नाशिक जिल्हा वनहक्क दावे निपटाऱ्यात राज्यात अव्वल

नाशिक  : आदिवासींनी अतिक्रमित केलेली वनजमीन ताब्यात देणाऱ्या वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत नाशिक जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला आहे. प्रलंबित दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यात तीन समित्या तयार करण्यात आल्यामुळे प्रत्येक दिवशी सुमारे ७०० दाव्यांना मंजुरी दिली जात आहे.

दहा वर्षांपासून नाशिक जिल्ह्यातील वनहक्क दाव्यांचे काम अतिशय संथगतीने सुरू होते. आदिवासींना त्यांच्या हक्काच्या जागेचा ताबा मिळण्यासाठी किसान सभेतर्फे ६ मार्चला नाशिक येथून मंत्रालयावर लाँग मार्च काढण्यात आला होता. हजारो आदिवासी महिला व पुरुषांचा हा मोर्चा पायी चालत १२ मार्चला मुंबईत पोचला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहा महिन्यांत दावे निकाली काढण्याचे आश्वासन मोर्चेकऱ्यांना दिले होते. ६ सप्टेंबर रोजी ही मुदत संपली असली तरी, महिनाअखेर २१ हजार प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी जिल्ह्णातील महसूल यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत आहे.

पाच महिन्यांत जेमतेम सात हजार दावे निकाली निघाले. उर्वरित दाव्यांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी असलेल्या एका जिल्हास्तरीय समितीचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले असून, त्याची जबाबदारी नाशिक व मालेगावच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जिल्हास्तरीय समितीकडे आलेल्या   दाव्यांना मंजुरी देण्यास सुरवात केली आहे. परंतु ११ हजार दाव्यांची फेरसुनावणी ‘स्यु मोटो’ घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे जे दावे अमान्य करण्यात  आले, त्यांची सुनावणी करण्यासाठी स्वतंत्र उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे.

महिन्यात १३ हजार दावे निकाली काढणार दहा दिवसांपूर्वी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी नाशिकला येऊन आढावा घेतला होता. त्यात १३ हजार दाव्यांचा निपटारा एका महिन्यात करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार दररोज उपविभाग व जिल्हास्तरावर ७०० दाव्यांवर निर्णय घेतला जात आहे. राज्यातील २६ जिल्ह्णांमध्ये सुरू असलेल्या कामाचा वेग पाहता, नाशिक अव्वल ठरला आहे.