agriculture news in marathi, nagpur winter assembly session | Agrowon

हमीभाव, बोंड अळीप्रश्नी विरोधकांचा सभात्याग
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 22 डिसेंबर 2017

नागपूर : महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाने राज्यातील शेतमालाचा हमीभाव ठरविण्याचा प्रस्ताव आणि बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविलेला नाही. असा खुलासा केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी केल्याचे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत गुरुवारी (ता. २१) राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. दरम्यान, या मुद्द्यावर राज्य सरकार गंभीर नसल्याची टीका करीत विरोधकांनी सभात्याग करीत निषेध नोंदवला.

नागपूर : महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाने राज्यातील शेतमालाचा हमीभाव ठरविण्याचा प्रस्ताव आणि बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविलेला नाही. असा खुलासा केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी केल्याचे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत गुरुवारी (ता. २१) राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. दरम्यान, या मुद्द्यावर राज्य सरकार गंभीर नसल्याची टीका करीत विरोधकांनी सभात्याग करीत निषेध नोंदवला.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारने शेतीचा दर ठरविण्यासाठी कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना केली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चांगले काम करत असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून सातत्याने केला जातो. मग हा प्रस्ताव का पाठविला नाही, असा सवाल विचारत केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी १९ तारखेला लोकसभेत ही माहिती सांगितल्याची बाब वळसे-पाटील यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत या स्थगन प्रस्तावावर चर्चा करण्याची मागणी केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनीही या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी केली. तसेच या प्रश्नावर राज्य सरकारने सर्व कामकाज थांबवून चर्चा करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. त्यावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, की बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाने नुकसान झालेल्या क्षेत्राचे पंचनामे घेण्याचे काम सध्या सुरू असल्याचे राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे एनडीआरएफकडे हा प्रस्ताव पाठविलेला नाही. मात्र केंद्राने भरपाई नाही दिली तरी राज्य सरकार मदत करणार आहे.

...तर पुन्हा कर्जमाफी द्यावी लागेल
महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मोघम उत्तरावर समाधान न झाल्याने राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी हरकत घेत हमीभाव, बोंड अळीप्रश्नी प्रस्तावच तुम्ही पाठविलेला नाही. मग त्याचे समर्थन कशाला करताय असा सवाल केला. कृषी मूल्य आयोगाचे विद्यमान अध्यक्ष फक्त माध्यमात बोलतात. त्यांना काम करायला सांगा असा उपरोधिक टोलाही लगावला. परिस्थिती अशीच राहिली तर राज्यातील शेतकऱ्यांना पुन्हा दोन वर्षांनी कर्जमाफी द्यावी लागेल, अशी टीका करत विरोधकांनी सभात्याग केला.

इतर अॅग्रो विशेष
महाराष्ट्रात भावांतर योजना लागू...परभणी ः शेती एवढ्या समस्या कुठेच नाहीच. सर्व...
तयारी रब्बी हंगामाची...खरीप पिकांच्या काढणीनंतर रब्बी हंगामासाठी...
ऊसदर नियंत्रण समितीची पहिली बैठक...मुंबई : ऊसदर नियंत्रण समितीची बैठक सोमवारी (ता.१७...
डाळिंब उत्पादनात घट होण्याची शक्यतासांगली ः राज्यात पावसाने दडी मारली आहे. यामुळे...
शास्त्रज्ञ भरती मंडळावर कृषी...पुणे : देशाच्या कृषी शिक्षण संस्थांना नव्या...
शेतमाल तारण योजना न राबविणाऱ्या बाजार... मुंबई : शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा...
सिंचन प्रकल्पांसाठी ६५ हजार कोटी :...नवी दिल्ली ः देशातील सिंचन प्रकल्पांचा विकास...
तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे : पोषक हवामान तयार झाल्याने रविवारी (ता. १६...
अविरत कष्टातून सिंचन, अर्थकारणाला दिले...जयपूर (जि. अौरंगाबाद) येथील राजू, भाऊसाहेब व...
शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्याच दुधाची भुकटी...जळगाव ः राज्यात प्रतिदिन सहकारी व इतर प्रमुख दूध...
एकमेकांच्या साथीनेच जिद्दीने फुलवली...उस्मानाबाद जिल्ह्यात असलेल्या अनसुर्डा गावातील सौ...
स्वदेशी इथेनॉलमुळे एक लाख कोटींची होणार...सोलापूर : यंदा पेट्रोलियम मंत्रालयास...
पाणीवापर संस्थांना ठिबक सिंचनाची अट मुंबई : ठिबक सिंचन पद्धतीनेच शेतीला पाणी...
‘आयपीएम’चा विसर नकोआयपीएम अर्थात एकात्मिक कीड नियंत्रण तंत्राचा वापर...
खाडी से नही, अब तेल आयेगा बाडी सेभारतीय जनता पार्टीचे छत्तीसगड राज्याचे ...
मराठवाड्यातील प्रकल्पांत ३३.६० टक्के...औरंगाबाद  : पावसाळ्याचा कालावधी संपत आलेला...
निम्मा सप्टेंबर कोरडाच; खरिपावर संकटपुणे : सप्टेंबर महिन्यात सुरवातीपासून राज्यात...
शेतीमाल वाहतूक दरात वाढ होण्याच्या...पुणे  ः एकीकडे शेतीमालाला बाजारभाव नाहीत...
दीर्घ खंडामुळे नांदेड, परभणी, हिंगोलीत...नांदेड ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यात...
राज्यात नव्याने सात हजार एकरांवर तुती...औरंगाबाद : आर्थिक उन्नतीचा मार्ग शाश्वतरीत्या...