agriculture news in marathi, Need of central agriculture university: Dr. Arvindkumar | Agrowon

केंद्रीय कृषी विद्यापीठे ही काळाची गरज : डॉ. अरविंदकुमार
विनोद इंगोले
रविवार, 17 फेब्रुवारी 2019

देशात वातावरणावर आधरित १५ झोन आहेत. या विभागांमधील हवामान, पीकपद्धती आणि शेतीविषयक आव्हानेदेखील वेगवेगळी आहेत. त्यामुळेच या १५ झोनकरिता प्रत्येकी एक अशी १५ केंद्रीय कृषी विद्यापीठे स्थापन करावीत, असा प्रस्ताव होता. त्यातील केवळ तीनच विद्यापीठे प्रत्यक्षात आली. मूळ प्रस्तावाची पूर्ण अंमलबजावणी न झाल्यामुळे कृषी क्षेत्रातील आव्हाने अद्यापही कायम आहेत, असे मत भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे माजी उपमहासंचालक आणि झांशी येथील राणी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अरविंदकुमार यांनी व्यक्‍त केले. 

केंद्रीय कृषी विद्यापीठांची आवश्यकता का आहे?

देशात वातावरणावर आधरित १५ झोन आहेत. या विभागांमधील हवामान, पीकपद्धती आणि शेतीविषयक आव्हानेदेखील वेगवेगळी आहेत. त्यामुळेच या १५ झोनकरिता प्रत्येकी एक अशी १५ केंद्रीय कृषी विद्यापीठे स्थापन करावीत, असा प्रस्ताव होता. त्यातील केवळ तीनच विद्यापीठे प्रत्यक्षात आली. मूळ प्रस्तावाची पूर्ण अंमलबजावणी न झाल्यामुळे कृषी क्षेत्रातील आव्हाने अद्यापही कायम आहेत, असे मत भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे माजी उपमहासंचालक आणि झांशी येथील राणी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अरविंदकुमार यांनी व्यक्‍त केले. 

केंद्रीय कृषी विद्यापीठांची आवश्यकता का आहे?

  • देशात वातावरणावर आधारीत १५ झोन आहेत. या विभागांमधील हवामान, पीकपद्धती आणि शेतीविषयक आव्हानेदेखील वेगवेगळी आहेत. त्यामुळेच या १५ झोनकरीता प्रत्येकी एक अशी १५ केंद्रीय कृषी विद्यापीठे स्थापन करावीत, असा प्रस्ताव होता. त्यातील केवळ तीनच विद्यापीठे प्रत्यक्षात आली. मूळ प्रस्तावाची पूर्ण अंमलबजावणी न झाल्यामुळे कृषी क्षेत्रातील आव्हाने अद्यापही कायम आहेत. त्यामुळेच केंद्रीय कृषी विद्यापीठांच्या उभारणीवर भर देण्याची गरज आहे. 

आपण ज्या राणी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू आहात, त्या विद्यापीठाविषयी काय सांगाल?

  • बुंदेलखंड भागात २०१४ मध्ये राणी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषी विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. या विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशातील सात जिल्ह्यांचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेशातील उत्तर भागात पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे उसासारखे पीक होते. बाकी भागात पाण्याअभावी विदारक स्थिती आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात डाळ आणि तेलवर्गीय पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या भागात हरभरा, वाटाणा, तीळ, मोहरी या पिकांकरीताही पोषक स्थिती आहे. त्यामुळे या पिकांनाही प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. कडधान्य, तेलबिया पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन मिळावे याकरीता शासनाकडून या भागात तीन सीड हब प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्या माध्यमातून बिजोत्पादन केले जाणार आहे. या सीड हबसाठी शासनाकडून प्रत्येकी दीड कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. दहा वर्षांपूर्वीच्या वाणांच्या बिजोत्पादनावरच या ठिकाणी भर दिली जाईल. पहिल्या टप्प्यात ५०० क्‍विंटल बिजोत्पादन प्रस्तावित आहे. 

फळपिकांची स्थिती कशी आहे?

