agriculture news in marathi, Mumbai APMC SES scam culprit will be punished | Agrowon

मुंबई बाजार समिती घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाई
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 14 डिसेंबर 2017

नागपूर : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सुमारे दोनशे कोटींच्या सेवाकर घोटाळ्याची चौकशी करून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत बुधवारी (ता. १३) केली.

नागपूर : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील सुमारे दोनशे कोटींच्या सेवाकर घोटाळ्याची चौकशी करून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत बुधवारी (ता. १३) केली.

बाजार समिती प्रशासनाने सेवाकर वसुलीत केलेल्या गैरव्यवहारावर भाजप आमदार आशिष शेलार, संजय केळकर आदींनी तारांकित प्रश्न मांडला होता. त्याला उत्तर देताना सुभाष देशमुख बोलत होते. दैनिक अॅग्रोवनने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करीत हा घोटाळा उघडकीस आणला होता. अॅग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल घेत आशिष शेलार, संजय केळकर आदी सदस्यांनी विधानसभेत हा प्रश्न लावून धरला. समितीतील हा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी दोन सदस्यीय समिती नेमल्याचे मंत्र्यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे. तर या समितीचा अहवाल कधी येणार आहे. तसेच सेवाकर वसुलीची जबाबदारी पणन अधिकाऱ्यांची होती. त्यामुळे त्यांनी ही वसुली केली नसेल तर त्यांच्यावर काय कारवाई करणार आहात, असा सवाल शेलार यांनी उपस्थित केला. संजय केळकर म्हणाले, की समिती नेमून तीन महिने झाले आहेत. हा घोटाळा कोट्यवधी रुपयांचा आहे. बाजार समितीतील सदस्यांऐवजी शासन उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून याची चौकशी करणार आहे का. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांनी सेवाकर बुडवला त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करणार आहात का, अशी विचारणा केली. 

त्याला उत्तर देताना मंत्री देशमुख म्हणाले, पणन संचालकांनी सेवाकर वसुलीचा अध्यादेश काढला होता. मात्र, समितीतील व्यापाऱ्यांचा सेवाकर वसुलीला विरोध होता. याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने अहवाल सादर केला आहे. या अहवालावर अभ्यास सुरू आहे, असे थातूरमातूर उत्तर देत त्यांनी ठोस कारवाईसंदर्भात बोलण्याचे टाळले. त्यामुळे शेलार यांनी पुन्हा हा मुद्दा उपस्थित करीत संबंधित अधिकाऱ्यांचे निलंबन करणार आहात का, अशी आग्रही विचारणा केली. त्यावर मंत्री देशमुख यांनी चौकशी करून सेवाकर घोटाळ्यात दोषी आढळल्यास संबंधित बाजार समितीच्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा केली. 

सेवाकर घोटाळ्याचे प्रकरण काय आहे?
पणन संचालक कार्यालयाने डिसेंबर २०१३ मध्ये व्यापाऱ्यांकडून शेकडा एक रुपया प्रमाणे सेवा शुल्क आकारणीस मुंबई बाजार समितीस परवानगी दिली. त्यानुसार समितीच्या तत्कालीन सचिवांनी समितीमधील पाचही मार्केटना मार्च २०१४ मध्ये सेवा शुल्क आकारण्याचे आदेश बजावले. मात्र, प्रशासनाकडून गेल्या तीन वर्षांत एकाही व्यापाऱ्याकडून सेवा शुल्कची वसुली झालेली नाही. सेवा शुल्क वसुलीबाबत समिती प्रशासनाची भूमिका कमालीची संशयास्पद असून, अर्थपूर्ण वाटाघाटीतूनच या वसुलीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची चर्चा आहे. यामुळे समितीला गेल्या तीन वर्षांत किमान दोनशे कोटी रुपयांचा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला असल्याचा आरोप होत आहे.

समितीची घोटाळ्यांची पार्श्वभूमी 
शेतकऱ्यांची अडवणूक, फसवणूक आणि गैरव्यवहारांच्या बाबतीत मुंबई बाजार समिती कुप्रसिद्ध आहे. वाशीमध्ये सुमारे दोनशे एकरांवर बाजार समितीचा विस्तार आहे. समितीमध्ये भाजीपाला, फळे, कांदा-बटाटा, धान्य आणि मसाले अशी पाच मार्केट आहेत. समितीची २०१२-१३ ची वार्षिक उलाढाल सुमारे १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती. या उलाढालीतून वर्षाला सुमारे ११४ कोटींचे उत्पन्न समितीला मिळत होते. २०१४ पासून समितीवर प्रशासक आहे. समिती संचालक मंडळाच्या ताब्यात असताना बाजार समितीमधील एफएसआय गैरव्यवहाराचे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. हे १२६ कोटींच्या गैरव्यवहाराचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यानंतर समितीच्या ६४ कोटींच्या ठेवींवर ६० कोटींचे बोगस कर्ज दिल्याचे आणखी एक प्रकरण उघडकीस आले. या प्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी सुरू आहे. एकामागोमाग घोटाळ्याची मालिका उघडकीस आल्यानंतर सध्या सेवाकर घोटाळ्यामुळे बाजार समिती चर्चेत आहे. 

 

 

इतर अॅग्रो विशेष
‘कर्जनिधी’चा लाभ शेतकऱ्यांना कसा मिळणार...केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून ११ लाख...
अधिक नुकसान, कमी भरपाईराज्यभरात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही...
'टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठा'तर्फे...पुणे : टिळक महाराष्ट्र अभिमत विद्यापीठाने ‘सकाळ’...
शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव दिवास्वप्नचमुंबई : सध्या शेतीमाल हमीभावाच्या मुद्द्यावरून...
साखर मूल्यांकनात १३० रुपयांनी वाढकोल्हापूर : साखर दरात वाढ होत असल्याने त्याचा...
संयुक्त खतांच्या किमती वाढल्यानागपूर ः वातावरणातील बदलामुळे शेतकऱ्यांसमोरील...
हेक्टरी २९१ किलोच तुरीची खरेदीसांगली : वेळ सकाळी दहाची...जत तालुक्‍यातील शेतकरी...
सरकार कांदा खरेदी करण्याची शक्यतानवी दिल्ली : देशात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना...
मध्य महाराष्ट्रात शुक्रवारी गारपिटीची...पुणे ः कर्नाटकाचा उत्तर भाग आणि अरबी समुद्र, गोवा...
‘हवामान स्मार्ट शेती’ प्रकल्पाला...नवी दिल्ली : हवामानाच्या लहरीपणामुळे देशातील...
माझा शेतकरी चोर आहे का ः धनंजय मुंडेरावेर, जि. जळगाव ः मराठवाड्यातील गारपीटग्रस्त...
राज्यातील धरणासाठा ५२.८३ टक्क्यांवरपुणे : राज्यात रब्बी हंगामात पाण्याचा मोठ्या...
खतांवरील अनुदानाबरोबरच किमतीही हव्यात...खत उद्योगाच्या प्रगतीमध्ये केंद्र सरकार व राज्य...
पंचायत तज्ज्ञ गटाचा अहवाल लवकरच सादर...पुणे  : राज्यातील ग्रामविकासाची भविष्यकालीन...
तेहेतीस वर्षांपासून ‘बोन्साय’ कलेचा...पुणे येथील प्राजक्ता काळे यांनी ३३ वर्षांपासून...
उसापेक्षा किफातशीर ठरले रताळेसोलापूर जिल्ह्यातील बाभूळगावाने रताळे पिकात आपली...
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...