हमीभाव, बोंड अळीप्रश्नी विरोधकांचा सभात्याग

नागपूर : महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाने राज्यातील शेतमालाचा हमीभाव ठरविण्याचा प्रस्ताव आणि बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविलेला नाही. असा खुलासा केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी केल्याचे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत गुरुवारी (ता. २१) राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. दरम्यान, या मुद्द्यावर राज्य सरकार गंभीर नसल्याची टीका करीत विरोधकांनी सभात्याग करीत निषेध नोंदवला.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारने शेतीचा दर ठरविण्यासाठी कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना केली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चांगले काम करत असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून सातत्याने केला जातो. मग हा प्रस्ताव का पाठविला नाही, असा सवाल विचारत केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी १९ तारखेला लोकसभेत ही माहिती सांगितल्याची बाब वळसे-पाटील यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत या स्थगन प्रस्तावावर चर्चा करण्याची मागणी केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनीही या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी केली. तसेच या प्रश्नावर राज्य सरकारने सर्व कामकाज थांबवून चर्चा करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. त्यावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, की बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाने नुकसान झालेल्या क्षेत्राचे पंचनामे घेण्याचे काम सध्या सुरू असल्याचे राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे एनडीआरएफकडे हा प्रस्ताव पाठविलेला नाही. मात्र केंद्राने भरपाई नाही दिली तरी राज्य सरकार मदत करणार आहे.

...तर पुन्हा कर्जमाफी द्यावी लागेल महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मोघम उत्तरावर समाधान न झाल्याने राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी हरकत घेत हमीभाव, बोंड अळीप्रश्नी प्रस्तावच तुम्ही पाठविलेला नाही. मग त्याचे समर्थन कशाला करताय असा सवाल केला. कृषी मूल्य आयोगाचे विद्यमान अध्यक्ष फक्त माध्यमात बोलतात. त्यांना काम करायला सांगा असा उपरोधिक टोलाही लगावला. परिस्थिती अशीच राहिली तर राज्यातील शेतकऱ्यांना पुन्हा दोन वर्षांनी कर्जमाफी द्यावी लागेल, अशी टीका करत विरोधकांनी सभात्याग केला.