  • आमच्या विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात अंजीर चांगले होते. त्यासोबतच लिंबूवर्गीय पिकांसाठीदेखील या भागात पोषक स्थिती आहे. किन्नो, बोर, आवळा, करवंदाकरिता सुधारीत वाण देत त्याखालील क्षेत्रही वाढविण्याचा विचार आहे. या भागात पूर्वी चारोळी होती. त्यातून अनेक गावांत रोजगाराची उपलब्धता व्हायची. या परंपरागत चारोळी पिकाला प्रोत्साहन देण्याकरिता पुढाकार घेतला जाणार आहे. कोरफड, स्टिविया या वनौषधी तसेच डाळिंब या पिकांसाठी अनुकूल स्थिती असल्याने शेतकऱ्यांना विद्यापीठाकडून प्रशिक्षण देणार आहोत. 

नव्या विद्यापीठात काय सुविधा आहेत?

  • विद्यापीठात कृषी, वनविद्या, उद्यानविद्या या तीन शाखा आहेत. या महाविद्यालयाच्या इमारतींची उभारणी झाली असून १७ फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते लोकार्पण होईल. दातीया भागात पशू व मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाच्या इमारत उभारणीचे काम सुरू आहे. या इमारतींचे बांधकामदेखील लवकरच होणार आहे. विद्यापीठाचा एक दीक्षान्त समारंभदेखील यापूर्वीच पार पडला आहे. 

वातावरणातील बदलासंदर्भाने काय काम सुरू आहे?

  • वातावरणातील बदल हा जागतिक स्तरावर गंभीर झालेला प्रश्‍न असून तापमानातील वाढ रोखणे आव्हान आहे. त्याकरीता वनाखालील क्षेत्र वाढवण्याची गरज आहे. वातावरणातील बदलामुळे चीनसारखा बलाढ्य देशदेखील चिंताग्रस्त आहे. त्या ठिकाणी वाढते औद्योगीकीकरण आहे. परिणामी वनाखालील क्षेत्र वाढविल्याशिवाय या समस्येचे समाधान शक्‍य नाही. वृक्षलागवडीसोबतच त्यांच्या संवर्धनाकरीता व्यापक आणि भरीव प्रयत्नांची गरज आहे. कार्बनडाय ऑक्‍साईड शोषला जावा यासाठी पाच दशलक्ष हेक्‍टर क्षेत्रावर वनाची आवश्यकता आहे. त्याकरीता कृषी वनीकरणाला (ॲग्रो-फॉरेस्ट्री) प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. मध्य प्रदेशात यासंदर्भाने चांगले आणि दखलपात्र काम झाले आहे. 

महाराष्ट्रात स्वतंत्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ आहे, त्याविषयी आपले मत काय?

  • देशातील काही राज्यांमध्ये पशू व मत्स्य विज्ञान शाखेची स्वतंत्र विद्यापीठे आहेत. कृषीच्या तुलनेत पशू व मत्स्य क्षेत्राचा विकासदर अधिक असला तरी पशू व मत्स्य विज्ञान शाखा या कृषी विद्यापीठाच्याच अखत्यारीत असल्या पाहिजेत, असे माझे मत आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेमध्ये (आयसीएआर) उपमहासंचालक असताना याच कारणमुळे मी विद्यापीठांच्या विभाजनाला विरोधही केला होता. कृषी आणि पशुविज्ञान हे संयुक्‍तच असले पाहिजे, यावर मी आजही ठाम आहे. विद्यापीठांना ‘आयसीएआर''कडून मानांकन (रॅंकिंग) दिले जातात. कृषी आणि पशुविज्ञान वेगवेगळ्या शाखा असल्याने रॅंकिंग मिळवणे अडचणीचे ठरते.

सध्याचे कृषी अभ्यासक्रम गरजेनुुरूप आहेत का?

  • कृषी अभ्यासक्रमात आजची परिस्थिती आणि बदलत्या वातावरणाचे धोके लक्षात घेता मोठे बदल करण्याची गरज आहे. यापूर्वी पदवी अभ्यासक्रमात बदल करण्यात आले. त्यानंतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात बदलाकरीता ‘आयसीएआर''ने समितीचे गठण केले. त्या समितीचे अध्यक्षपद माझ्याकडे आहे. समितीने देशभरातील विद्यापीठांकडूनदेखील अभ्यासक्रमात अपेक्षित बदलांविषयी मते मागितली होती. त्या आधारे समितीने देशभरात एकसारखा अभ्यासक्रम असावा, अशी शिफारस केली आहे. या सर्व शिफारशींचा आधार घेत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात येत्या वर्षात बदल केले जाणार आहेत. 

