शेतकरीप्रश्नी विधिमंडळात गदारोळ

नागपूर : राज्य सरकारने शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर कर्जमाफीच्या ४१ लाख शेतकऱ्यांची यादी कर्ज रकमेसह जाहीर लिहून द्यावी, असा आक्रमक पवित्रा विरोधकांनी विधानसभेत सोमवारी (ता.११) घेतला. तर घोषणा होऊन सहा महिने झाले तरी कर्जमाफ न झाल्याने शेतकऱ्यांमागे बँकांकडून वसुलीचा तगादा सुरू असल्याचे सांगत विधान परिषदेतही विरोधकांनी सरकारवर टीकेचे बाण सोडले. शेतकरी कर्जमाफीचा गोंधळ, बोंडअळीमुळे कपाशी उत्पादकांचे झालेले नुकसान, यवतमाळ विषबाधा प्रकरणातील शेतकऱ्यांच्या मृत्यू प्रकरणाचे विधिमंडळाच्या पहिल्या दिवसाच्या कामकाजावर तीव्र पडसाद उमटले. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजानंतर विधिमंडळाचे कामकाज तहकुब करण्यात आले.

राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले. सकाळी दहा वाजल्यापासून विरोधकांनी विधानभवनाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले. या वेळी विशेषतः शेतकरी कर्जमाफीवरून विरोधकांनी राज्य सरकारला लक्ष्य केले. या वेळी सरकारच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी करीत सरकारविरोधाची धार अधिक तीव्र करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर विरोधकांनी सभागृहातही कामकाजाला सुरवात झाल्यापासूनच सरकारवर टीकेचा भडीमार सुरू केला. त्यामुळे विधानसभेत गोंधळाचे वातावरण झाले. विरोधकांनी सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरसुद्धा या मुद्यांवर सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी, निदर्शने करीत वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केला. यातही सरकारने कामकाज उरकून घेण्याला प्राधान्य दिले.

या वेळी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्थगन प्रस्तावाची सूचना मांडली. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर सभागृहाचे कामकाज बाजूला ठेवा, अशी मागणी त्यांनी केली. शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर कर्जमाफी दिलेल्या ४१ लाख शेतकऱ्यांची यादी कर्ज रकमेसह जाहीर करावी, असे आव्हान त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले. कर्जमाफीनंतर १,५०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असल्याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यांनी वाशीम जिल्ह्यातील शेतकरी ज्ञानेश्वर मिसाळ यांच्या आत्महत्येचा संदर्भ देत मिसाळ यांनी सरकारला लिहिलेले पत्र सभागृहात वाचून दाखवले.

या पत्राद्वारे मिसाळ यांनी अडचणीतील शेतकऱ्यांचे विदारक चित्र मांडले आहे. शेतकऱ्यांना मेट्रो नको, जगण्याचा मार्ग दाखवा. आर्थिक अडचणींमुळे गावेच्या गावे स्थलांतरीत होत आहेत. ओस पडली आहेत. नियमित कर्ज परतफेड केल्यामुळे कर्जमाफीत बसलो नाही. २०१५ मध्ये कर्ज काढून सूक्ष्म सिंचन संच बसवला. मात्र, अजूनही अनुदान मिळालेले नाही, अशी खंत मिसाळ यांनी मांडली होती. मुलाच्या शिक्षणावर चार लाख रुपये खर्च केले पण त्याला नोकरी मिळत नाही. बँका कर्ज देत नाहीत. कर्जासाठी शेतकऱ्याला सावकाराच्या दारात नाईलाजाने जावे लागते. कर्जमाफी ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. आम्हाला भिक नको, पण आमच्या शेतमालाला भाव द्या, असे आवाहन मिसाळ यांनी पत्राद्वारे केले आहे. तसेच शेवटी अच्छे दिन आणि जय हिंद म्हणत मिसाळ यांनी जीवन संपविल्याचाही विखे यांनी उल्लेख केला.

त्यामुळे राज्य सरकारने सरसकट कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा; तसेच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने एकरी २५ हजार रुपयांची मदत जाहीर करावी, अशी आग्रही मागणी विखे यांनी केली. शेतकरी कर्जमाफी आणि बोंडअळीच्या मुद्यावर विधान परिषदेतही विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले.

दरम्यान, विखे यांच्या आरोपांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्रमक भाषेत उत्तर दिले. आघाडीच्या काळात विदर्भाला जितकी कर्जमाफी मिळाली नाही, तितके पैसे एकट्या बुलडाणा जिल्ह्याला दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच शेवटच्या शेतकऱ्याला कर्जमाफी दिल्याशिवाय ही योजना बंद होणार नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली.

मुख्यमंत्र्यांनी मुक्काम केलेल्या शेतकऱ्यालाही अजून लाभ मिळाला नाही. यवतमाळ ते नागपूर यात्रेदरम्यान कर्जमाफी झालेला एकही शेतकरी भेटला नाही. बँकांकडून कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांना पत्र आली आहेत. बोंडअळीमुळे शेतकरी उद्‌ध्वस्त झाला आहे. ही तर भाजप-शिवसेनेची बोंडअळी आहे. - धनंजय मुंडे , विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद

आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला फक्त पानेच पुसली. तसेच शंभर काय एक हजार रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर कर्जमाफी दिलेल्या शेतकऱ्यांची नावे जाहीर करू. - देवेंद्र फडणवीस , मुख्यमंत्री