पहिल्या आठवड्यातील कामकाज अडथळ्याविना पूर्ण

नागपूर : हल्लाबोल मोर्चाच्या माध्यमातून सभागृहाबाहेर सरकारवर दबाव टाकण्यात यशस्वी झालेल्या विरोधकांना सभागृहातील कामकाजाच्या वेळी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा सूर गवसला नसल्याचे चित्र विधान परिषदेच्या पहिल्या आठवड्याच्या कामकाजात पहायला मिळाले. त्यामुळे सरकारने पहिल्या आठवड्यातील कामकाज अडथळ्याविना पूर्ण केले.

विदर्भातील प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी नागपूर करारानुसार उपराजधानीत हिवाळी अधिवेशन घेण्याचा प्रघात आहे. परंतु सत्ताधाऱ्यांकडे विरोधकांच्या तत्कालीन घोटाळ्यांप्रकरणी कारवाईची नस असल्याने तीच प्रत्येकवेळ दाबत विरोधकांचा आवाज चिरडण्याचे काम होते. या अधिवेशनातदेखील तीच क्‍लुप्ती वापरली जात आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसने बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत आणि इतर शेतीप्रश्‍नांवर सरकारला घेरण्यासाठी यवतमाळ ते नागपूर अशी पदयात्रा काढली. अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी १२ डिसेंबरला मोठ्या जनसंख्येच्या उपस्थितीत हल्लाबोल मोर्चाच्या माध्यमातून विरोधकांनी अधिवेशनावर धडक देत दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या सभागृहाबाहेरच्या घडामोडींमुळे विरोधक सत्ताधाऱ्यांची सभागृहात चौफेर घेराबंदी करतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु, सत्ताधाऱ्यांनी हल्लाबोल मोर्चाच्या पहिल्याच दिवशी सिंचन घोटाळ्यातील काही अधिकाऱ्यांवर एसीबी मार्फत गुन्हे दाखल करीत विरोधकांना सुचक संदेश दिला. त्यामुळे सभागृहाच्या आत विरोधकांच्या विरोधाची धार बोथट झाल्याचे चित्र पहिल्या आठवड्यातील कामकाजा दरम्यान अनेकांनी अनुभवले.

विरोधकांची दुखती नस सत्ताधाऱ्यांना सापडल्याने कोणत्याही मुद्यावर विरोधक 'बॅकफुट'वर दिसत होते. बोंडअळीप्रकरणी मदतीच्या मुद्यावर सदस्य अमरसिंह पंडीत यांना १५ डिसेंबरच्या कामकाजा दरम्यान एकाकी झुंज द्यावी लागली. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्याकडे वारंवार मदत जाहीर करा, मदत देणार किंवा नाही हे एका शब्दात सांगा असे अमरसिंह पंडीत लक्ष्यवेधीच्या माध्यमातून विचारत होते. परंतु सदाभाऊंनी मात्र पंचनामा आणि शेतकऱ्यांकडील पावतीचा आधार घेत तीन टप्प्यात मदतीस सरकार तयार असल्याचे आपले साचेबद्ध उत्तर देत वेळ मारून नेण्याचे काम केले.

विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांचादेखील मदतीच्या संदर्भाने हो किंवा नाही असा उत्तर देण्याचा आग्रह होता. परंतु, त्यानंतरही पंचनामा आणि पावतीवर सदाभाऊ ठाम होते. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून देखील सरकारला कोंडीत पकडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न १५ डिसेंबरच्या कामकाजात विरोधकांनी केला. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे मुरब्बी नेत्यासारखे उत्तर देत चंद्रकांत पाटील यांनी देत या मुद्याची पण हवा काढून टाकली.

दरम्यान, ११ ते १५ डिसेंबर या कालावधीत कोणत्याच मुद्यावर सामान्यांना दिलासा देणारे मुद्दे आक्रमकपणे मांडण्यात विरोधकांना यश आले नाही. शेतीप्रश्‍नी विरोधकांच्या मुद्यांवरून मदत जाहीर केली, असा संदेश जनसामान्यात जाऊ नये याकरितादेखील सत्ताधारी प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना विरोधकांचे सहकार्यच मिळत असल्याचे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. १८ डिसेंबरपासून अंतिम आठवड्याचे कामकाज सुरू होईल. मात्र २२ डिसेंबरपर्यंत म्हणजे पाचच दिवस कामकाज होईल. या वेळी जर विरोधकांनी आपल्या कार्यशैलीची चुणूक दाखवली नाही, तर सत्ताधारी आपल्या उद्देशात सफल होतील.