कृषी विद्यापीठांमधील शिक्षणाचा दर्जा कसा आहे?

  • कृषी शिक्षण देणाऱ्या प्राध्यापकांमध्ये तोच तोचपणा वाढीस लागला आहे. त्यामुळे शिकविण्याची प्रकिया रटाळ आणि कंटाळवाणी झाली आहे. याची गाभीर्याने दखल घेऊन शिक्षण देण्याच्या पद्धतीमध्येदेखील बदल करण्याची आवश्यकता आहे. जागतिक स्तरावर शिक्षण देण्याच्या पद्धतीत बदल होत आहेत. त्या बदलाची दखल घेत भारतात शिकविण्याच्या कामात सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. देशात स्वातंत्र्यानंतर अवघी २७ विद्यापीठे होती. आज ही संख्या नऊशेवर पोचली आहे. सुमारे २५ कोटी युवक या विद्यापीठांच्या माध्यमातून शिक्षण घेत आहेत. भारतीय विद्यापीठे आणि विदेशी विद्यापीठांमध्ये सामंजस्य करार होतात. ही चांगली बाब आहे. त्यामुळे संशोधन, शिक्षण, विस्तार आणि इतर सर्व क्षेत्रांत नाविन्यपूर्ण उपलब्धींचे आदान-प्रदान होते. भारतीय विद्यापीठांना त्याचा फायदा होतो. त्यामुळे सामंजस्य करार फायदेशीर आहेत. 

संशोधनात्मक कार्याविषयी काय सांगाल?

  • जागतिक स्तरावरील कृषी विद्यापीठांच्या तुलनेत आपल्या देशातील कृषी संशोधन फार पिछाडीवर आहे. त्यात सुधारणा व्हावी याकरीतादेखील काही बदल प्रस्तावित आहेत. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित आहे. परंतु संशोधनात्मक उपलब्धीअभावी अकुशल व्यक्‍तींच्या माध्यमातून कृषी अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य होणे शक्‍य होणार नाही. देशात स्कील्ड व्यक्‍तींची संख्या अवघी सहा टक्‍के आहे. त्यामुळे आव्हान किती मोठे आहे याची कल्पना येईल. त्याकरीता एक्‍सपिरियन्स लर्निंग सेंटर विद्यापीठ स्तरावर दिले आहेत. 

सूक्ष्म सिंचनाकडे आपण कसे पाहता?

  • वातावरणातील बदलामुळे भविष्यात पाणीटंचाईच्या समस्येसह पीक व्यवस्थापनाशी निगडित अनेक आव्हाने उभी राहणार आहेत. त्याची वेळीच दखल घेणे गरजेचे आहे. देशाच्या ६७.८ दशलक्ष हेक्‍टर क्षेत्रापैकी केवळ ८.६ दशलक्ष हेक्‍टर क्षेत्र सध्या सूक्ष्म सिंचनाखाली आहे. म्हणजे केवळ दहा टक्के. उर्वरित ९० टक्‍के क्षेत्रावर आजही पाटपाण्याचाच पर्याय अवलंबला जातो. त्यामुळे पाणी उपलब्धतेची दाहकता येत्या काही काळात वाढीस लागेल. सध्या १८४० क्‍युबिक मीटर प्रति व्यक्‍ती प्रति वर्ष इतकी पाण्याची उपलब्धता आहे. ती २०१५० पर्यंत ११४० क्‍युबिक मीटरपर्यंत खाली येईल. पाणीटंचाईची ही भीषणता लक्षात घेता देशात सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन मिळणे अपेक्षित आहे. पाण्याचा पुनर्वापरदेखील देशात दुर्लक्षित आहे. देशात दररोज १५ ते १८ हजार दशलक्ष लिटर पाणी गटारात वाहून जाते. या घाण पाण्यामुळे नाल्या अवरुद्ध होतात. या पाण्याचा पुनर्वापर होण्याकरिता प्रयत्न झाले पाहिजेत. 

यांत्रिकीकरण आणि शेतमजुराची उपलब्धता याबद्दल आपले काय मत आहे?

