agriculture news in marathi, Need of new pesticide management law in country, Kishore Tiwari | Agrowon

नवा कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा आणा
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 24 ऑक्टोबर 2017

मुंबई : नवा कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा अस्तित्वात आणून आरोग्य, पर्यावरण, सुरक्षित वापर, कीटकनाशक व्यवस्थापनातील निष्काळजीपणामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे मृत्यू व जमिनीची तसेच पर्यावरण हानीची नुकसानभरपाई या तरतुदी करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

मुंबई : नवा कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा अस्तित्वात आणून आरोग्य, पर्यावरण, सुरक्षित वापर, कीटकनाशक व्यवस्थापनातील निष्काळजीपणामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे मृत्यू व जमिनीची तसेच पर्यावरण हानीची नुकसानभरपाई या तरतुदी करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

   या संदर्भातील निवेदन तिवारी यांनी केंद्रीय निती आयोगाला सादर केले आहे.  सेंटर फॉर सायन्स अॅंड एन्व्हायर्न्मेंट (सीएसई) या देशातील अग्रगण्य संस्थेच्या अहवालाचा हवाला देत शेतकरी मिशनने कीटकनाशकांच्या असुरक्षित वापरास केंद्रीय कृषी मंत्रालय तसेच राज्याचे कृषी खाते जबाबदार असून, कीटकनाशकामुळे उद्भवणारे आजारपण आणि मृत्यू टाळण्यासाठी तातडीने कीटकनाशक व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर होणे आवश्यक असल्याचे किशोर तिवारी यांनी नमूद केले आहे.

महाराष्ट्रातील कीटकनाशक बळींना मोनोक्रोटोफॉस, ऑक्सडिमेटॉन-मिथाईल, अॅसीफेट आणि प्रोफेनोफॉस यांसारखी कीटकनाशक जबाबदार अाहेत. यापैकी मोनोक्रोटोफॉस, ऑक्सीडिमेटॉन-मिथाईल ही कीटकनाशके जागतिक आरोग्य संघटनेने आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अनेक देशांमध्ये या कीटकनाशकांना बंदी आहे. यापैकी मोनोक्रोटोफॉस या कीटकनाशकावर जगातील ६० देशांमध्ये बंदी आहे. फोरेटवर ३७, तर ट्रायझोफॉसवर ४० देशांमध्ये बंदी असूनही देशात त्यांचा वापर सुरूच आहे. याकडे सीएसईने लक्ष वेधले आहे. देशात वर्ग-१ मधील १८ कीटकनाशकांच्या वापराची मुभा आहे.

या कीटकनाशकांच्या वापरासाठी सुरक्षा उपकरणे वापरणे आवश्यक असून, छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ते शक्य होत नसल्याचे सीएसईने नमूद केले आहे. त्यामुळे या कीटकनाशकांवर यापूर्वीच बंदी घालणे अपेक्षित होते, असेही सीएसईने म्हटले असल्याचे तिवारी यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्या देशभरात दरवर्षी कीटकनाशकांच्या प्रादुर्भावाच्या सुमारे १० हजार घटनांची नोंद होते. याचा दुष्परिणाम शेतकऱ्यांचे आरोग्य आणि जमिनीवर होत आहे. पेरणी झालेल्या परिसरात कॅन्सर, किडनीचे आजार होत असल्याचा जागतिक आरोग्य संघटनेचा हवालाही तिवारी यांनी निती आयोगापुढे सादर केला आहे. 

या कीटकनाशकांच्या वापरावर जगातील अनेक देशांमध्ये बंदी घालण्यात आली असली, तरी त्यांचा भारतात सहज वापर होत आहे. श्रेणी -१ (अत्यंत घातक) या सूचीमध्ये असलेल्या सात घातक कीटकनाशकांचा भारतातील वापर ३० टक्के इतका आहे. तसेच आयएआरआयच्या केंद्रीय समितीने २०१५ मध्ये ज्या कीटकनाशकांचा वापर घातक असल्याचे नमूद केले, अशा १३ घातक कीटकनाशकांच्या वापरावर महाराष्ट्रात तातडीने बंदी घालण्याची मागणीही तिवारी यांनी केली आहे.

इतर बातम्या
नाशिक जिल्ह्यात मेंढपाळांची चारा-...नाशिक : सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत चारा-...
तिसगाव येथे ऊस वाढ्यांचे भाव...तिसगाव, जि. नगर : ऊस चाऱ्याचे भाव अचानक तिसगाव (...
पुणे झेडपी : भाकड कालावधीत...पुणे : जिल्हा परिषदेच्या अनुसूचित जाती, जमातीच्या...
राज्याच्या माथ्यावरून दुष्काळाचा डाग...सातारा : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांवरच...
नागपूर जिल्ह्यातील प्रकल्पांनी गाठला तळनागपूर  ः मॉन्सूनच्या प्रतीक्षेत असलेल्या...
चांदवड तालुका खरेदी-विक्री संघावर...नाशिक : चांदवड तालुका खरेदी- विक्री संघाने...
सांगली जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना लागली...सांगली ः गेल्या तीन वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात...
वाघूरचे पाणी कापूस लागवडीसाठी देणार ः...जळगाव : वाघूर धरणातून धरण लाभक्षेत्रात शेतीसाठी...
जामनी शिवारात प्रतिबंधित बियाणे जप्तवर्धा ः कपाशीच्या प्रतिबंधित बियाण्यांची लागवड...
खरिपासाठी महाबीजच्या सोयाबीन बियाण्याला...अकोला ः या हंगामासाठी महाबीजचे सोयाबीन व इतर...
मराठवाड्यात शेतकऱ्यांना मोठ्या पावसाची...औरंगाबाद : जूनच्या पहिल्या आठवड्यात काही ठिकाणी...
सोलापुरातील कांदा अनुदानाचा ३८७ कोटी...सोलापूर : कांद्याचे दर घसरल्याने गेल्या वर्षी...
पाण्याचे राजकारण नको : उदयनराजेसोलापूर  : ‘‘आपण पाण्यावरून कधीही राजकारण...
लोहा, कंधारमधील शेतकऱ्यांना दुष्काळी...माळकोळी, जि. नांदेड : लोहा आणि कंधार तालुक्यांत...
आषाढी वारीच्या पालखी मार्गावर टॅंकरने...सोलापूर : आषाढी वारी सोहळ्यासाठी येणाऱ्या वारकरी...
औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यांना...औरंगाबाद : कृषी विभागातर्फे राबविल्या...
आश्‍वासनानंतर कडू यांचे विमा आंदोलन...पुणे : फळ पीकविमा योजनेतील गलथानपणामुळे...
नांदेड विभागात ऊस क्षेत्रात ६० हजार...नांदेड : दुष्काळी स्थितीमुळे सिंचनासाठी पाणी...
केळी दरप्रश्‍नी रावेर येथे शेतकऱ्यांचा...जळगाव ः केळीची खानदेशात जाहीर दरांनुसारच खरेदी...
मुंबईमध्ये शेतकरी ते ग्राहक सेंद्रिय...नाशिक : सिन्नर तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती...