agriculture news in marathi, Mumabi Ahmedabad Bullet Train route will run through forest land in Maharashtra | Agrowon

बुलेट ट्रेनसाठी वनक्षेत्रावर संक्रांत
सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 29 एप्रिल 2018

मुंबई : मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळख असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी वनक्षेत्रातील 77 हेक्‍टर जागेचे भूसंपादन केले जाणार आहे. वनक्षेत्र भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. इतक्‍या मोठ्या प्रमाणावर केल्या जाणाऱ्या या वनक्षेत्राच्या भूसंपादनाला प्रकल्पबाधितांचा मात्र विरोध आहे. 

वनक्षेत्राच्या मंजुरीसाठी काही अटी घातल्या आहेत; मात्र त्याबाबत मंजुरी 'वनहक्क कायदा 2006' अंतर्गत प्रलंबित आहेत. मोदी सरकारच्या दृष्टीने हा प्रकल्प लवकर मार्गी लागणे आवश्‍यक आहे. 

मुंबई : मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळख असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी वनक्षेत्रातील 77 हेक्‍टर जागेचे भूसंपादन केले जाणार आहे. वनक्षेत्र भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. इतक्‍या मोठ्या प्रमाणावर केल्या जाणाऱ्या या वनक्षेत्राच्या भूसंपादनाला प्रकल्पबाधितांचा मात्र विरोध आहे. 

वनक्षेत्राच्या मंजुरीसाठी काही अटी घातल्या आहेत; मात्र त्याबाबत मंजुरी 'वनहक्क कायदा 2006' अंतर्गत प्रलंबित आहेत. मोदी सरकारच्या दृष्टीने हा प्रकल्प लवकर मार्गी लागणे आवश्‍यक आहे. 

प्रकल्पाला गती देण्यास राष्ट्रीय जलद निगम रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडशी समन्वय साधण्यासाठी दोन्ही राज्यांना सूचना केल्या आहेत. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गुजरात व महाराष्ट्र या राज्यांचे मुख्य सचिव यांची नुकतीच संयुक्त बैठक पार पडली. दोन राज्यांतील 42 गावांत पसरलेली वनक्षेत्रातील 77.45 हेक्‍टर जमिनीच्या मंजुरीसाठी 7 फेब्रुवारीमध्ये महाराष्ट्र व 20 एप्रिलला गुजरात राज्याला प्रस्ताव सादर केला आहे. 

ट्रान्स हार्बर लिंकसाठी वन विभागाची 47 हेक्‍टर जमीन व मुंबई-दादरी दरम्यानच्या मार्गासाठी 45 हेक्‍टर वन विभागाची जमीन 45 हजार कोटींना दिली आहे. वनसंरचना कायदा 1980 च्या कलम 2(2) अंतर्गत बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी वनक्षेत्रातील जागेत फेरबदल करण्याची मंजुरी दिली आहे. 

बुलेट ट्रेनला स्थानिकांचा विरोध आहे. याबाबत बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांना माहिती देण्यात आली. 

या संपूर्ण प्रकल्पासाठी राज्यातील 51 टक्के जमीन व गुजरात राज्यातील 58 टक्के जमीन अधिग्रहण केले जाणार आहे. 

वनक्षेत्रातून जाणाऱ्या जागेच्या मंजुरीबाबत राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला असून, तो विचाराधीन आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. 
- धनंजय कुमार, प्रवक्ते, राष्ट्रीय जलद निगम-रेल्वे 

प्रकल्पासाठीचे एकूण वनक्षेत्र 
- दोन राज्यांतील बाधित गावे - 42 
- मुंबई-दादरी मार्ग - 45 हेक्‍टर जमीन 

बाधित जमिनीची टक्केवारी 
महाराष्ट्र : 51 % 
गुजरात : 58 % 

 

इतर ताज्या घडामोडी
राज्यातील चौदा मतदारसंघांत आज मतदानमुंबई   ः लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या...
स्थानिक घटकांपासून नावीन्यपूर्ण सौर...तीव्र थंडीच्या स्थितीमध्ये वापरण्यायोग्य सौर...
जळगावात हरभऱ्याची ऑनलाइन नोंदणी आज बंदजळगाव : जिल्ह्यात शासकीय हरभरा खरेदीसाठी अजून...
रावेर, जळगावसाठी आज मतदानजळगाव : लोकसभा निवडणुकीच्या जळगाव व रावेर...
वाळूउपशामुळे विहिरींच्या पाणीपातळीत घटनाशिक : बागलाण तालुक्यातील ताहाराबाद ...
नांदेड जिल्ह्यात अडीच हजार कोटींचे...नांदेड ः नांदेड जिल्ह्यातील विविध बॅंकांना २०१९-...
राज्याचे एक थेंबही पाणी गुजरातला देऊ...नाशिक  : ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी...
धर्मराजाचा कडाही यंदा आटलामाजलगाव, जि. बीड : माजलगाव धरणालगतच असलेला...
लक्षवेधी माढ्यासाठी आज मतदानसोलापूर  : अत्यंत प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या...
जळगाव बाजारात केळी दरात सुधारणाजळगाव ः जिल्ह्यात मुक्ताईनगर व रावेरात दर्जेदार...
नगरमध्ये प्रशासन गुंतले निवडणुकीत,...नगर  : दुष्काळात जनावरे जगविण्यासाठी चारा...
पुणे विभागात तेरा हजार हेक्टरवर चारा...पुणे : पाणीटंचाईमुळे चाऱ्याची चांगलीच टंचाई...
पुणे जिल्ह्यात पाणीटंचाईमुळे फळबागा...पुणे  ः कमी झालेल्या पावसामुळे जिल्ह्यातील...
नगर लोकसभा मतदारसंघात आज मतदाननगर : नगर लोकसभा मतदारसंघासाठी आज (मंगळवारी) २०३०...
यवतमाळ जिल्ह्यात दोन लाख टन खतांची मागणीयवतमाळ  : येत्या खरीप हंगामासाठी कृषी...
यवतमाळ जिल्ह्यात होणार ६६४ विहिरींचे...यवतमाळ  ः जिल्ह्यात दिवसेंदिवस गंभीर होत...
कळमणा बाजारात तुरीच्या दरात सुधारणानागपूर ः कळमणा बाजार समितीत तुरीची आवक...
अमरावतीतील दहा हजारांवर शेतकऱ्यांचे... अमरावती  ः निसर्गाचा लहरीपणामुळे शेतकरी...
शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेच्या...जळगाव   ः लोकसभा निवडणुकीसाठी नाशिक...
शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमधील ...नाशिक  : कृषी अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी...