविधता आहे. यामुळे पिकांचे उत्पादन खर्च वेगवेगळे आहे. याकरिता प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना व्हावी. या आयोगांच्या अध्यक्षस्थानी शेतकऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी आणि त्यांना केंद्राच्या कृषिमूल्य आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी. 

४) आयात-निर्यात धोरण
आपला देश १५० लाख टन खाद्यतेल आयात करतो. आपण केवळ ३० टक्के उत्पादन करतो आणि हमीभाव ३५०० असताना बाजारात सोयाबीनला २००० रुपये मिळतात, हे न समजणारे गणित आहे. मात्र, जेव्हा आयात शुल्क लावले जातात, तेव्हा दरात मोठी सुधारणा होते. अशा निर्णयामुळे आज आमच्या लातूरच्या बाजारात ४००० पर्यंत सोयाबीन गेले. सरकारच्या तिजोरीतून एक रुपयाचीही गरज पडली नाही. अशा प्रकारच्या शेतीमाल व्यापार नीतीचा अभ्यास होण्याची गरज आहे. 

५) जिरायती पिके
ज्वारी, बाजरी, नागली आणि कडधान्य ही आमची जिरायती पिके आहेत. महाराष्ट्रात १९५० मध्ये ज्वारीची १५ दशलक्ष क्षेत्रावर लागवड होत होती आणि आता केवळ ५ लाख हेक्टरवर होत आहे. आपण सेंद्रिय शेतीसाठी पशुधनास प्रोत्साहन देत आहात. मात्र, आज ३०० रुपयांचा चारा गाईला लागतो, तेव्हा ती २०० रुपयांचे दूध देते. अशा वेळेस त्यांचे पालन करणे शक्य होत नाही. मात्र, या भागात जर ज्वारी आणि बाजरी घेतली गेल्यास शेतकऱ्यास धान्य मिळेल आणि जनावरांना चारा. या दोन्ही पिकांच्या औद्योगिक उपयोग करण्याची अत्यंत गरज आहे; अाणि असे झाल्यास २५ वर्षांपूर्वी जी जनावरांची संख्या होती, ती २०१९ मध्ये होईल.

इतर अॅग्रो विशेष
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांना...शिर्डी: महाराष्ट्रात यंदा पाऊस कमी झाला....
कोल्हापुरी गुळाचा गोडवा यंदा वाढणारकोल्हापूर : यंदाच्या पावसाळ्यात गुजरात,...
कमी दरांवरून जिनर्सचा ‘सीसीआय’च्या...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) कापूस...
होय, आम्ही बदलू शेतीचे चित्र... ‘शाळेत सुरू असलेल्या कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमातून...
‘पंदेकृवि’च्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा...अकोला :  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ...
शेतीपासून जितके दूर जाल तितके दुःख...पुणे : शेतीशी जोडलेली माणसं ही निसर्ग आणि मानवी...
नाबार्डच्या व्याजदरातच जिल्हा बँकांना...मुंबई : राज्य बँकेला नाबार्डकडून मिळणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...पुणे : कोकण अाणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...
अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यांत कोरडवाहू...अकोला : अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यात कोरडवाहू...
अठरा गावांनी केली कचऱ्यापासून गांडूळखत...गावे आणि वाडीवस्त्याही स्वच्छतेत अग्रभागी...
‘सीसीआय’च्या खरेदीला दिवाळीत मुहूर्तमुंबई : देशातील महत्त्वाच्या कापूस उत्पादक...
सिंचन योजनांचे अर्थसाह्य महामंडळाच्या...मुंबई : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील...
मुरघास : चाराटंचाईवर उत्तम पर्यायउन्हाळ्यामध्ये किंवा चारा तुटीच्या काळात...
बाजारात टंचाईमुळे ‘पांढऱ्या सोन्या'च्या...जळगाव ः देशात कापसाची सर्वाधिक सुमारे ४० लाख हेक्...
दिवसा वीजपुरवठ्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात...मुंबई : मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप...
विजयादशमीनिमित्त फुलांना मागणी वाढलीपुणे ः गुरुवारी (ता. १८) साजऱ्या हाेणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात पावसाची...पुणे: राज्याच्या कमाल तापमानात चढ-उतार सुरू...
मराठवाड्यात यंदा शेतकऱ्यांचे...औरंगाबाद : कमी पाऊस आणि मोठा खंड यामुळे...
ऊर्जा विभागाच्या योजनांचा शेतकऱ्यांना...मुंबई  : ऊर्जा विभागाने लोकहिताच्या व...
राज्यात २७ लाख हेक्टरवर होणार ज्वारी...पुणे : केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणाप्रमाणे...