agriculture news in marathi, Need of new pesticide management law in country, Kishore Tiwari | Agrowon

नवा कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा आणा
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 24 ऑक्टोबर 2017

मुंबई : नवा कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा अस्तित्वात आणून आरोग्य, पर्यावरण, सुरक्षित वापर, कीटकनाशक व्यवस्थापनातील निष्काळजीपणामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे मृत्यू व जमिनीची तसेच पर्यावरण हानीची नुकसानभरपाई या तरतुदी करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

मुंबई : नवा कीटकनाशक व्यवस्थापन कायदा अस्तित्वात आणून आरोग्य, पर्यावरण, सुरक्षित वापर, कीटकनाशक व्यवस्थापनातील निष्काळजीपणामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे मृत्यू व जमिनीची तसेच पर्यावरण हानीची नुकसानभरपाई या तरतुदी करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

   या संदर्भातील निवेदन तिवारी यांनी केंद्रीय निती आयोगाला सादर केले आहे.  सेंटर फॉर सायन्स अॅंड एन्व्हायर्न्मेंट (सीएसई) या देशातील अग्रगण्य संस्थेच्या अहवालाचा हवाला देत शेतकरी मिशनने कीटकनाशकांच्या असुरक्षित वापरास केंद्रीय कृषी मंत्रालय तसेच राज्याचे कृषी खाते जबाबदार असून, कीटकनाशकामुळे उद्भवणारे आजारपण आणि मृत्यू टाळण्यासाठी तातडीने कीटकनाशक व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर होणे आवश्यक असल्याचे किशोर तिवारी यांनी नमूद केले आहे.

महाराष्ट्रातील कीटकनाशक बळींना मोनोक्रोटोफॉस, ऑक्सडिमेटॉन-मिथाईल, अॅसीफेट आणि प्रोफेनोफॉस यांसारखी कीटकनाशक जबाबदार अाहेत. यापैकी मोनोक्रोटोफॉस, ऑक्सीडिमेटॉन-मिथाईल ही कीटकनाशके जागतिक आरोग्य संघटनेने आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अनेक देशांमध्ये या कीटकनाशकांना बंदी आहे. यापैकी मोनोक्रोटोफॉस या कीटकनाशकावर जगातील ६० देशांमध्ये बंदी आहे. फोरेटवर ३७, तर ट्रायझोफॉसवर ४० देशांमध्ये बंदी असूनही देशात त्यांचा वापर सुरूच आहे. याकडे सीएसईने लक्ष वेधले आहे. देशात वर्ग-१ मधील १८ कीटकनाशकांच्या वापराची मुभा आहे.

या कीटकनाशकांच्या वापरासाठी सुरक्षा उपकरणे वापरणे आवश्यक असून, छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ते शक्य होत नसल्याचे सीएसईने नमूद केले आहे. त्यामुळे या कीटकनाशकांवर यापूर्वीच बंदी घालणे अपेक्षित होते, असेही सीएसईने म्हटले असल्याचे तिवारी यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्या देशभरात दरवर्षी कीटकनाशकांच्या प्रादुर्भावाच्या सुमारे १० हजार घटनांची नोंद होते. याचा दुष्परिणाम शेतकऱ्यांचे आरोग्य आणि जमिनीवर होत आहे. पेरणी झालेल्या परिसरात कॅन्सर, किडनीचे आजार होत असल्याचा जागतिक आरोग्य संघटनेचा हवालाही तिवारी यांनी निती आयोगापुढे सादर केला आहे. 

या कीटकनाशकांच्या वापरावर जगातील अनेक देशांमध्ये बंदी घालण्यात आली असली, तरी त्यांचा भारतात सहज वापर होत आहे. श्रेणी -१ (अत्यंत घातक) या सूचीमध्ये असलेल्या सात घातक कीटकनाशकांचा भारतातील वापर ३० टक्के इतका आहे. तसेच आयएआरआयच्या केंद्रीय समितीने २०१५ मध्ये ज्या कीटकनाशकांचा वापर घातक असल्याचे नमूद केले, अशा १३ घातक कीटकनाशकांच्या वापरावर महाराष्ट्रात तातडीने बंदी घालण्याची मागणीही तिवारी यांनी केली आहे.

इतर बातम्या
मृदा आरोग्य पत्रिकावाटपात पुणे आघाडीवरपुणे : शेतकऱ्यांना जमिनीत असलेल्या अन्नद्रव्याचे...
कर्जमाफीच्या यादीची दुरुस्ती सुरूचजळगाव : कर्जमाफीच्या कार्यवाहीबाबत रोजच नवीन...
एकात्मिक पीक पद्धतीत रेशीमचे स्थान अढळजालना : रेशीम उद्योगातील देशांतर्गत संधी पाहता...
शेळीपालनात शास्त्रोक्‍त पद्धतीकडे वळाजालना : शेळीपालनाला आता गोट फार्म असे आधुनिक नाव...
सरकारने शेती अन् शेतकरी उद्ध्वस्त केलालोहा, जि. नांदेड (प्रतिनिधी) ः साडेतीन वर्षे...
मक्यावरील करपा रोगाच्या जनुकांचा घेतला...मक्यावरील करपा रोगाला प्रतिकार करणाऱ्या जनुकांचा...
वृद्धापकाळातील नाजूकपणा कमी करण्यात...मध्य पूर्वेतील देशांप्रमाणे फळे, भाज्या,...
बुलडाणा जिल्ह्यात जमिनीचे आरोग्य बिघडलेबुलडाणा : विदर्भ-मराठवाडा-खानदेशला जोडणाऱ्या...
मोहराने बहरल्या काजूच्या बागासिंधुदुर्ग : डिसेंबरच्या शेवटच्या सप्ताहातील...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
पुणे जिल्ह्यात ‘जलयुक्त’ची ६६४१ कामे... पुणे ः भूजलपातळी वाढविण्याच्या उद्देशाने राज्य...
सातारा जिल्ह्यात रब्बीची १०१ टक्के पेरणी सातारा ः जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील पिकांची...
टरबूज उत्पादन घेताना बाजारपेठेचे...वाशीम : टरबूज हे पीक शेतकऱ्यांना कमी कालावधीत...
म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे भवितव्य...सांगली : मिरज, कवठेमहांकाळ, जत तालुक्‍यांना वरदान...
सरकारला शेतकऱ्यांची नाही, उद्योगपतींची...सातारा : कृषी प्रधान देशात २२ वर्षांत १२ लाख...
माथाडी मंडळे बंद करणे हा आत्मघाती प्रकार पुणे : असंघटित कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस...