मुंबई बाजार समिती प्रशासकांचे अधिकार गोठवल्याने कामे ठप्प

मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत संपून चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही सरकारने अद्याप निवडणुका घेतलेल्या नाहीत. अडीच वर्षांपासून संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, प्रशासकीय मंडळास धोरणात्मक निर्णय घेण्यास न्यायालयाने निर्बंध घातल्यामुळे बाजार समितीची विकासकामे ठप्प झाली आहेत.  राज्यातील ३०५ बाजार समित्यांची शिखर संस्था म्हणून मुंबई बाजार समितीची ओळख आहे. वर्षाला ३५ ते ४० लाख टन मालाची आवक होत असून, १० ते १५ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. १ लाखापेक्षा जास्त प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. २००८ मध्ये निवडणूक झालेल्या संचालक मंडळाची मुदत डिसेंबर २०१३ मध्ये संपली. मुदत संपण्यापूर्वीच निवडणुकीची कार्यवाही सुरू करणे अपेक्षित होते; परंतु राज्यातील इतर बाजार समित्यांची निवडणूक झाली नसल्याने निवडणूक होऊ शकली नाही. संचालक मंडळाला २०१४ या वर्षात दोन वेळा प्रत्येकी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. मंडळाविरोधात व्यापारी संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने संचालक मंडळाला धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर निर्बंध लावले आहेत.  डिसेंबर २०१४ मध्ये शासनाने बाजार समितीवर प्रशासकाची नियुक्ती केली; परंतु प्रशासकांनाही न्यायालयाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यास निर्बंध टाकले असून, कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयाला न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे. बाजार समितीवर अडीच वर्षांपासून प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. वास्तविक या काळामध्ये निवडणुका होणे अपेक्षित होते; परंतु बाजार समितीवर राष्ट्रवादी व काँग्रेसची सत्ता येऊ नये यासाठी निवडणुका घेतल्या जात नसल्याचा माजी संचालकांचा आक्षेप आहे. पूर्वीची संचालक मंडळाची रचना बदलून कायमस्वरूपी आयएएस अधिकारी बाजार समितीवर अध्यक्ष म्हणून नेमण्याच्या व पूर्वीपेक्षा संचालकांची संख्या कमी करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत; या संदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल सध्या अंतिम टप्प्यात आहे.  निवडणुका घेतल्या जात नाहीत व नवीन यंत्रणाही निर्माण केली जात नसल्याने सद्यःस्थितीमध्ये बाजार समिती प्रशासनास कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेता येत नाही. जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींची दुरुस्ती व रंगरंगोटी करणे, धान्य मार्केटमधील रखडलेल्या रोडचे काम पूर्ण करण्यासह पाच महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळावी, यासाठी न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता; परंतु न्यायालयाने घनकचरा व्यवस्थापन वगळता इतर कोणत्याही प्रस्तावास मंजुरी न दिल्याने संचालक मंडळ निवडीनंतरच निर्बंध उठविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  ‘ई-नाम’साठीही अपात्र केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम)अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ३० बाजार समित्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी अनेक बाजार समित्यांचे सर्व व्यवहार ऑनलाइन झाले आहेत. त्याच धर्तीवर उर्वरित म्हणजे १४५ बाजार समित्यांचे व्यवहार ऑनलाइन करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्याचे सरकारचे आदेश आहे. बाजार समितीचा ऑनलाइन प्रकल्पदेखील रखडला आहे. थेट शेतकऱ्यांचा माल येत नाही आणि लिलाव होत नसल्यामुळे मुंबई बाजार समितीला राष्ट्रीय कृषी बाजारात (ई-नाम) समावेशासाठी बंधने असल्याचे बाजार समितीचे प्रशासक सतीश सोनी यांनी ‘अॅग्रोवन’शी बोलताना सांगितले.