नाशिक जिल्ह्यात कांदा परिषद घेणार : बच्चू कडू

नाशिक : देशातून कांदा निर्यात होणे गरजेचे असताना इजिप्तमधून कांदा आयात केला जातो. साखरेच्या निर्यातीला सबसिडी आहे ती कांदा उत्पादकांनाही दिली पाहिजे. कांदा उत्पादकांच्या हक्कासाठी येत्या १५ दिवसांत जिल्ह्यात ‘कांदा परिषद’ घेतली जाईल, अशी घोषणा आमदार बच्चू कडू यांनी केली. नाशिक येथील शासकीय विश्रामगृहावर बुधवारी (ता. २७) झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, की ऑगस्ट महिन्यात कांद्याचे दर वाढले आणि सप्टेंबरमध्ये व्यापारीवर्गावर प्राप्तिकर खात्याने धाडी घातल्या. केंद्र सरकारने या धाडी जाणीवपूर्वक घातल्या असून, हे सरकार दरोडेखोरांचे आहे. कांद्याचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये करण्यात आला आहे. मात्र, त्याला आधारभूत किंमत मिळत नाही. त्यामुळे कांदा जीवनावश्यक वस्तूंमधून वगळण्यात यावा किंवा त्याला आधारभूत किंमत द्यावी. कांदा भाव वाढल्यास सरकारला चिंता वाटत असेल तर स्वस्त धान्य दुकानातून कांदा विक्री करावा.  शेतकरी कर्जमाफीचे ऑनलाइन अर्ज ही भाजप सरकारची चाणक्यनीती आहे. शेतकऱ्यांची पडताळणी करण्यासाठी सरकारकडे ग्रामसेवक, कृषिसेवक आहेत. आधारकार्डशी जोडणी केल्यामुळे शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाली, असा दावा आता केला जात आहे. मात्र, सुकाणू समितीची यासाठी येत्या २० ऑक्टोबरला बैठक होणार असून, त्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे कडू म्हणाले.  नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी कापसाला प्रतिक्विंटल सहा हजार रुपये दर मिळावा यासाठी आंदोलन केले होते. मात्र, आता त्यांना कापूसदराचा विसर पडला आहे. ऊसदरासाठी ज्याप्रमाणे रंगनाथन समितीचे ७०ः३० चे सूत्र आहे त्याप्रमाणे कापूस उत्पादकांनाही मोबदला मिळणे गरजेचे आहे. कापडाची कधीही निर्यातबंदी केली जात नाही; मात्र कापसावर निर्यातबंदी लादली जाते. तूर, सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांसाठी परिषद घेतल्यानंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाईल, असे कडू म्हणाले.