  • शहरी रोजगाराकडे ग्रामीण मजुरांची धाव आहे. त्यामुळेच गेल्या दहा वर्षात सुमारे दोन कोटी शेतीमजूर घटल्याचा निष्कर्ष अभ्यासाअंती मांडला गेला आहे. ही स्थिती येत्या काळात आणखी भयावह होईल. शेतीकामी मजुरांच्या उपलब्धतेची अडचण लक्षात घेता शेतीत यांत्रिकीकरणाशिवाय पर्याय नाही. परंतू शेतीसाठीच्या यंत्रांची किंमत जादा असल्यामुळे ती शेतकऱ्यांच्या आवाक्‍याबाहेर आहेत. त्यांच्यासाठी कस्टम हायरिंग सेंटरचा (भाडेतत्त्वावर) पर्याय काही अंशी दिलासादायक ठरू शकतो. परंतू त्या ठिकाणी आवश्‍यक ती यंत्रांची उपलब्धता नसल्याने अशी केंद्रे निरुपयोगी ठरत असल्याचा अनुभव आहे. कस्टम हायरिंग सेंटरचे सक्षमीकरण झाले तर शेतीतील मजूर समस्येचे बऱ्याच अंशी निराकरण होऊ शकते. 

इतर ताज्या घडामोडी
पशुपालकांना संस्थांनी मदत करावी ः शरद...निमगाव केतकी, जि. पुणे   ः सध्याच्या...
परभणी : धरणांच्या जलाशयातील उणे...परभणी ः वाढते तापमान, बेसुमार उपसा, वेगाच्या...
नाशिक : पाणीटंचाई आणि चाऱ्याच्या...अंबासन, जि. नाशिक : बागलाण परिसरातील गावागावांत...
देगावात दुष्काळाचा फळबागांना मोठा फटकावाळूज, जि. सोलापूर : यंदाच्या भीषण दुष्काळाचा...
वऱ्हाडाला केंद्रीय मंत्रिपदाची अपेक्षाअकोला : या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा मतदारांनी...
केंद्रीय मंत्रिपदासाठी शिवसेनेच्या...मुंबई : अनंत गिते, आनंदराव अडसूळ, चंद्रकांत...
कॉँग्रेस नेते मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने...नगर  ः कॉँग्रेसचे महाराष्ट्रातील नेते...
सरसकट कर्जमाफीसाठी सरकारला विनंती करू ः...शेटफळगढे, जि. पुणे : यूपीए सरकारच्या काळात आपण...
रत्नागिरी, कर्नाटक हापूसचा हंगाम अंतिम...पुणे  : ग्राहकांची विशेष पसंती असलेल्या...
नगर जिल्ह्यात दुष्काळी स्थितीमुळे...नगर ः उसासोबत ज्वारीचे आगार म्हणून ओळख असलेल्या...
विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत १...अमरावती : विमा कंपन्यांच्या हेकेखोरपणापुढे...
यवतमाळ बाजार समितीत हळद खरेदीस प्रारंभयवतमाळ  ः जिल्ह्यात हळदीखालील क्षेत्रात वाढ...
शेतकऱ्यांना व्यापारी करण्यावर भर: कृषी...बारामती, जि. पुणे ः आपल्याकडे पिकणाऱ्या प्रत्येक...
पुणे बाजारात आले, टोमॅटोच्या भावात...पुणे : गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
दुष्काळ पाहूनही मदतीचं आश्वासन नाय दिलंकोल्हापूर/सांगली ः गेल्या महिन्यात आमच्याकडं...
अनेर काठावरच्या शिवारातही जाणवू लागली...जळगाव ः जिल्ह्यातील प्रमुख नद्यांमध्ये असलेल्या...
जळगावात १८०; धुळे, नंदुरबारात टॅंकरची...जळगाव ः खानदेशात सुमारे एक हजार गावे टंचाईच्या...
लाकडी अवजारे हद्दपार; सुतारांवर...रिसोड, जि. वाशीम ः आधुनिकतेचे वारे शेतीतही वाहू...
कसणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिल्यास...विकसनशील देशांमध्ये कृषी उत्पादकता आणि उत्पन्नाची...
जळगाव बाजार समितीती कांदा दरात सुधारणाजळगाव ः लाल कांद्याची आवक अस्थिर असून, दरात मागील...