नाशिक जिल्हा दुष्काळी जाहीर करा

नाशिक : नाशिक जिल्ह्याच्या पूर्व भागात आतापर्यंत केवळ १० ते २० टक्के पाऊस झाला आहे. त्यातच परतीच्या पावसानेही निराशा केली. त्यामुळे नांदगाव, येवला, मालेगाव, सिन्नर यांसारख्या तालुक्यातील खरीप पिके वाया जाण्याची शक्यता आहे. सध्या ५३ ठिकाणी टँकरमधून पाणीपुरवठा केला जात असून, आगामी काळात ही स्थिती आणखी बिकट होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा दुष्काळी जाहीर करावा, असा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सोमवारी (ता. ८) करण्यात आला.

 जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शीतल सांगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. सदस्य डॉ. भारती पवार यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर लक्ष वेधले. जिल्ह्यातील शेतकरी संकटात सापडला असल्याने जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव पाठविण्याचा ठराव मांडला. सिन्नर तालुक्यातील दुष्काळाबाबत सिमंतिनी कोकाटे यांनी परिस्थिती मांडली. यशवंत शिरसाठ यांनी कोणतेही पीक हाताशी येणार नसल्याने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन वीजबिलेही माफ करण्याची मागणी केली.

टंचाईग्रस्त गावांना वेळेत टँकर मिळत नसल्याने टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात यावे, असा ठराव  जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याचा निर्णयही या वेळी सभागृहाने घेतला. दरम्यान, अनेक शाळा अंधारात असून, त्यांचा वीजपुरवठा खंडित केल्याचा मुद्दा धनश्री आहेर यांनी उपस्थित केला. समाजकल्याण विभागांतर्गत दलितवस्तीच्या कामांची गटविकास अधिकारी, सहायक गटविकास अधिकारी यांच्याकडून अडवणूक होत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. या वेळी सभापती मनीषा पवार, सुनीता चारोस्कर, अर्पणा खोसकर, यतिंद्र पगार, मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी प्रदीप चौधरी, महेंद्र काले, नीलेश केदार, रमेश बोरसे आदी सदस्य उपस्थित होते.

११४७ शिक्षकांची कमतरता जिल्हा परिषदेच्या बिगर आदिवासी क्षेत्रातील ८६३ शिक्षकांची पदे रिक्त असून, जिल्हाभरात ९ टक्के म्हणजेच ११४७ पदे रिक्त आहेत. यात एकट्या नांदगाव तालुक्यात २२ केंद्र प्रमुखांच्या पदांपैकी १० पदे रिक्त असून १६९ शिक्षकांची कमतरता अाहे. येवल्यात ११९ शिक्षकांची कमतरता अाहे. नाशिकचे पंचायत समिती सभापती रत्नाकर चुंभळे यांनी १४ व्या वित्त आयोगाच्या २५ टक्के मानव विकास निधीतून स्थानिक शिक्षणशास्त्र पदविकाप्राप्त विद्यार्थ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्तीचा पर्याय सुचवला. याबाबत सविस्तर चर्चा करून उपाययोजना करण्याचे आश्वासन डॉ. गिते यांनी दिले.