agriculture news in Marathi, NAFED have problem in onion procurement, Maharashtra | Agrowon

‘नाफेड’समोर कांदा खरेदीचा पेच
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 15 ऑगस्ट 2018

नाशिक : कांद्याचा घसरता दर थांबविण्यासाठी, तसेच कांदा उत्पादकांना भाववाढीचा दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत किंमत स्थिरीकरण निधीच्या माध्यमातून २५ हजार टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत तब्बल १३ कोटी रुपये खर्च करून १२ हजार टन कांदा खरेदी करण्यात आला; परंतु उर्वरित १३ हजार टन कांदा खरेदीवर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. कांदा साठवणुकीसाठी चाळीच उपलब्ध नसल्याने खरेदी केलेला कांदा ठेवायचा कुठे, हा प्रश्न आता नाफेडसमोर निर्माण झाला आहे.

नाशिक : कांद्याचा घसरता दर थांबविण्यासाठी, तसेच कांदा उत्पादकांना भाववाढीचा दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत किंमत स्थिरीकरण निधीच्या माध्यमातून २५ हजार टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत तब्बल १३ कोटी रुपये खर्च करून १२ हजार टन कांदा खरेदी करण्यात आला; परंतु उर्वरित १३ हजार टन कांदा खरेदीवर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. कांदा साठवणुकीसाठी चाळीच उपलब्ध नसल्याने खरेदी केलेला कांदा ठेवायचा कुठे, हा प्रश्न आता नाफेडसमोर निर्माण झाला आहे.

नाशिक जिल्ह्यात नगदी पीक असलेला उन्हाळ कांदा या सप्ताहात शंभर रुपयाने घसरला आहे. इतर राज्यातून दाखल होत असलेल्या लाल कांद्यामुळे उन्हाळ कांद्याला फटका बसला आहे. ७ व ८ आॅगस्ट रोजी विक्री झालेला ११४५ रुपयांचा कमाल भाव सोमवारी (ता.१३) लिलावात जाहीर झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांत लाल कांदा दरात अनपेक्षितपणे तेजी आली; परंतु उन्हाळ कांदा या हंगामात एकदाही तेजीत आला नाही. त्यामुळे मोठे आर्थिक उत्पन्न मिळवण्याची आशा ठेवून जपून साठविलेला कांदा कमी दरात विक्री होत आहे.

कांद्याच्या दरात घसरण सुरूच असून, केंद्राने केलेल्या उपाययोजनादेखील प्रभावी ठरल्या नाहीत. कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य दर शून्य; तसेच कांदा निर्यात प्रोत्साहन पाच टक्के अनुदान असूनसुद्धा कांदा दर सुधारत नसल्याने शेतकरी चिंतेत सापडला आहे. 

वाहतूकदारांच्या या बेमुदत संपामुळे जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेला पाच ते सहा लाख क्विंटल कांदा चाळीत पडून होता. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात खरेदी केलेल्या कांद्याची वाहतूक ठप्प असल्याने निर्यातीलासुद्धा या संपाचा फटका बसलेला होता. याशिवाय बदलत्या वातावरणाचा फटका चाळीत साठवलेल्या कांद्याला बसत असून, आज मिळणाऱ्या दरातून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. खरेदी केलेला कांदा बाहेर न गेल्यामुळे निफाड उपआवारावरील लिलाव मागील सप्ताहात चार दिवस बंद राहिले होते.

महिनाभरात २५ टक्के घट
३ जुलैला सरासरी १३०१ रुपये प्रतिक्विंटल विकला जाणारा कांदा एक महिन्यानंतर हजार रुपयांच्या घरात आला आहे. जवळपास एका महिन्यात कांद्याच्या दरामध्ये २५ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. कांदा निर्यातीस चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्यातदारांकरिता निर्यात प्रोत्साहन योजना (एमइआयएस) अंतर्गत ५ टक्के अनुदान जाहीर केले; पण या अनुदान योजनेचा लाभ वाहतूकदारांनी मागील महिन्यात पुकारलेल्या देशव्यापी संपामुळे निर्यातदारांना घेता आला नाही.

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...