नांदेडच्या ४६१ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी

नांदेड  :  दुष्काळ परिस्थितीत दुष्काळ निवारणाच्या सर्व उपाययोजनांची प्राधान्याने अमंलबजावणी करावी. जिल्ह्यातील वीजपुरवठ्याच्या समस्येबाबत आढावा बैठक घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री रामदास कदम यांनी दिले. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २०१९-२० च्या ४६० कोटी ९७ लाख १८ हजार रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत बुधवारी (ता. १६) मंजुरी देण्यात आली.

पालकमंत्री कदम बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. खासदार अशोक चव्हाण, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शांताबाई पवार, महापौर शिला भवरे, आमदार अमिता चव्हाण, सर्वश्री अमर राजूरकर, राम पाटील- रातोळीकर, वसंतराव चव्हाण, सुभाष साबणे, डी. पी. सावंत, डॉ. तुषार राठोड, हेमंत पाटील, नागेश पाटील - आष्टीकर, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, पोलिस अधीक्षक संजय जाधव, मनपा आयुक्त लहुराज माळी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पचे प्रकल्प अधिकारी अभिनव गोयल आदी उपस्थित होते.

कदम म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीमध्ये सदस्यांनी समन्वय ठेवावा. विकासकामांमध्ये प्राधान्याने सहभागी व्हावे. मनरेगाच्या कामांना प्राधान्य द्यावे. दहा तलावांच्या दुरुस्तीसाठी पर्यावरण खात्याकडून ५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. होट्टलच्या रस्ते विकासासाठी १ कोटी रुपये निधी द्यावा. १५ तालुक्यांचे टंचाई निवारण आराखडे तयार करून प्रशासनाकडे सादर करण्यात आले आहेत. या आराखड्याला मंजुरी देऊन जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष कामांना सुरवात होईल याची दक्षता घ्यावी.

 जिल्हा वार्षिक योजनेतील डिसेंबरअखेर ७४.३८ टक्के झालेल्या खर्चाचा आढावा सादर करण्यात आला. अखर्चित निधीतून पुनर्विनियोजनाद्वारे विविध विकासकामांसाठी महसुली लेखा शिर्षातंर्गत १९ कोटी ८८ लाख ५० हजार रुपये, भांडवली लेखा शिर्षातंर्गत १० कोटी ८४ लाख ३५ हजार रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.

सर्वसाधारण योजनेसाठी सुमारे २४८ कोटी

वार्षिक आराखड्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी २४७ कोटी ९५ लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १५९ कोटी ३ लाख रुपये, आदिवासी उपयोजनेसाठी २९ कोटी ११ लाख २९ हजार रुपये, आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपयोजनेसाठी ११ कोटी ५७ लाख ६ हजार रुपये आणि म्हाडा योजनेसाठी १३ कोटी ३० लाख ८३ हजार रुपयांचा नियतव्यय शासनाने ठरवून दिलेल्या कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित करण्यात आला. शासनाच्या सूचनेनुसार ४२ कोटी रुपयांचा निधी संपूर्ण स्वच्छता अभियानासाठी राखीव ठेवण्याचे या वेळी निश्चित करण्यात आले.